नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेची निवडणूक पुढे ढकलण्याचा आघाडी सरकारचा डाव आहे. पराभवाची भीती वाटत असलेल्या ठिकाणच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचं काम या सरकारने सुरू केलं आहे. पण कितीही काहीही केलं तरी नवी मुंबई महापालिकेत भाजपचीच सत्ता येईल, असा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस आज नवी मुंबईत होते. आमदार गणेश नाईक यांच्या स्थानिक आमदार निधीअंतर्गत आणि गणेश नाईक चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून ९ जीवरक्षक रूग्णवाहिकांचे फडणवीस यांच्याहस्ते आज लोकार्पण करण्यात आले. नवी मुंबई महापालिकेला या रुग्णवाहिका देण्यात आल्या आहेत. कोरोना व अन्य रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये वेळेवर पोहोचण्यास या रुग्णवाहिकांमुळे मदत मिळणार आहे. रुग्णवाहिका लोकार्पणाबरोबरच स्पर्धा परिक्षांसाठी पालिका ग्रंथालयांना पुस्तके व पालिकेच्या विरंगुळा केंद्रातील ज्येष्ठांना विरंगुळा साहित्याचे वाटपही याप्रसंगी करण्यात आले.
याप्रसंगी आमदार गणेश नाईक, माजी खासदार डॉ. संजीव नाईक, माजी आमदार संदीप नाईक, आमदार मंदाताई म्हात्रे, आमदार रमेश पाटील, आमदार नरेंद्र पाटील, माजी महापौर सागर नाईक, माजी महापौर जयवंत सुतार, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र घरत, महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी फडणवीस बोलत होते.
नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीचे सरकार करत आहे. राज्यात जिल्हा बँकेच्या आणि अन्य निवडणुका घेतल्या जातात. ज्या निवडणुका सोयीच्या आहेत त्या घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला सकारात्मक रिपोर्ट दिला जातो. त्या निवडणुका अडचणीच्या आहेत तिथे मात्र कोरोनाची भीती व्यक्त केली जाते. अशा ठिकाणी निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. नवी मुंबईमध्ये आमदार गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली जनतेची कामे होत आहेत. त्यामुळे उशिरा जरी नवी मुंबई महापालिका निवडणूक घेतली तरी सध्या असलेल्या जागापेक्षा जास्त जागा भाजपाला मिळतील, असा दावा त्यांनी केला.
महाराष्ट्रामध्ये दलितांवरील अत्याचार वाढले आहेत. त्याकडे कानाडोळा करून दिल्लीत आंदोलन करणं म्हणजे काँग्रेसचा ढोंगीपणा असल्याची टीका त्यांनी राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्यावर केली. तसेच महाराष्ट्रात दलितांवर कसे कसे अन्याय होत आहे, याचा पाढाच त्यांनी वाचला. या ठिकाणी राऊत का गेले नाहीत? ते दिल्लीत आंदोलनाला कसे गेले? असा सवालही त्यांनी केला.
केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून राज्यांना मागास प्रवर्ग ठरविण्याचा अधिकार दिलेला आहे. परंतु महाराष्ट्र सरकारलाच मराठा आरक्षण द्यायचं नाही. मराठा आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोगाला अद्याप एम्पिरिकल डेटा तयार करण्यासाठी सूचित करण्यात आलेले नाही. मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यालयासाठी मनुष्यबळ आणि निधी उपलब्ध करून दिलेला नाही. स्वतःच अपयश झाकण्यासाठी महाविकास आघाडीचे सरकार प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत असतं, अशी टीकाही त्यांनी केली.
केंद्र सरकारवर लसींच्या तुटवड्याचा आरोप होत असेल तर महाराष्ट्रामध्ये विक्रमी लसीकरण केल्याचा दावा महाविकास आघाडीचे सरकार कोणत्या आधारावर करते आहे? सर्वाधिक लसीकरण करण्याची जाहिरात राज्य सरकारकडून कशाच्या आधारे केली जात आहे? या लसी आकाशातून पडल्या की जमिनीखालून उगवल्या?, असे सवालही त्यांनी यावेळी केले.
