मुंबई : महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांची सर्व रिक्त पदे ३१ जुलैपर्यंत भरण्यात येतील, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ५ जुलै रोजी दिले होते. त्यांना आपल्या आश्वासनाचा विसर पडला असतानाच , तीन सदस्यांची नावे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठविली असल्याची खात्रिलायक माहिती आहे.
एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही मुलाखतीच्या विलंबामुळे आलेल्या नैराश्यातून स्वप्निल लोणकर या तरुणाने आत्महत्या केल्याचे तीव्र पडसाद विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत उमटले होते. त्या वेळी एमपीएससीमार्फत भरतीची सक्षम व गतिमान व्यवस्था निर्माण केली जाईल. ३१ जुलैपूर्वी एमपीएससी सदस्यांची रिक्त पदे भरण्यात येतील, असे पवार यांनी विधानसभेत जाहीर केले होते.
मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी तीन पदांसाठी तीन नावे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठविली आहेत. राज्यपाल या नावांना कधी मान्यता देतात याबाबत उत्सुकता आहे. सदस्य पदासाठी आलेल्या अर्जांची छाननी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करते. एमपीएससी सदस्य पदासाठीच्या पात्रतेचे निकष ११ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या शासन आदेशात दिलेले आहेत. त्या आधारे ही छाननी करून एका पदासाठी चार नावांची शिफारस मुख्य सचिवांची समिती मुख्यमंत्र्यांकडे करते व नंतर मुख्यमंत्री त्यातील एक नाव राज्यपालांकडे पाठवतात. या वेळी तीन सदस्यांसाठीची तीन नावे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे पाठविल्याचे कळते. एमपीएससीचे अध्यक्ष सतीश गवई हे पुढील महिन्यात निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे नवे अध्यक्ष निवडण्याची प्रक्रियाही लवकरच सुरू होईल.
गट ‘ब’च्या अधिकाऱ्यांची पदभरती करण्यासाठी संयुक्त सेवा पूर्वपरीक्षा घेण्याकरिता परवानगी द्या, असे पत्र मे २०२१ मध्ये आणि त्यानंतरही एकदा एमपीएससीने राज्य सरकारकडे पाठविले. मात्र, अद्याप शासनाने परवानगी दिलेली नाही. महामारीच्या कायद्यानुसार परीक्षा घेण्यासाठी शासनाची परवानगी लागते. गट ‘ब’च्या अधिकारी पदासाठी ४ लाख उमेदवारांचे अर्ज आलेले होते.
एमपीएससीने कोणत्या आणि किती पदांची भरती प्रक्रिया राबवायची याचे मागणीपत्र राज्य शासनाकडून दरवर्षी येते. २०२० मधील पदभरतीचे मागणीपत्र अद्याप शासनाकडून एमपीएससीला गेलेले नाही. एमपीएससीने त्याबाबत दोनवेळा सरकारकडे विचारणा केली. दरवर्षी साधारणत: सप्टेंबर ते ऑक्टोबरदरम्यान शासनाकडून मागणीपत्र येत असते. मात्र आता ऑगस्ट आला तरी गेल्या वर्षीचे मागणीपत्र शासनाकडून गेलेले नाही.
