लोणावळा : ओबीसी आरक्षणासाठी नागपुरात आयोजित केलेल्या चिंतन बैठकीत महत्वाचे ठराव मांडण्यात आले आहे. या बैठकीत सर्वपक्षीय नेते सहभागी झाले होते. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ, भाजप नेत्या पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले यांचाही या बैठकीत समावेश होता. चिंतन बैठकीत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्व राजकीय पक्षांनी एकसोबत काम करण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला. त्यावेळी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत महत्वाचे ठराव मांडण्यात आले आहेत.
लोणावळ्यातील ओबीसी नेत्यांच्या शिबिराच्या दुसऱ्या दिवशी आज भाजपच्या पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे आणि महाविकास आघाडीचे मंत्री सुनील केदार आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी या ठिकाणी हजेरी लावत आपले विचार मांडले. यावेळी ओबीसी परिषदेत काही राजकीय ठराव मांडण्यात आले. ओबीसी राजकीय आरक्षण आणि इतर प्रश्नांवर ओबीसी नेते एकत्र येण्यासाठी ही मोट बांधली जात असल्याचा आयोजकांनी म्हटल आहे. ‘जो ओबीसी का बात करेगा वही देश पे राज करेगा’ अशा घोषणा देत आज सकाळीच ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आंदोलनाला सुरुवात केली.
ओबीसी चिंतन बैठकीतील महत्वाचे ठराव
– राज्य शासनाने तातडीने सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका करून केंद्र सरकारकडे इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारकडे द्यावा.
– मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही, मात्र हे आरक्षण ओबीसी मधून देऊ नये.
– केंद्र आणि राज्य सरकारने जातीनिहाय जनगणना करावी आणि पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे.
– ओबीसींच्या सर्व आर्थिक विकास महामंडळाला भरघोस निधी मिळावा, महाज्योतीला १ हजार कोटी आणि विभागीय कार्यालय सुरू करावे.
– संत गाडगे बाबा यांच्या नावे ओबीसींसाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे.
– विधानसभा आणि लोकसभेत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात यावे.
– महाराष्ट्र शासनाने विधानसभा आणि लोकसभेत २७ टक्के आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा.
अॅफिडेव्हीट करा आणि निवडणुका पुढे ढकला
ओबीसींच्या हितासाठी आपण सगळे एका वाक्यात, एका शब्दात बोलणार आहोत. तीन महिन्यात डाटा गोळा करायचा आणि आरक्षणाला संरक्षण द्यायचं आहे. कोर्टात अॅफिडेव्हीट करा आणि या निवडणुका पुढे ढकला, अशी मागणी पंकजा मुंडे यांनी केलीय. ओबीसी समाजाचं आरक्षण कमी करुन मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये. तत्त्काळ मुख्यमंत्र्यांना भेटा. पण आधी न्यायालयात अॅफिडेव्हीट करुन निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी मुंडे यांनी केलीय.
नाना, आम्ही इथेच आहोत. अजून शहीद झालो नाही. हसता हसता विरोधकांना चिमटे काढा, पण त्यांना नख लागू देऊ नका. एक वज्रमुठ करु आणि ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देऊ, असा विश्वासही पंकजा मुंडे यांनी यावेळी वक्तव्य केला.
मदत व पुनर्वसन मंत्री आणि काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी कोरोना काळात निवडणूक घेण्यावरुन निवडणूक आयोगावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. तसेच या निवडणुकांमुळे कोरोना वाढला तर याला निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केलीय. याशिवाय त्यांनी राज्य सरकार निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेण्यासाठी मनुष्यबळ देणार नसल्याचंही सांगितलंय. या विरोधात निवडणूक आयोगाला काय करायचं ते करावं, असंही आव्हान त्यांनी दिलं.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, राजकीय अभिभाषा घेऊन आलो नाही. आम्ही अंतर्मनातून ओबीसीसाठी आलो आहोत. देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्हाला जायला सांगितलं आणि राज्य सरकारला मदत करायला सांगितलं. आम्ही राज्य सरकारसोबत आहोत. मी भुजबळ साहेबांना भेटलो होतो. वटहुकूम काढला आहे, त्याची मुदत संपेल. तो वटहुकूम रद्द होऊ देणार नाही असं आश्वासन त्यांनी दिलं. मात्र, ते या ठिकाणी येऊन म्हणाले की बावनकुळे म्हणाले की तो वटहुकूम रद्द करा. मला वाईट वाटलं की त्यांना याही वयात खोटं का बोलावं लागलं. मी भुजबळ यांच्याविरोधात काही बोललो नाही. मी त्यांचा आदर करतो. ते जे म्हणालेत तेच मी सांगितलं आहे. हा डेटा वापरता येणार नाही, असं युपीए सरकारने २०१३ मध्ये म्हटलं आहे. आम्हीही खूप प्रयत्न केला होता.
मराठा समाजाला राजकीय आरक्षणाची गरज नाही : पंकजा मुंडे
आज तुम्ही सरकारमध्ये आहात. या निवडणूक थांबवल्या पाहिजे. जर निवडणुका झाल्या तर ट्रेंड तयार होईल त्यामुळे नंतर काही उपयोग होणार नाही. इंपेरिकल डेटा गोळा करायला सुरुवात करा. केंद्राकडे ही आम्ही पत्रव्यवहार केला आहे. तो लपवता येत नाही. तीन महिन्यात हा इंपेरिकल डेटा जमा करायला सुरुवात करा. जो कुपोषित आहे, त्याला जास्तीची भाकर वाढणं म्हणजे आरक्षण आहे. मराठा समाजाला राजकीय आरक्षणाची गरज नाही. आम्हाला राजकीय आरक्षणाची गरज आहे. सर्व पद मराठा समाजाला मिळाली तरी त्या समाजातील तरुणांच्या पुढे प्रश्न आहे. पुनर्याचिकेने साध्य काय होईल माहिती नाही. पण इमपेरिकल डाटा ही राज्य सरकारची जबाबदार आहे. राज्य शासनान जबाबदारी केंद्रावर ढकलून चालणार नाही. राज्य सरकार ओबीसी नेते सत्ताधारी आंदोलन मोर्चा काढून उपयोग नाही तर नेमका प्रश्न सोडविला पाहिजे.
…तर माझं तिकीट कापले जाईल – नाना पटोले
अनेक वर्षे आपण न्यायाची प्रतीक्षा करत आहोत. मात्र, अन्याय सहन करावा लागतोय. समाजाची लिलाव करण्याची प्रक्रिया अजूनही थांबली नाही. जर मी भूमिका घेतली तर माझी तिकीट कापले जाईल अशी भीती आजही मनात आहे, असे वक्तव्य नाना पटोले यांनी केलंय. समाजाची बाजू असेल तिथे पक्ष पहिला नाही, काँग्रेस विरोधात ही आंदोलन केलं.
