नवी दिल्ली : एअर इंडिया विकून सरकारला १८ हजार कोटी रुपये मिळाले. निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून चालू आर्थिक वर्षात सरकारला २७,३३० कोटी रुपये मिळाले आहेत. आता पुढील १४ महिन्यांत सरकारला निर्गुंतवणुकीतून १.१० लाख कोटी रुपये मिळवायचे आहेत. पुढील २ महिन्यांत मोदी सरकार काही कंपन्यांमधील गुंतवणूक करेल. मार्चपर्यंत एलआयसीचा आयपीओ येईल. मार्चमध्येच पवनहंसमधील गुंतवणूक काढून घेण्याची सरकारची योजना आहे. अ‍ॅक्सिस बँक आणि आयटीसीमधील आपला हिस्सा विकण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल देशाचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. सरकार कर रचनेत बदल करून सवलत देईल अशी अपेक्षा मध्यमवर्ग नोकरदारवर्गाला होती. मात्र त्यांच्या पदरी निराशाच पडली. सरकारदेखील एका आघाडीवर फारसं यश मिळताना दिसत नाही. गेल्या वर्षी सीतारामन यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. निर्गुंतवणूक म्हणजेच विविध कंपन्यांमधील सरकारी गुंतवणूक कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यातून १.७५ लाख कोटी रुपये गोळा करण्याचं लक्ष्य सरकारनं ठेवलं होतं. मात्र त्यात सरकार बरंच मागे राहिलं. त्यामुळे वित्तीय तूट वाढली आहे.
निर्गुंतवणुकीतून १.७५ लाख कोटी रुपये गोळा करण्यात अपयश आल्यानं आता सरकारनं ७८ हजार कोटींचं लक्ष्य ठेवलं आहे. तर पुढील आर्थिक वर्षासाठी ६५ हजार कोटींचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे. चालू आर्थिक वर्षात सरकारनं बीपीसीएल, एअर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन, आयडीबीआय बँक, बीईएमएलसारख्या सरकारी कंपन्यांमधील गुंतवणूक काढून घेण्याचं लक्ष्य ठेवलं होतं. यापैकी केवळ एअर इंडिया विकण्यातच सरकारला यश आलं. सरकारनं निर्गुंतवणुकीसाठी २०१६ मध्ये ३६ कंपन्यांची निवड केली. यापैकी केवळ ९ कंपन्यांमधील गुंतवणूक काढून घेण्यात सरकारला यश आलं आहे. यामध्ये एअर इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, एचएससीसी इंडिया, नॅशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, टीएचडीसी इंडिया, नॉर्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन आणि कामराज पोर्टचा समावेश आहे.
आयटीसीमधला सरकारचा हिस्सा २१ हजार कोटी रुपये इतका आहे. ऍक्सिस बँकेतील आपला वाटा विकून सरकारला ३ हजार ७०० कोटी रुपये मिळू शकतात. पुढील आर्थिक वर्षात सरकार बीपीसीएल आणि आयडीबीआय बँकेतील गुंतवणूक काढून घेईल. इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामधील गुंतवणूक काढून घेण्याचा सल्ला नीती आयोगानं सरकारला दिला आहे.
आयडीबीआय बँकेच्या निर्गुंतवणुकीतून सरकारला २४,५०० कोटी रुपये मिळू शकतात. त्याचप्रमाणे सेंट्रल बँक ऑफि इंडियाच्या माध्यमातून १७,५०० कोटी, कंटेनर कॉर्पोरेशनमधून १२ हजार कोटी, शिपिंग कॉर्पोरेशनमधून ४ हजार कोटी, हिंदुस्तान झिंकमधून ३९ हजार कोटी, इंडियन ओव्हरसीज बँकेमधून ३८ हजार कोटी रुपये मिळू शकतात.
