मुंबई : महाराष्ट्रात एकूण २७ महापालिका आहेत. त्यापैकी २३ महापालिकांच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागलेत. पुढच्या वर्षभरात मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद ह्या पालिकांचा समावेश आहे. २३ महापालिकेतल्या ६६१ जागा ओबीसींसाठी आरक्षित होत्या. ह्या सर्व जागांवर टांगती तलवार आहे. सुप्रीम कोर्टाचा सध्यस्थितीतला निर्णय लागू केला तर ह्या सर्व जागा खुल्या गटात मोडतील. त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय कायम राहिला तर ओबीसींच्या जागा इतिहास जमा होतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधलं ओबीसींचं २७ टक्के आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकांचं भवितव्य धोक्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे निवडणूकांचा कार्यक्रम जाहीर झालाय आणि त्याच वेळेस ओबीसी आरक्षण रद्द झालंय. ह्या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर २७ पैकी २३ महापालिकांचं काय होणार असा सवाल विचारला जातोय. त्याचं उत्तर सध्या तरी कुणाकडे दिसत नाहीय. अजूनही राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवतंय तर विरोधी पक्ष हे होणार आम्ही सांगतच होतो अशा भूमिकेत दिसतायत. फक्त मुंबईच नाही तर पुणे, औरंगाबाद, नाशिक अशा इतर मोठ्या महापालिका निवडणुकांवरही संभ्रमाची स्थिती आहे.
मुंबईत एकूण जागा आहेत २२७ पैकी ६१ जागा, ठाणे पालिकेत १३१ पैकी ३५, नवी मुंबईत १११ पैकी ३० जागा, कल्याण डोंबिवलीत १२२ पैकी ३३ जागा, मीरा भाईंदरमध्ये ९५ पैकी २६ जागा, वसई विरारमध्ये ११५ पैकी ३१ जागा ओबीसींसाठी राखीव आहेत. कोल्हापुरात आता ९२ जागांपैकी ८० प्रभाग खुल्या गटासाठी असतील. नाशिकमध्ये नव्या प्रभाग रचनेनुसार १३३ नगरसेवक अपेक्षीत आहेत. तिथं ओबीसींच्या ३६ जागा आहेत. त्याही खुल्या होतील. राज्याचं मुंबईनंतर दुसरं लक्ष लागलेलं शहर असेल पुणे. तिथंही नव्या प्रभाग रचनेनुसार जागा वाढणार आहेत. त्यानुसार ओबीसींच्या वाट्याला ४६ जागा अपेक्षीत आहेत. त्याही खुल्या प्रवर्गासाठी जातील. औरंगाबादमध्येही खुल्या गटाच्या जागा १०३ होतील.
कोरोनामुळे काही ठिकाणच्या निवडणुका लांबल्या. त्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला तर आता सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानं तिथं संभ्रम, अनिश्चितता आहे. ज्या ठिकाणी प्रभागरचना पूर्ण झालीय, तिथल्या जागांवर तर थेट परिणाम दिसतोय. महाराष्ट्रात एकूण २७ महानगरपालिका आहेत. एकूण सदस्य संख्या ही २ हजार ७३६ एवढी आहे. त्यापैकी ७४० जागा ओबीसींसाठी राखीव आहेत. पण अलिकडेच महाराष्ट्रातली वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण पहाता ठाकरे सरकारनं जागा वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यापार्श्वभूमीवर फक्त महापालिकाच नाही तर झेडपी, नगरपालिका, नगरपरिषदा, पंचायत समिती यांच्याही जागा वाढल्यात.
