मुंबई : कोरोना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने विकेंड लॉकडाऊन आणि कठोर निर्बंधांचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्बंधांना समाजातील काही घटकांकडून तीव्र विरोध होतोय. अनेक ठिकाणी छोटे व्यावसायिक आणि रिटेलर्सनी या निर्बंधांना विरोध असल्याचं जाहीर केलं. कोरोना काळात लावण्यात आलेल्या कठोर निर्बंधांमुळे सर्वसामान्य माणसांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. जर लॅाकडाऊनसारखी परिस्थिती कायम राहणार असेल तर या दरम्यान बुडणाऱ्या रोजगाराची भरपाई सरकारने थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करून जनतेला किमान दिलासा द्यावा. अन्यथा जनतेतून उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे राज्य सरकारला इशारा दिला आहे.
उदयनराजे यांनी म्हटले आहे की, राज्यात ज्याप्रकारे लॉकडाऊनसदृश्य परिस्थती निर्माण झाल्यामुळे जनतेत कमालीची अस्वस्थता आहे. हे निर्बंध घालताना सरकारने विविध क्षेत्रांतील परिणामांचा अजिबात विचार केलेला दिसत नाही. त्यामुळे काही ठिकाणी लोक रस्त्यावर उतरुन त्याचा विरोध करत आहेत. अनेक क्षेत्रांना या लॉकडाऊनचा मोठा फटका बसत असून अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळे रिटेलर्स, छोटे दुकानदार, छोटे हॉटेल्स, केश कर्तनालय, फेरीवाले, गॅरेजवाले, या सर्वांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांना विशिष्ट नियमावली घालून देवून त्यांचा रोजगार सुरू ठेवावा.
गेल्या वर्षी मार्चमध्ये अचानकपणे लॉकडाऊन झाल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. लाखो लोकांचा रोजगारही गेला होता. त्यामुळे अनेक लोक दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले गेले. ही बाब लक्षात घेवून सरकारने अर्थव्यवस्थेचे कमीत-कमी नुकसान होईल आणि कोरोनाची साखळी मोडण्यास मदत होईल असे नियोजन करणे आवश्यक आहे. कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांचेही मोठे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. त्याचाही सरकारने तज्ञांची समिती नेमून गांभीर्याने विचार करावा. शैक्षणिक फी बाबतसुद्धा शासन कोणताही ठोस निर्णय घेताना दिसत नाही. ही बाब चिंतेची आहे.
माझी सरकारला कळकळीची विनंती आहे की, सरकारने पुन्हा विचार करून तसेच व्यापारीवर्गाशी चर्चा करुन त्यांना दिलासा देण्याबाबत निर्णय घ्यावा. सर्वांना विश्वासात घेऊन, गरीबांचे जीवन आणि अर्थकारणाला बाधा होणार नाही याचा विचार करावा. शेतमाल तसेच औद्योगिक मालाचा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी वाहतूक सुरू ठेवावी. तसेच संपूर्ण लॅाकडाऊन नियमावलीमध्ये सुसूत्रता आणून सर्वसामान्य जनतेचे दैनंदिन जीवन पूर्वपदावर आणावे.
