पंढरपूर : अवघ्या काही तासात शिवशाही बसने दिमाखात आलेल्या सर्व संतांच्या पालख्यांनी वाखरीत एकमेकांची भेट घेतल्यानंतर नाचत गात हा सोहळा रात्री पंढरीत दाखल झाला. वाखरीच्या पालखी तळावर सर्व पालख्यांचे स्वागत श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदीर समितीच्यावतीने करण्यात आले तर इसबावी येथे संत नामदेव महाराजांच्या वंशजांच्यावतीने पालख्यांचे स्वागत करण्यात आले.
संत निवृत्तीनाथ, संत ज्ञानेश्वर माऊली, संत सोपानकाका,संत मुक्ताबाई, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत निळोबाराय, संत चांगावटेश्वर व संत रुक्मिणीमाता यांच्या पालख्या वाखरीत एकत्र आल्या. त्यांच्या स्वागतासाठी पंढरपुरातून संत नामदेव महाराजांची पालखी आली होती.
संतमेळा पंढरीत पारंपरिक व सांप्रदायिक उपचार पार पडल्यानंतर सर्वात पुढे संत नामदेव व सर्वात शेवटी संत ज्ञानेश्वर माऊली या क्रमाने सर्व पालख्या रात्री खेळीमेळी पंढरीत दाखल झाल्या. मुख्यमंत्री पंढरपुरात आषाढीच्या महापूजेसाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे सपत्नीक रात्री पंढरीत दाखल झाले. मुंबईहून पंढरपूरपर्यंत त्यांनी स्वत: कार चालवली. गतवर्षीही ते स्वत: गाडी चालवत पंढरपूरला आले होते.
प्रतिकात्मक वारीलाही सरकारने अटी घातल्याने नाराज असलेल्या वारकऱ्यांनी आज वाखरी तळावर आपली ताकद दाखवत सर्व ४० वारकऱ्यांना पायी चालण्यास परवानगी द्यावी, या मागणीसाठी पालख्या थांबवून ठेवल्या. वाखरीत सर्व पालख्या आल्यानंतर पुढे निघण्यापूर्वी संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याचे प्रमुख नितीन महाराज देहूकर यांनी ४० वारकऱ्यांना चालण्याची परवानगी देण्याचा मुद्दा मांडला. ४० जणांना चालण्यास परवानगी दिली, तरच वाखरीतून पालखी पुढे जाईल, असा आग्रह त्यांनी धरला. यास सर्व पालखी व्यवस्थापनाने पाठिंबा दिला. शेवटी प्रशासनाने ३० वारकऱ्यांना चालण्यास परवानगी दिल्याने सर्व सोहळे वाखरीतून पंढरपूरकडे मार्गस्थ झाले.
महाराष्ट्र सरकारनेपंढरपूर वारीसाठी केवळ दहा पालख्यांना परवानगी दिली आहे. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती; परंतु कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमिवर ही याचिका सोमवारी फेटाळण्यात आल्याने यंदा पंढरपूर वारीचे स्वरूप मर्यादित राहणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली
संत नामदेव संस्थानचे वारकरी आणि वारकरी संप्रदायातील इतर समूहांना पंढरपूरच्या वारीसाठी परवानगी देण्यात यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारला निर्देश द्यावे, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली होती; मात्र कोरोना महामारीचे सावट लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ही याचिका फेटाळली. आम्ही शांततेत दिंडी काढू; मात्र आम्हाला परवानगी द्या, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारला केली होती; परंतु राज्य सरकारने परवानगी नाकारल्यानंतर या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. महारोगराई दरम्यान देशात निर्माण झालेल्या स्थितीची जाण आपल्याला आहे. असे असतानादेखील कुठलेही निर्बंध राहू नयेत, अशी आपली इच्छा आहे का? असे सुनावत सरन्यायाधीशांनी ही याचिका फेटाळली.
