नवी दिल्ली: म्युकरमायकोसिस (ब्लॅक फंगस) वरील सर्व औषधं टॅक्स फ्री करण्याचा महत्वाचा निर्णय आज घेण्यात आला. तर अॅम्ब्युलन्सवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून आता १२ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय कोरोना संबंधीच्या उपकरणांवरील जीएसटी देखील कमी करण्यात आला आहे. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची (जीएसटी कौन्सिल) आज नवी दिल्लीत ४४ वी बैठक झाली. या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत जीएसटी कपातीचा निर्णया लागू राहणार असल्याचंही सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.
कोरोना लसीवरील जीएसटी माफ करण्याच्या मागणीनं जोर धरला होता. पण जीएसटी परिषदेनं लसीवरील जीएसटी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोना लसीवर ५ टक्के जीएसटी लागू राहणार आहे. कोरोना रुग्णावर उपचारासाठी महत्वाचं ठरत असलेल्या रेमडेसिवीरवरील जीएसटीमध्येही मोठी कपात करण्यात आली आहे. रेमडेसिवीरवरील जीएसटी आता ५ टक्के इतका करण्यात आला आहे. याआधी रेमडेसिवीरवर १२ टक्के जीएसटी आकारण्यात येत होता. अॅम्ब्युलन्सवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून आता १२ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे रेमडेसिवीरवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. Tocilizumab, Amphotericin B ही ब्लॅक फंगसची औषधे पूर्णपणे जीएसटी मुक्त करण्यात आली आहेत. तसेच मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजनसाठीचा जीएसटी दर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे. आता बायपॅप मशीन, ऑक्सिजन कन्स्ट्रेटर, व्हेंटिलेटर, पल्स ऑक्सिमीटरला जीएसटीचेच दर लागू राहतील. त्याशिवाय कोविड टेस्टिंग किट, हँड सॅनिटाझर, टेम्परेचर चेक इक्विपमेंट्सवरील जीएसटी कपात करून ५ टक्के करण्यात आली आहे.
कोरोना संकटादरम्यान अॅम्ब्युलन्स सेवांनी लोकांचे प्राण वाचवण्यात मोलाची भूमिका बजावली होती. यासाठी त्यावरी जीएसटी १८ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात येत आहे, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. कोरोना संकटादरम्यान अनेक वस्तूंवर १८ टक्के जीएसटी लागत होता. परंतु तो आता ५ टक्के करण्यात आला आहे. अशा अनेक वस्तू होत्या ज्यावर १२ टक्के जीएसटी आकारला जात होता तोदेखील कमी करून ५ टक्के करण्यात आला.
केंद्र सरकार कोरोनाच्या लसींची खरेदी करून त्या राज्य सरकारांना देत आहे. यामुळे देशभरातील नागरिकांचं लसीकरण होत आहे. आता कोणालाही लस खरेदी करम्याची गरज नाही. केंद्र सरकारद्वारे देण्यात येणाऱ्या लसी या सर्व राज्यांमधील सरकारी रुग्णालये आणि कोरोना लसीकरण केंद्रांवक देण्यात येत आहेत आणि नागरिकांना त्या ठिकाणी जाऊन लसीकरण करून घेता येईल, असं सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.
