मुंबई : शिवसेना खासदार आणि ‘सामना’चे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी आपला मोर्चा वळवलाय, तो ईडी आणि सीबीआयकडे… ‘सामना’च्या आजच्या अग्रलेखात त्यांनी तपास यंत्रणांवर काही गंभीर आरोप केले आहेत. तसंच सर्वसामान्यांना वाटणारे काही सवाल अग्रलेखातून उपस्थित केले आहेत. भाजप सरकार नसलेल्या राज्यात ‘ईडी’ नेमके काय करते, असा सवालच त्यांनी आज विचारला आहे. मागील दोन दिवस त्यांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि भाजपवर सडकून टीका केली होती.
केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर स्वरूपाचे ताशेरे ओढले आहेत. ‘सीबीआय हा सरकारी पिंजऱ्यातला पोपट आहे,’ असे न्यायालयाने आधीच जाहीर केले होते. आता ‘ईडी’, ‘इन्कम टॅक्स’च्या चारित्र्यावरही शंका व्यक्त केली आहे. राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर होतोय. या संस्था व यंत्रणा सरकारच्या ‘अंगवस्त्र’ बनण्यास तयार आहेत व अनेकदा त्यांनी तसे कृतीतून दाखवूनच दिले आहे. त्यामुळे सीबीआय, ईडीवर न्यायालयाने मारलेले ताशेरे एक प्रकारे लोकभावनाच आहे. देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. व्यापार-उद्योग करणाऱ्यांत भयाचे वातावरण पसरले आहे. हिंदुस्थानात व्यापार, उद्योग करणे हा गुन्हा ठरत असल्याची भावना व्यापारीवर्गात वाढत आहे. त्यास कारण म्हणजे ईडी, सीबीआय या यंत्रणांचा सुरु असलेला राजकीय गैरवापर. ईडी उत्तर प्रदेशात नाही, बिहारात नाही, आंध्र, तेलंगणा, ओडिशात नाही. गुजरातमध्ये तर नाहीच नाही. मेघालय, आसामात, मध्य प्रदेशात नाही. मग ईडी, सीबीआय कोठे आहे? तर ती महाराष्ट्र, प. बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ, तामीळनाडू अशा बिगर भाजपशासित राज्यांतच आहे! असे का? यावरही एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने झोत टाकावा !
जेथे भारतीय जनता पक्षाचे राज्य नाही त्या राज्यांत ईडी अधिक सक्रिय होत आहे. शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक असतील किंवा एकनाथ खडसे. त्यांच्याबाबतची प्रकरणे ईडी जितकी गांभीर्याने घेत आहे तितकी इतरांची का घेत नाही?, भाजप आमदार प्रसाद लाड यांच्याविरोधातही ईडीकडे शेकडो कोटींचा अपहार केल्याची तक्रार आहे, त्यांच्या संपत्तीवर कब्जा केल्याचं दिसलं नाही, मग हा फक्त योगायोग समजावा?, असा खडा सवाल राऊत यांनी विचारला आहे.
आज जो उठतोय तो सीबीआय चौकशीची मागणी करतोय आणि सीबीआयही मालकांच्या हुकूमाची वाट पाहत बसलेलीच आहे. काल महाराष्ट्रात एका केंद्रीय मंत्र्यावर धमकी प्रकरणात कारवाई झाली. न्यायालयाने ही कारवाई योग्यच ठरविली. तरीही या सर्व प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करा, अशी मागणी उठू लागली. सीबीआयचे महत्त्व होते तेच नष्ट होऊ लागले आहे.
ईडीविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने फार गमतीचे मतप्रदर्शन केले आहे. न्यायालयाने एक गंभीर मुद्दा उपस्थित केला आहे – ”आजी-माजी खासदार, आमदारांविरोधातील खटले १५-२० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. काही प्रकरणांचा तर सीबीआय आणि ईडीकडून तपासच केला गेलेला नाही. आरोपपत्रही नाहीत. ईडी फक्त मालमत्ता जप्त करत सुटलीय.”
सर्वोच्च न्यायालयाने यातून सुचवले ते असे की, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा कारभार निःपक्षपाती नाही. बऱ्याच फायली तयार केल्या जातात व राजकीय सायबांच्या हुकमानुसार त्यावर कारवाया होतात. काही फायलींचा वापर हा दाब-दबावासाठीच होतो. याच फायलींचा उपयोग करून आमदार-खासदारांची पक्षांतरे घडविली जातात. महाराष्ट्रात ईडीचा ससेमिरा टाळण्यासाठी काही पुढारी भाजपमध्ये गेले व थेट केंद्रात मंत्रीच झाले. भाजपमध्ये जाताच ‘फाईल’ बंद! हा काय प्रकार आहे? जेथे भारतीय जनता पक्षाचे राज्य नाही त्या राज्यांत ईडी अधिक सक्रिय होत आहे, हा काय फक्त योगायोग समजायचा?
शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक असतील किंवा एकनाथ खडसे. त्यांच्याबाबतची प्रकरणे ईडी जितकी गांभीर्याने घेत आहे तितकी इतरांची का घेत नाही? भाजपचे एक आमदार प्रसाद लाड यांच्या कुटुंबियांनी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या ठेकेदारीत शेकडो कोटींचा अपहार केल्याची तक्रार ईडीकडे आहेच, पण सरनाईक, अविनाश भोसले यांच्याप्रमाणे ‘भाजप लाडां’च्या संपत्तीवर ईडीने कब्जा केलेला दिसत नाही.
सध्या भाजपच्या कुशीत शिरलेल्या पुढाऱ्यांच्या फायली ईडीने का व कशा दाबल्या, हे काय लोकांना माहीत नाही? उलट ईडीपासून मुक्तता मिळावी म्हणूनच ही ‘राष्ट्रभक्त’ मंडळी भाजपच्या कुशीत व उशीत शिरुन शिवसेनेवर हल्ला करीत आहेत. सध्या सार्वजनिक मालमत्तांची विक्री मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहे. राहुल गांधी यांनी त्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राहुल गांधींचे आरोप हीच ‘एफआयआर’ मानून ईडीने कारवाई केली तर राष्ट्रसेवेचे पुण्यच त्यांच्या पदरी पडेल.
