नवी दिल्ली : १०२ व्या घटना दुरूस्तीनुसार राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नसल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण प्रकरणात दिला होता. आता या संदर्भात केंद्र सरकार संसदेत विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. इतर मागास वर्ग तयार करणे, त्यातील जातींची ओळख करणे आणि त्यांची वेगळी यादी करण्याचा अधिकार राज्यांचा आहे. तोच अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार आता संसदेचा मार्ग निवडत आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात या संदर्भात विधेयक आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
यापूर्वी, एससी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिल्यानंतर केंद्र सरकारनं संसदेत विधेयक आणून जुनी व्यवस्था पूर्ववत केली होती. आरक्षणासारख्या संवेदनशील प्रकरणात केंद्र सरकार कोणत्याही प्रकारचे धोका घेऊ इच्छित नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण नाकारताना, १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा संदर्भ दिला होता. तसंच आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी स्वतंत्र यादी तयार करण्याचा अधिकार राज्यांना नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. यावरून मोठा गदारोळ निर्माण झाला होता. यावर आता केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री विरेंद्र कुमार यांना मंत्रीपदाचा कार्यभार हाती घेतल्याबरोबर बैठक घेतली आणि संसदेत विधेयक आणण्यासाठी तयारी करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिल्याची माहिती आहे.
