नागपूर : अनुसूचित जाती आणि जमाती सोडून कुठल्याही जातीची जातीनुसार जनगणना होणार नाही, केंद्राकडे असेलला डाटाही देणार नाही, असं लेखी उत्तर केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद रॅाय यांनी दिलं आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण देण्याची केंद्राची भूमिका नाही, हे कालच्या उत्तरातून स्पष्ट झालंय, असा घणाघात ओबीसी नेते आणि राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
वडेट्टीवार म्हणाले, केंद्राच्या लेखी उत्तरावरुन त्यांची ओबीसी आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट होते. ओदिशा आणि महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे ओबीसींची जातनुसार जनगणनेची मागणी केली होती. मात्र ती नाकारण्यात आली आहे. यामुळे ओबीसी समाजाची घोर निराशा झाली आहे. आता राज्यातील भाजपच्या नेत्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असं आव्हान वडेट्टीवारांनी दिलं.
भाजपची भूमिका दुटप्पी आहे. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण न देण्यामागे भाजपमध्येच झारीतला शुक्राचार्य आहेत, असा पलटवार वडेट्टीवारांनी भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर केला. केंद्र सरकारच्या करनी आणि कथनीमध्ये फरक आहे. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे, असा आरोप वडेट्टीवारांनी केला.
केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत लिखित उत्तर दिलं. संविधानाच्या प्रावधानानुसार लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये लोकसंख्येनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी जागा आरक्षित असतात. महाराष्ट्र आणि ओदिशा सरकारांनी आगामी जनगणना जातीनिहाय व्हावी अशी मागणी केली आहे. मात्र अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींशिवाय अन्य कोणत्याही जातींची गणना होणार नाही.
