नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली आहे. ही योजना जवळपास ६४ हजार कोटी रुपयांची आहे. याबाबतची माहिती बुधवारी सूत्रांनी दिली आहे. या आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेअंतर्गत देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आणि ३,३८२ ब्लॉकमध्ये एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळांची स्थापना केली जाईल.
आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेची घोषणा आर्थिक वर्ष २१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सहा वर्षांच्या (आर्थिक वर्ष २५-२६ पर्यंत) सुमारे ६४,१८० कोटी रुपयांच्या खर्चासह करण्यात आली. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, हे राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना व्यतिरिक्त असणार आहे.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
१) हाय फोकस १० राज्यांमध्ये १७,७८८ ग्रामीण आरोग्य आणि कल्याण केंद्रांसाठी सहाय्यता.
२) सर्व राज्यांमध्ये ११,०२४ शहरी आरोग्य आणि कल्याण केंद्रांची स्थापना.
३) सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळांची स्थापना आणि ११ हाय फोकस राज्यांमध्ये ३३८२ ब्लॉक सार्वजनिक आरोग्य युनिट्स.
४) ६०२ जिल्हे आणि १२ केंद्रीय संस्थांमध्ये क्रिटिकल केअर हॉस्पिटल ब्लॉकची स्थापना.
५) नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (एनसीडीसी), त्याच्या ५ प्रादेशिक शाखा आणि २० महानगर आरोग्य देखरेख युनिट्स मजबूत करणे.
६) सर्व सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळांना जोडण्यासाठी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकात्मिक आरोग्य माहिती पोर्टलचा विस्तार.
७) १७ नवीन सार्वजनिक आरोग्य युनिट्सचे संचालन आणि ३३ विद्यमान सार्वजनिक आरोग्य युनिट्स मजबूत करणे, जे ३२ विमानतळ, ११ बंदरे आणि ७ लँड क्रॉसिंगवर आहेत.
८) १५ आरोग्य आपत्कालीन ऑपरेशन केंद्रे आणि २ मोबाईल हॉस्पिटलची स्थापना.
वाहन उद्योगासाठी पीएलआयची घोषणा
इलेक्ट्रिक वाहनं आणि हायड्रोजन फ्युअल वर चालणाऱ्या वाहनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळानं उत्पादनाशी निगडीत लाभांश देण्याची घोषणा केली आहे. ही योजना २६ हजार कोटींची आहे. या योजनेमध्ये वाहतूक क्षेत्रातील नव्या तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीनं विकसित करण्यात आलं आहे. सीएनजी, पेट्रोल, डिझेलवरील वाहन बनवणाऱ्या कंपन्यांना यामध्ये प्रोत्साहन मिळणार नाही. नवीन पीएलआय योजना २०२३ च्या आर्थिक वर्षापासून सुरु होईल. ही योजना तेव्हापासून पुढील पाच वर्षांसाठी सुरु राहील. त्यासाठी २०१९-२० हे बेस वर्ष असेल. वाहन उद्योगातील स्पेअर्सपार्टसाठी देखील पीएलआय स्कीम चीघोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये २२ पार्टचा समावेश करण्यात आला आहे.
टेलिकॉम कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये उसळी
केंद्राकडून पॅकेज मंजूर झाल्याचं कळताच टेलिकॉम कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी उसळी पाहायला मिळाली. सर्वाधिक शेअर्स भारती एअरटेलचे वाढले आहेत. काही वेळापूर्वी भारती एअरटेलचा शेअर ७३२.८० रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. तर गेल्या पाच दिवसात एअरटेलचा शेअर्स ४५ रुपयांनी वाढला आहे. केंद्राच्या पॅकेजचा सर्वाधिक फायदा व्होडाफोन आयडिया कंपनीला झाल्याचं दिसून आलं आहे. दुपारी एक पर्यंत व्होडाफोनचा शेअर ९ रुपये ३० पैशांनी वधारला. तर, गेल्या एक महिन्यात व्होडाफोन आयडियाच्या शेअर्समध्ये ५०.४२ टक्के तेजी आली आहे.
बीएसएनल-एमटीएनला ही दिलासा मिळणार
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बीएसएनल आणि एमटीएनला देखील केंद्र सरकार दिलासा देऊ शकतं. बीएसएनल आणि एमटीएनल वरील कर्ज इक्विटीमध्ये बदलण्यास केंद्र सरकार मंजुरी देऊ शकतं अशी माहिती आहे. आदित्य बिर्ला समुहाचे अध्यक्ष कुमार मंगलंम बिर्ला यांनी जून २०२१ रोजी कर्जात बुडालेली व्होडाफोन आयडिया कंपनीतील हिस्सा सरकारकडे सोपवण्याची तयारी दर्शवली आहे. याशिवाय व्होडाफोन आयडिया कंपनीचा काही हिस्सा वित्तीय संस्थेकडे सोपवण्याची तयारी करण्यात आली होती. ब्रिटनच्या व्होडाफोन कंपनीनं भारतातील बिर्ला ग्रुपसोबत एकत्रित येऊन व्होडफोन आयडिया लिमिटेड कंपनी स्थापन करण्यात आली होती.
