मुंबई : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडी सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार तातडीने अध्यादेश काढणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत सर्वानुमते ओबीसींच्या आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
आंध्र प्रदेश, तेलंगणा सरकार प्रमाणे अध्यादेश काढला आहे. आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा ठेवली आहे. त्या प्रमाणे राज्यात आपण अध्यादेश काढणार आहोत. यात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठेवून अध्यादेश काढला जाईल. ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशामुळे राज्यातील १० ते १२ टक्के ओबीसींच्या जागा कमी होतील. पण यातून इतर ९० टक्के जागा वाचविण्याचं काम आपण करत आहोत. त्यानंतर कमी झालेल्या १० टक्के जागांसाठीही आपण न्यायालयीन संघर्ष करणार आहोत. पण सध्या उर्वरित जागा वाचवणं हे महत्त्वाचं होतं, असं भुजबळ म्हणाले. अध्यादेश काढल्यानंतर ओबीसींना काही ठिकाणी २७ टक्के, काही ठिकाणी २० टक्के आणि काही ठिकाणी ४ टक्के आरक्षण मिळेल, असं भुजबळ यांनी सांगितलं.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगानं राज्यातील ५ जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि एक जिल्हा परिषदेची पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे. ५ ऑक्टोबर रोजी यासाठीचं मतदान होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं आज महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे निवडणूक घेणं आता भाग ठरत आहे. राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर आणि तर सर्व पक्षाच्या नेत्यांशी ओबीसी आरक्षणाबाबत साधक बाधक चर्चा झाली. आरक्षण रद्द झाल्यानं निर्माण झालेल्या पेचावर काय करता येईल यासाठी सविस्तर चर्चा झाली. यात आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाच्या धर्तीवर राज्यात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादेचं पालन करुन ओबीसींच्या आरक्षणाचा अध्यादेश काढण्याचं ठरलं आहे, असं भुजबळ म्हणाले.
दरम्यान, देशात आरक्षणाची मर्यादा घालून देण्यात आलेली आहे. ती ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाणार नसल्याचा दावाही भुजबळ यांनी केला आहे. आम्ही ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण होऊ देणार नाही. ५० टक्क्यांची मर्यादा ठेवली आहे. त्या प्रमाणे आपण राज्यात अध्यादेश काढणार आहोत, असं भुजबळ यांनी सांगितलं.
वडेट्टीवारांनी दिले होते संकेत
काँग्रेस नेते आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीबाबत दोन दिवसांपूर्वीच अध्यादेशाचा मार्ग सांगितला होता. इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध झाला नाही आणि निवडणुका धडकल्या तर अध्यादेश आणला जाईल, असं वडेट्टीवार यांनी सांगितलं होतं. ओबीसी उमेदवार देण्याचा निर्णय सर्व राजकीय पक्षांनी घेतला आहे. केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा दिला नाही. सर्व पक्षीय नेते मिळून यावर मार्ग काढू. सर्व पक्षाने ३० किवा ३३ टक्के उमेदवार देण्याची विनंती केली आहे. इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध झाला नाही आणि निवडणुका धडकल्या तर अध्यादेश आणू, असं वडेट्टीवार म्हणाले होते.
कुठे किती टक्के आरक्षण राहणार
८ जिल्ह्यातील नोकरीमधील आरक्षण कमी झालं होतं. आम्ही एक फॉर्म्युला ठेवला आहे. त्यानुसार हे आरक्षण आता पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार येथे १५ टक्के, यवतमाळमध्ये १७ टक्के, गडचिरोलीत १७ टक्के, चंद्रपूरमध्ये १९ टक्के, रायगडमध्ये १९ टक्के आरक्षण राहील. बाकी ठिकाणी २७ टक्के असेल, असंही त्यांनी सांगितलं.
