सरकारी अधिकारी अन् मंत्र्यांसाठी इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य करण्याचा विचार

नवी दिल्ली – रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी यांनी शुक्रवारी मंत्रालये आणि विभागांतील सर्व अधिकाऱ्यांसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर अनिवार्य व्हायला हवा, असे म्हटले आहे. एवढेच नाही, तर सरकारने गरिबांना स्वयंपाकाच्या गॅसवर सब्सिडी देण्याऐवजी विजेवर चालणारी आणि स्वयंपाकासाठी उपयुक्त असलेली उपकरणे विकत घेण्यासाठी मदत करायला हवी, अशी सूचनाही गडकरी यांनी केली आहे. ते ‘गो इलेक्ट्रिक’ अभियानाला सुरुवात करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात बोलत होते.

गडकरी म्हणाले, आपण घरगुती गॅसवर पहिल्यापासूनच सब्सिडी देत आहोत. पण, आपण अन्न शिजवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रिक उपकरणांवर सब्सिडी का देत नाहीत? विजेवर अन्न शिजविण्याची प्रणाली स्वच्छ आहे. तसेच यामुळे गॅसची अयातही कमी होईल.

सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी इलेक्ट्रिक वाहने अनिवार्य करायला हवीत, अशी सूचना गडकरी यांनी केली आहे. यावेळी केंद्रीय वीजमंत्री आरके सिंह यांनी आपल्या विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य करावित, असा आग्रहही गडकरी यांनी केला. तसेच आपल्या विभागातील अधिकाऱ्यांसाठीही असा निर्णय घेऊ, असेही गडकरी म्हणाले.

गडकरी म्हणाले, एकट्या दिल्लीत 10 हजार इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केला गेला, तर दर महिन्याला 30 कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. यावेळी, आरके सिंह यांनी दिल्ली-आगरा आणि दिल्ली-जयपूर मार्गांवर ‘फ्यूल सेल’ बस सुरू केली जाणार असल्याची घोषणा केली.

तत्पूर्वी, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितिन गडकरी म्हणाले होते, देशात विजेला पर्यायी इंधन म्हणून उत्तेजन दिले जाऊ शकते. येणाऱ्या काळासाठी हा शूभसंकेत आहे. आपले मंत्रालय पर्यायी ईंधनावर संपूर्ण शक्तीनीशी काम करत आहे. माझा सल्ला आहे, की आता देशात पर्यायी इंधनाची वेळ आली आहे. मी पहिल्यापासूनच, इंधन म्हणून इलेक्ट्रिसिटीला पसंती देण्यासंदर्भात बोलत आहे. कारण आपल्याकडे आवश्यकतेहूनही अधिक वीज आहे, असेही गडकरी म्हणाले होते.