पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या आघाडीच्या ३४ वर्षांच्या राजवटीनंतर २०११ मध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वात ‘मा, माटी मानुष’ यांचे सरकार स्थापन झाले. डाव्या आघाडीच्या कारभाराविरोधात ममता बॅनर्जी यांनी परिववर्तन (बदल) करण्याचे आवाहन केले होते. जनतेनेही त्यांना दाद दिली आणि त्यांच्याकडे पश्चिम बंगालचा मुकुट सोपविला आणि पश्चिम बंगालचे राज्य बदलले, परंतु हिंसाचाराचा राजकीय खेळ मात्र अजूनही बिनधास्त सुरू आहे. बंगालचे राजकारण आणि हिंसा हे समानार्थी शब्द बनले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये केवळ निकालानंतरच नव्हे तर विधानसभा निवडणुक प्रचाराच्या दरम्यान देखील मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला आणि निवडणुका प्रचारादरम्यान अनेक कार्यकर्ते मारल्या गेले. निवडणूक निकालानंतर हा खुनी संघर्ष सतत सुरुच आहे.
संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत अखेर तृणमूल काँग्रेसने बाजी मारली. संपूर्ण ताकदीनिशी निवडणूक रिंगणात उतरून प्रतिष्ठा पणाला लावलेल्या भाजपाचा ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँगेसने अक्षरशा धुव्वा उडवला. अटीतटीचा सामना होण्याचा अंदाज खोटा ठरवत तृणमूलने भाजपाला दोन आकड्यांतच रोखून तिसऱ्यांदा सत्ता मिळवली. मात्र आता निवडणुकीनंतर पश्चिम बंगालमध्ये पुन्हा एकदा हिंसाचार उफळल्याचं दिसून येत आहे.
प्रचारादरम्यान हिंसाचाराचं गालबोट लागलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीचे निकाल लागताच हिंसाचाराचा उद्रेक होताना दिसत आहे. नंदीग्राममध्येही हिंसक घटना घडली असून, नंदीग्राम भाजपाच्या कार्यालयावर हल्ला करण्यात आला. तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी हा हल्ला केल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे. मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांचा पराभव झालेल्या मतदारसंघात हिंसाचाराची घटना घडली आहे. नंदीग्राममधील भाजपा कार्यालयाची तोडफोड करण्यात आली. यावेळी भाजपा कार्यालयासह इतर दुकानांचीही नासधूस करण्यात आली असून, तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी तोडफोड केली. जाळपोळ करण्यात आल्याचा प्रकारही घडला असून, पोलीस घटनास्थळी आल्यानंतर आरोप फरार झाले, असा आरोप भाजपाने केला आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस दणदणीत विजय मिळवला असला, तरी नंदीग्राममधून निवडणूक लढवणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांचा पराभव झाला आहे. निकाल स्पष्ट झाल्यापासून बंगालमध्ये हिंसक घटना घडत असून, दक्षिण २४ परगणा, नदीया, वर्धमान, उत्तर २४ परगणा या जिल्ह्यात हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत. या घटनामध्ये भाजपाच्या अनेक कार्यकर्त्यांचा हिंसाचारा दरम्यान मृत्य झाल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये ममतांच्या नेतृत्वाखाली लढणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसला सलग तिसऱ्यांदा बहुमत मिळालं. दोन मे रोजी निकाल समोर आल्यानंतर कोलकातामधील भाजपाच्या कार्यालयाला आग लावण्यात आली. राज्यातील काही भागांमध्ये भाजपाच्या कार्यकार्त्यांना मारहाण करुन त्यांची हत्या करण्यात येत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहे. हा रक्तरंजित राजकीय खेळ डाव्या आघाडीच्या राजवटीतच सुरू झाला असे नाही. माजी मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय यांच्या राजवटीत बंगालमधील नक्षलवादी चळवळीचा चेहरा संपूर्ण देशाने पाहिला आणि बंगालमधील नक्षलबाड़ीमधून नक्षलवादी किंवा माओवादी चळवळ उदयास आली, जी आज संपूर्ण देशासाठी समस्या आहे. १९५७ च्या दुसर्‍या विधानसभा निवडणुकीपासून आजपर्यंत प्रत्येक दोन-चार दिवसांत पश्चिम बंगालच्या राजकारणाची अशी प्रतिमा रक्तरंजित आहे. यामागचे कारण असे आहे की राज्याच्या सत्तेवर बसलेल्यांचे चेहरे बदलले असतील, पण राजकीय पात्र बदलले नाही.
पश्चिम बंगालचा इतिहास रक्तरंजित संघर्षाचा साक्षीदार आहे. १९५९ मध्ये अन्नधान्याच्या चळवळीदरम्यान, ८० लोकांनी आपला जीव गमावला, ज्याला डाव्या विचारसरणीने विरोधी पक्ष उलथून टाकण्यासाठी काँग्रेसने ही हिंसा घडवून आणली असे विश्लेषकांचे मत आहे. १९६७ मध्ये नक्षलबाड़ीतील सत्तेविरूद्ध सशस्त्र चळवळीत शेकडो लोकांचे प्राण गेले. १९७१ साली जेव्हा काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले आणि सिद्धार्थ शंकर रॉय मुख्यमंत्री झाले तेव्हा बंगालमधील राजकीय हिंसा मोठ्या प्रमाणात उसळली होती. सिद्धार्थ शंकर रॉय यांच्या कारकिर्दीत ज्या प्रकारची हिंसाचार झाली त्याची तुलना केली जाऊ शकत नाही आणि यामुळे त्या सरकारचे पतनही झाले.
डाव्यांचे ३४ वर्षे सरकार असतानाही राजकीय हिंसाचार होता. प बंगालचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांनी बंगालमध्ये ८६ राजकीय कार्यकर्त्यांचा बळी गेल्याचे विधानसभेत सांगितले होते. तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी म्हणाले होते की ‘बंगालमध्ये डावे रहात आहेत ते फारच धोकादायक झाले आहे’. विशेष म्हणजे ३२ वर्षांनंतरही पश्चिम बंगालमधील परिस्थिती बदललेली नाही. इतिहासात जर डोकावून बघितलं तर बंगालमध्ये स्वातंत्र्यापासून राजकीय हिंसाचार सुरू झाला होता. १९४७ – १९४८ या काळात शेतकरी आणि जमीनदार यांच्यात प्रचंड रक्तरंजित संघर्ष झाला होता. या हिंसाचारात एकीकडे कॉंग्रेस आणि दुसर्‍या बाजूला डाव्या पक्ष होते.
दुसरा राजकीय हिंसाचार १९५३ मध्ये सुरू झाला, ज्याला ‘पैसे आंदोलन’ असे नाव देण्यात आले होते. त्यावेळी कोलकाता मधील ट्रामचे भाडे १ रुपयाने वाढविण्यात आले होते, त्यानंतर त्याचा निषेध म्हणून हिंसाचार सुरू झाला होता.या चळवळीतही एकीकडे काँग्रेस होती तर दुसर्‍या बाजूला डावे पक्ष. त्यावेळी दोन्ही पक्षांच्या राजकारणाने कोलकाताला रणांगण बनविले होते.
यानंतर १९६७ मध्ये नक्षलवादी चळवळ सुरू झाली. मग डाव्या समर्थकांनी चिनी नेता माओ त्से तुंग यांची विचारधारा स्वीकारली, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की बंदुकीच्या गोळीतून सत्ता येते. या चळवळीने बंगालच्या राजकारणात हिंसाचाराची संस्कृती प्रस्थापित केली आणि त्यानंतर १९९० मध्ये ममता बॅनर्जीवर प्राणघातक हल्ला झाला. ममतांवर झालेला हा हल्ला राजकीय हिंसाचाराची सर्वात भयानक घटना होती. या हल्ल्यानंतर ममता डाव्या विरोधातील लढाईचा चेहरा बनली आणि आज डाव्या पक्षांनी ज्या गोष्टी केल्या त्या त्या आज करत आहेत.
२००६-२००८ या काळात झालेल्या सिंगूर आणि नंदीग्राम आंदोलनात टीएमसी आणि डाव्यांमध्ये अनेकदा हिंसक संघर्ष झाला. या राजकीय संघर्षामुळे बंगाल राजकीय हिंसेचे रणांगण ठरले आणि १०० हून अधिक राजकीय कार्यकर्ते मारले गेले आणि आजही ते कायम आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या कारकीर्दीत २०१३ च्या पंचायत निवडणुकीत भयंकर हिंसाचार झाला होता. डाव्या राजवटीत ज्यांनी हिंसाचारातून निवडणुका जिंकल्या ते तृणमूलमध्ये सामील झाले आणि हिंसक राजकारणाचा काळ कायम राहिला. फरक इतकाच आहे की पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षांचे राज्य असताना प्रथम काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि त्यानंतर टीएमसी कार्यकर्त्यांचा बळी गेला. आणि आता ममता बॅनर्जी सरकारमध्ये असताना भाजपा कार्यकर्त्यांची हत्या केली जात आहे. त्यांचा आवाज दाबल्या जात आहे. हे कार्यकर्ते आता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मदत मागत आहेत.
पश्चिम बंगालच्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य रक्तासारखे लाल आहे आणि सद्य परिस्थितीही बर्‍यापैकी बदलली आहे. आता संघर्ष डाव्या पक्षांविरूद्ध नाही, तर हा संघर्ष भाजपविरोधात आहे आणि हे बंगालमधील भाजपाच्या वाढत्या प्रभावामुळे आहे. जरी पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे सरकार होऊ शकले नाही, परंतु ते ३ जागांवरून ७७ जागांवर पोहोचले आहेत. तर काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांना विधानसभेची एकही जागा मिळाली नाही. हे देखील ऐतिहासिक आहे, कारण स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच असे घडले आहे, जेव्हा पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांना एकही जागा मिळाली नाही.
