ठाणे महानगरपालिकेची सर्वोच्च न्यायालयात नांगी!
ठाणे (अमोल कदम ) : ठाण्यातील येऊर येथील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात (इको-सेन्सिटिव्ह झोन) चक्क २८०० कोटी रुपयांचा टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) घोटाळा शिजत असल्याचा खळबळजनक आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या जनहित व विधी विभागाचे ठाणे शहर अध्यक्ष स्वप्नील महिंद्रकर यांनी केला आहे. वनविभाग, ठाणे महानगरपालिका आणि राज्य शासनाच्या संगनमताने हा धक्कादायक प्रकार सुरू असून, एका खासगी विकासक कंपनीच्या घशात कोट्यवधींचा टीडीआर बेकायदेशीररित्या घालण्याचा घाट घातला जात असल्याचे कागदपत्रांवरून समोर आले आहे.
येऊरच्या पायथ्याशी असलेली तब्बल १९३ एकर जागा ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने बायोडायव्हर्सिटी पार्क (जैवविविधता उद्यान) म्हणून आरक्षित करण्यात आली आहे. या जागेच्या मोबदल्यापोटी ‘डी डायाभाई अँड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीला जवळपास २८०० कोटी रुपयांचा टीडीआर दिला जात आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हे केंद्र शासनाने ‘नॅशनल पार्क’ म्हणून घोषित केले असून, २०१६ मध्ये या उद्यानासाठी आणि त्यालगतच्या पर्यावरण संवेदनशील भागासाठी विशेष नियमावली लागू करण्यात आली आहे. या नियमांनुसार, सदर गट क्रमांक ५९ अ (१) हा भाग संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात मोडतो. विशेष म्हणजे, राज्याचे ‘युनिफाईड डीसीपीआर’ चे नियम राखीव राष्ट्रीय उद्याने आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांना लागू होत नाहीत. असे स्पष्ट नियम असतानाही, केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता हा टीडीआर बहाल करण्याची प्रक्रिया राबवली जात आहे. दरम्यान ठाणे महापालिकेने दाखल केलेली स्पेशल लीव्ह पिटीशन मागे घेतली आहे. ती कोणाच्या दबावाखाली मागे घेतल्याने प्रशासनाची भूमिका पुन्हा चर्चेत आली आहे.
ही जागा १९८० सालापासून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या म्हणजेच वनविभागाच्या ताब्यात आहे. मात्र, वनविभागातील काही उच्चपदस्थ अधिकारीच ही जागा संबंधित कंपनीला मिळवून देण्यासाठी पडद्यामागून हालचाली करत असल्याची चर्चा आहे. या प्रकरणात राज्य शासनाचा विधी व न्याय विभाग देखील सामील असल्याचा दाट संशय आहे, कारण, सर्वोच्च न्यायालयात याविरोधात वनविभागाची ‘स्पेशल लिव्ह पिटिशन’ दाखल करण्यास याच विभागाने परवानगी नाकारली आहे. यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार आणि संगनमत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. विशेष म्हणजे, राज्याचे ‘युनिफाईड डीसीपीआर’ चे नियम राखीव राष्ट्रीय उद्याने आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांना लागू होत नाहीत. असे स्पष्ट नियम असतानाही, केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता हा टीडीआर बहाल करण्याची प्रक्रिया राबवली जात आहे.
अनेक कुटुंब बेघर होण्याची शक्यता
या १९३ एकरच्या प्रकल्पातल्या सुमारे १७ एकर जमिनीवर १५०० गरिब आदिवासी कुटुंबे राहतात. या घोटाळ्याचा थेट परिणाम त्यांच्या घरांवर होणार आहे; अनेक कुटुंबांना बेघर होण्याची शक्यता उभी आहे.
घोटाळ्याची पाळेमुळे खोदून काढावीत….!
हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हे मुंबई व ठाण्याचे फुप्फुस आहे. या पर्यावरण संवेदनशील भागाचे रक्षण करण्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटू ) दखल घेणे अनिवार्य झाले आहे. निसर्गाचा ऱ्हास थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने याचिका दाखल करून या घोटाळ्याची पाळेमुळे खोदून काढावीत, अशी मागणी मनसेच्या जनहित व विधी विभागाचे ठाणे शहर अध्यक्ष स्वप्निल महिंद्रकर यांनी dg24 newsशी बोलताना केली.
