तीन कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर विरोधक काय म्हणाले?

नवी दिल्ली : दिल्लीच्या सीमारेषेवर केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन अद्यापही सुरू आहे. या आंदोलनाला आता मोठं यश आलं आहे. त्यानंतर, देशभरातून विविध प्रतिक्रिया येत आहेत.

शेतकऱ्यांनी गर्विष्ठांची मान झुकवली : राहुल गांधी

देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया।
अन्याय के खिलाफ़ ये जीत मुबारक हो!

जय हिंद, जय हिंद का किसान!#FarmersProtest https://t.co/enrWm6f3Sq

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 19, 2021

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशवासीयांना संबोधित करताना मोदींनी हा निर्णय घोषित केला आहे. राजधानी दिल्लीच्या सीमारेषेवर गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला यश आलं. त्यामुळे, हा शेतकऱ्यांचा विजय असल्याची भावना देशभरातून व्यक्त होत आहे. विरोधी पक्षानेही, हे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचं यश असल्याचे म्हटले आहे. राहुल गांधींनी आपली भावना व्यक्त केली. देशातील अन्नदाता शेतकऱ्याने आपल्या आंदोलनातून गर्विष्ठांच्या माना झुकवल्या. अन्यायविरुद्धच्या या विजयाबद्दल शुभेच्छा… असे ट्विट राहुल गांधींनी केले आहे. तसेच, राहुल यांनी एक व्हिडिओही शेअर केला आहे. त्यामध्ये, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा मला अभिमान वाटतो, मी या आंदोलनास पूर्णपणे समर्थन देत आहे. मी शेतकऱ्यांसोबत असून पंजाबमध्ये जाऊन हा मुद्दा उपस्थित करणार आहे. तर, सरकारला हे तीन कायदे मागे घेण्यासाठी भाग पाडू, असे राहुल गांधींनी या व्हिडिओत म्हटल्याचे दिसून येते.

प्रियंका गांधी म्हणतात, विश्वास कसा ठेवायचा?

600 से अधिक किसानों की शहादत
350 से अधिक दिन का संघर्ष, @narendramodi जी आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल कर मार डाला, आपको कोई परवाह नहीं थी।

आपकी पार्टी के नेताओं ने किसानों का अपमान करते हुए उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, गुंडे, उपद्रवी कहा, आपने खुद आंदोलनजीवी बोला..1/3

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) November 19, 2021

.. आपकी नियत और आपके बदलते हुए रुख़ पर विश्वास करना मुश्किल है।

किसान की सदैव जय होगी।
जय जवान, जय किसान, जय भारत। 3/3

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) November 19, 2021

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, मोदी सरकारची नियत सर्वांना माहीत आहे. त्यामुळे मोदींच्या निर्णयावर विश्वास कसा ठेवायचा असा सवाल काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी केला. मोदी सरकार अध्यादेश का आणत नाही? निवडणुका लागल्यावरच अध्यादेश काढणार का? असा सवालही प्रियंका यांनी केला.

पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर प्रियंका गांधी यांनी मीडियाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी मोदी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करत प्रश्नांची सरबत्ती केली. तसेच त्यांच्याकडे दोन महत्त्वाच्या मागण्याही केल्या. शेतकऱ्यांना अटक केली जात होती. त्यांची हत्या केली जात होती. त्यांना मारहाण केली जात होती. तुमचचं सरकार हा अन्याय करत होतं. आज मात्र तुम्ही म्हणता कायदे मागे घेतो. मग तुमच्यावर आम्ही विश्वास कसा विश्वास ठेवायचा? तुमच्या नियतीवर विश्वास कसा ठेवायचा?, असा सवाल प्रियंका गांधी यांनी केला.

शेतकरी शहीद झाले. त्यांच्या कुटुंबीयांना मी भेटले. त्यांचं दु:ख मी समजू शकते. सरकार गंभीर आहे तर त्यांनी लखीमपूर खेरीबाबत योग्य कार्यवाही करावी. केंद्रीय मंत्र्याची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी. या देशात शेतकऱ्यांसोबत सर्वांनी उभं राहिलं पाहिजे. त्यांच्या अनेक समस्या आहेत. ते कर्जात बुडाले आहेत. काही शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. शेतकरी ज्या गोष्टी आंदोलन करत आहेत. त्याची दखल घ्यावी. ते प्रश्न सोडावावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.

शेतकऱ्यांपेक्षा कोणी मोठं नाही हे उशिरा का होईना पण सरकारला कळलं आहे. शेतकऱ्यांना चिरडण्याचा प्रयत्न केला तर शेतकरी उभे ठाकतात आणि सत्ताधाऱ्यांना झुकावच लागतं हे सरकारला कळलं आहे. याचा मला आनंद आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला. शेतकऱ्यांसाठी सर्व विरोधक एकवटले याचाही आनंद आहे, असंही त्या म्हणाल्या.

मोदी एकदाही बॉर्डवर गेले नाहीत. शेतकऱ्यांना भेटले नाहीत. हिंसा झाली, हत्या झाली त्या ठिकाणीही ते कधी गेले नाही. त्यांनी कधी शेतकऱ्यांच्या वेदना समजून घेतल्या नाहीत. मग आज अचानक त्यांना कशी काय जाग आली? स्पष्ट आहे. निवडणुका येत आहेत, त्यामुळेच त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे, असंही त्या म्हणाल्या.

निवडणुकीत फटका बसणार म्हणून मोदींनी कायदे रद्द केले : शरद पवार

पंजाब आणि उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत फटका बसणार असल्याचे लक्षात येताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हे कायदे रद्द केले, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेट शरद पवार यांनी दिली आहे. ते म्हणाले की, संघर्ष झाला त्यात उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणाचे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी होते. पंजाब आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीला फटका बसणार म्हणून मोदींनी हे कायदे रद्द केले. केंद्र सरकारला उशिरा का होईना शहाणपण आलं. संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सलाम आहे.

देशाच्या इतिहासात शेतकऱ्यांनी एक वर्ष आंदोलन केलं. या कायद्यासंदर्भात अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरु होती. त्यामध्ये अनेक मुद्दे होते, त्याबाबत केंद्र सरकार विचार करत होती. त्यावेळी कायद्यात दुरस्ती करावी का याबाबत चर्चा झाली. यासंबंधीचे निर्णय मंत्रिमंडळामध्ये किंवा देशामध्ये घ्यावे या मताचा मी नव्हतो. कृषी हा विषय राज्य सरकारचा आहे त्यामुळे राज्य सरकारला विश्वासात घेऊन राज्याची उपस्थितीत कृषी संघटनांना विश्वासात घेऊन आपण या संबंधिचा विचार करायला पाहिजे, हे आम्ही ठरवलं होतं. कृषी कायद्याबाबत केंद्र सरकारने संसदेत, राज्याबाबत आणि शेतकऱ्यांशी चर्चा केली नव्हती. कृषी संबंधीत कायदे करायचे असल्यास त्यावर सविस्तर चर्चा अपेक्षित होती, पण सत्ताधाऱ्यांनी होऊ दिली नाही. या कृषी कायद्यामुळे शेती अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार होते, असेही पवार म्हणाले.

…तर ४५० शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले असते : संजय राऊत

शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. वर्षभर आधी हा निर्णय घेतला असता तर ४५० शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले असते. मानवतावादी सरकार शेतकऱ्यांचा बळी जाताना उघड्या डोळ्यांनी पाहत होतं, अशी टीका राऊत यांनी केली. शेतकरी आंदोलनाबद्दल सरकारची भूमिका आधीपासूनच आडमुठेपणाची होती. सरकारनं याआधी शेतकरी आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केलं. आंदोलकांना दहशतवादी, खलिस्तानी म्हटलं. आंदोलनात दहशतवादी घुसलेत म्हणण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. शेतकरी अन्नदाता आहे. या देशाचा आत्मा आहे, याचा विसर सरकारला पडला. पण अखेर सरकारला शेतकऱ्यांपुढे झुकावं लागलं, असं राऊत म्हणाले.

शेतकरी आंदोलनाला ठाम राहिले. या काळात ४५० हून अधिक शेतकऱ्यांचा जीव गेला. लखीमपूरमध्ये शेतकऱ्यांना चिरडून मारलं. हरयाणात शेतकऱ्यांवर लाठीमार झाला. मात्र त्या परिस्थितीतही शेतकरी मागे हटला नाही. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत भाजपला फटका बसला. पुढल्या वर्षी उत्तर प्रदेश, पंजाबमध्ये विधानसभा निवडणूक आहे. त्यामुळे भाजपच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. निवडणुकीत फटका बसेल या भीतीनं तीन काळे कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असावा, असं राऊत यांनी म्हटलं.

लोकशाहीत लोकेच्छेचाच विजय : अजित पवार

कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय हा शेतकरी एकजुटीचा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकरी एकजुटीचा, महात्मा गांधीजींनी दाखवलेल्या अहिंसा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय आहे. योग्य निर्णयाबद्दल पंतप्रधान महोदयांचे आभार. शांततामय मार्गाने दिलेल्या प्रदीर्घ लढ्याबद्दल शेतकरी बांधवांचे अभिनंदन. शेतमालाला किमान आधारभूत दर देण्याचा कायदा केंद्र सरकारने करावा ही मागणीही लवकर मान्य व्हावी. लोकशाहीत लोकेच्छेचाच विजय होतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे, अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी दिली आहे.

भुजबळांचे मोदींवर शरसंधान

कृषी कायदे लवकर मागे घेतले असते, तर हजारो शेतकऱ्यांचा प्राण वाचले असते, असे म्हणत मंत्री छगन भुजबळ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर शरसंधान साधले. भुजबळ म्हणाले, गुरुनानक जयंतीच्या पवित्र दिवशी केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द केले हे स्वागतार्ह असून, देशात विविध ठिकाणी पोट निवडणुकीत भाजपला आलेले अपयश आणि उत्तर प्रदेशसह आगामी निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निर्णय घेतला, पण कुठलाही निर्णय घेतांना राज्यकर्त्यांनी एवढा उशीर करू नये. निर्णय लवकर घेतला असता तर हजारो शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले असते. त्यामुळे निर्णय घेणे लवकर घेणे अपेक्षित होते. पण ठिक आहे ‘देर आये दुरुस्त आये,’ अशी प्रतिक्रिया भुजबळ यांनी व्यक्त केली.

भुजबळ म्हणाले की, मागील वर्षापासून काळे शेतकरी कायदे रद्द करा यासाठी महात्मा गांधींच्या अंहिसेच्या मार्गाने दिल्लीच्या वेशीवर शेतकरी लढा देत आहेत. उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा यासंह देशातील शेतकरी उन्ह, थंडी व पावसात आपल्या मागणीवर ठाम राहिले. आंदोलनात अनेक शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला. हे दुर्देवी होते. सरकारने हा निर्णय अगोदर घेणे आवश्यक होते. देशात झालेल्या या शेतकरी आंदोलनाची नोंद केवळ देशाच्या इतिहासात नाही तर जागतिक इतिहासात याची नोंद घेतली जाईल. शेतकऱ्यांनी आपला संघर्ष कायम ठेवल्याने केंद्र सरकारला झुकावे लागले हा शेतकरी एकजुटीचा विजय आहे असे मी मानतो.

भुजबळ म्हणाले, कुठलेही निर्णय घेताना राज्यकर्त्यांनी तो लवकरात लवकर घ्यायला हवा. निर्णय लवकर न घेतल्याने त्याचे अनेक परिणाम नागरिकांना तसेच राज्यकर्त्यांना देखील सोसावे लागतात. याचा प्रत्यय नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला मोठा फटका बसला. आगामी युपीसह इतर राज्यातील निवडणुका भाजपाला जड गेल्या असत्या. त्यामुळे उशीराने का होईना हा निर्णय घेतला. सरकारला उशिरा सुचलेले हे शहाणपण असून या आंदोलनात जे शेतकरी शहीद झाले त्यांना माझी श्रध्दांजली अर्पण करतो. केंद्र सरकराकडून शेतकर्‍यांची मागणी मान्य झाली. त्याबद्दल एकजुटीने लढा देणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांचे अभिनंदन करतो, असे भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

निवडणुकांतील पराभवाच्या भीतीनेच कृषी कायदे मागे घेतले : नवाब मलिक

राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी हा शेतकऱ्यांचा आणि शेतकरी आंदोलनाचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया दिली. दिल्लीतील या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी जीवाची बाजी लावली. ऊन, वारा, पाऊस याची तमा न बाळगता शेतकऱ्यांनी वर्षभरापासून आपलं आंदोलन सुरूच ठेवलं. या आंदोलनात लोकांनी प्राणाची आहुती दिली, शेतकरी मागे हटले नाही. शेवटी सरकारला कायदा रद्द करावा लागला. ७ वर्षांत मोदींनी कधीही पाय मागे घेतला नाही. आता, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशातील निवडणुका समोर आहेत. त्यामुळेच, पराभवाच्या भीतीने मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला, असे राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे.

‘आंदोलनजीवी’ म्हणत हिणवलेल्या शेतकऱ्यांचाच विजय : नाना पटोले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनावरुन संसदेत बोलताना, शेतकऱ्यांना ‘आंदोलनजीवी’ म्हणून हिणवले होते. मात्र, आज त्याच आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांपुढे केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली आहे. आपला एक पाऊल पुढे टाकत केंद्र सरकारने ३ कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यावरुन, अनेकांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. केंद्राने यापूर्वीच हा निर्णय घ्यायला हवा होता, असे विरोधकांनी म्हटले आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी, मोदींच्या या आंदोलनजीवी टीकेवरुनच त्यांना टोला लगावला.

शेतकरीविरोधी तीन काळे कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पंतप्रधान मोदींनी ‘आंदोलनजीवी’ म्हणत हिणवलं होतं. आज काळे कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा अहंकारी मोदी सरकारला करावी लागली. हा ‘आंदोलनजीवी शेतकऱ्यांचा’ विजय आहे, अशी बोलकी प्रतिक्रिया नाना पटोले यांनी ट्विटरवरुन दिली आहे.