माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या गेल्या दोन तीन दिवसांच्या निवेदनात सातत्याने रश्मी शुक्ला यांचा उल्लेख होतोय.
मी गेल्या दोन पोस्टमध्ये पोलिस आणि प्रशासनातील ज्या उजव्या मंडळींचा उल्लेख करतोय त्यामध्ये प्राधान्याने उल्लेख करावे असे नाव म्हणजे रश्मी शुक्ला.
कोरेगाव भीमाची दंगल झाली तेव्हा या शुक्ला मॅडम पुण्याच्या पोलीस आयुक्त होत्या. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली एल्गार परिषद आणि अर्बन नक्षलची पटकथा लिहून घेतली. संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना क्लीनचीट दिली. शुक्ला यांची स्क्रिप्ट पुढे के. वेंकटेशम या त्यांच्याच वैचारिक भावंडाने पुढे नेली आणि आनंद तेलतुंबडे यांच्यासह देशभरातील अनेक विचारवंतांना अटक केली.
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर शरद पवार यांनी कोरेगाव भीमा दंगलीच्या तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवले आणि फेरतपास करण्याचे सूतोवाच केले. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी त्यासाठी पावले टाकण्यास सुरुवात केली.
दरम्यान माझ्या स्मरणानुसार २६ डिसेंबर २०१९ रोजी सायंकाळी रश्मी शुक्ला यांनी शरद पवार यांची सिल्व्हर ओक निवासस्थानी भेट घेतली. कोरेगाव भीमा दंगल आणि एल्गार परिषदेचा कसा संबंध आहे, अर्बन नक्षल प्रकरण कसे घातक आहे वगैरे पवारांना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. शरद पवार यांनी सगळे माहीत असतानाही सुमारे तासभर त्यांचे ऐकून घेतले होते.
त्यानंतरही महाराष्ट्र सरकारने फेरतपासाच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू ठेवली तेव्हा फडणवीस आणि कंपनी बिथरली.
फेरतपासात शुक्ला- वेंकटेशम यांचे कुभांड उघड होईल आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी फिरवलेले चक्र उलटे फिरेल या भीतीने फडणवीस यांनी दिल्लीला साद घातली आणि अचानक तपास एनआयए ने ताब्यात घेतला.
(दरम्यान कोरेगाव भीमा प्रकरणात मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर पुणे पोलिस आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून करण्यात आलेली कारवाई ही खोट्या पुराव्यांच्या आधारावर झाल्याची धक्कादायक माहिती नव्या फॉरेन्सिक अहवालातून समोर आली आहे.
एल्गार परिषदेचा संबंध माओवादाशी जोडून पोलिसांनी रोना विल्सन, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडेसह अनेक मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि बुद्धीजीवीना ताब्यात घेतलं होतं. या व्यक्तींविरोधात पोलिसांनी सादर केलेले पुरावेच बनवाट होते, असा खुलासा वॉशिंग्टन पोस्ट या वृत्तपत्रानं केलाय.
आर्सेनल कन्सल्टींग या अमेरिकेतील डिजीटल फोरेन्सिक कंपनीकडील कागदपत्रं वॉशिंग्टन पोस्टच्या हाती लागल्यानंतर हा प्रकार समोर आला आहे. रोना विल्सनसह एल्गार परिषदेशी संबंधित व्यक्तींच्या लॅपटॉपमधील पत्र आणि डेटा पुरावा म्हणून कोर्टात सादर करण्यात आला होता. याच पुराव्यांच्या आधारावर या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी माओवाद्यांच्या मदतीनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता. देशविघातक कट रचण्याच्या आरोपांखाली गेल्या तीन वर्षांपासून हे कथित आरोपी तुरूंगवास भोगत आहेत. आता या आरोपींच्या लॅपटॉप आणि मोबाईलमधून पोलिसांनी हस्तगत केलेले आणि कोर्टात सादर करण्यात आलेले हे पुरावेच बनावट असून अनोळखी हॅकर्सनी ही कागदपत्रं संबंधीत आरोपींच्या लॅपटॉपमध्ये घुसवली असल्याचं सिद्ध झालंय. त्यामुळे भीमा कोरेगाव प्रकरणात सरकारकडून करण्यात आलेल्या या कारवायाच बनवाबनवीच्या खोट्या कागदपत्रांच्या आधारावर करण्यात आल्याचा दावा पोस्टनं केलाय. आर्सेनलच्या या फॉरेन्सिक अहवालाची पडताळणी वॉशिंग्टन पोस्टच्या संगणक तज्ञांनी केली असून रोना विल्सनसह अनेकांची करण्यात आलेली ही अटक खोट्या पुराव्यांच्या आधारावर होती, याची खात्री पटल्यावरंच पोस्टनं हे वृत्त गेल्या प्रकाशित केलं.)
सुशांत सिंग प्रकरणातही अशाच रीतीने सीबीआय घुसली, एनसीबी घुसली. त्याच पद्धतीने अँटिलिया स्फोटके प्रकरणात एनआयए घुसली. रश्मी शुक्ला कनेक्शन नेमके काय आहे हे कळण्यासाठी हा प्रपंच. आता या शुक्ला मॅडमनी दिलेला अहवाल कितपत विश्वासार्ह असेल आणि वस्तुनिष्ठ असेल, त्यावर सरकारने विश्वास ठेवण्याजोगी परिस्थिती होती का हे संबंधितच सांगू शकतील.
