मुंबई : विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची नियुक्ती करण्यासाठी ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना अधिकृत प्रस्ताव दिला होता. या प्रस्तावाला जवळ जवळ ६ महिने पूर्ण झाले आहेत. परंतु अजूनही राज्यपालांनी या यादीबाबत निर्णय दिला नाही. यामुळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी निर्णयच घेत नाहीत असे म्हणत रतन सोली यांची जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने राज्यपालांना चांगलेच फटकारले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने १२ जणांच्या नावांची शिफारस ६ नोव्हेंबर २०२०ला केली असताना राज्यपालांनी अद्याप निर्णय का घेतला नाही? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारतर्फे ६ नोव्हेंबर रोजी शिवसेनेचे नेते आणि परिवहन मंत्री अनिल परब, राष्ट्रवादीतर्फे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक आणि काँग्रेसतर्फे वैद्यकिय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी १२ सदस्यांच्या यादीचा ठराव राज्यपालांकडे दिला होता. राज्यपाल नियुक्त आमदारासाठी जे निकष लागतात, त्या निकषात नावे बसवून कायद्याच्या कसोटीवर टीकतील अशा पद्धतीने यादी बनवून दिली असल्याचे सांगण्यात आले होते.
विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यपदांसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने १२ जणांच्या नावांची शिफारस ६ नोव्हेंबर २०२०ला केली असताना राज्यपालांनी अद्याप निर्णय का घेतला नाही? असा प्रश्न मुंबई हायकोर्टाने उपस्थित केला आहे. मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीप्रमाणे नियुक्त्यांबाबत काही तरी निर्णय का होत नाही? राज्यपालांनी काही तरी निर्णय घ्यायला हवा असा निर्वाळा ही उच्च न्यायालयाने दिला आहे. शिफारस निर्णयाविना कशी ठेवली जाऊ शकते? असे म्हणत हायकोर्टाने राज्यपालांना फटकारले आहे.
राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे यादी दिली असून निर्णय घेत नल्यामुळे रतन सोली यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. न्या. काथावाला व न्या. तावडे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार व प्रतिवादींना २ आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यपालांच्या सचिवांना प्रतिवादी करण्याची याचिकादारांना मुभा देण्यात आली आहे. तसेच यावर पुढील सुनावणी ९ जूनला ठेवण्यात आली आहे.
