नागरिकांना दिलासा देणं केंद्राचं काम; इंधन दरवाढीवरुन रोहित पवारांचा मोदी सरकारवर निशाणा
मुंबई: गेल्या काही महिन्यांपासून पेट्रोल आणि डिझेल दरात सातत्याने वाढ होत असून पुण्यात पेट्रोलच्या दराने नुकतंच शतक पूर्ण केलं आणि डिझेलही कधीच नव्वदीच्या पार गेलं. कोरोना काळात ठप्प झालेलं आर्थिक उत्पन्न आणि वाढलेल्या खर्चाचा सामना करत असताना इंधनाच्या सततच्या वाढणाऱ्या किमती सामान्य जनतेला अधिक संकटात लोटत आहेत. इंधन दरवाढ ही एकटी कधीच येत नसते, सोबत महागाईही घेऊन येत असते. इंधन दरवाढीने वैयक्तिक वाहनधारकांना तर फटका बसतोच परंतु सार्वजनिक वाहतूक खर्च वाढल्याने इतर सर्व गोष्टींच्या किमती वाढतात, परिणामी महागाईही वाढते. वाढत्या इंधनाच्या किमतींमुळे वाहनांची मागणीही कमी होऊन काही प्रमाणात ऑटोमोबाईल क्षेत्रालाही फटका बसतो परिणामी रोजगार निर्मितीही मंदावत असल्याचे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
रोहित पवार फेसबुक पोस्टद्वारे म्हणाले की, इंधनाच्या वाढत्या किंमती सामान्य जनतेच्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडीत विषय असल्याने राजकीय दृष्ट्याही हा विषय अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या पूर्वी इंधनाच्या वाढलेल्या किमतींच्या मुद्द्यावरून तापलेलं राजकारण सर्वांनाच आठवत असेल. आजही इंधनाच्या वाढणाऱ्या किमतीवरून मोठ्या प्रमाणात आरोप प्रत्यारोप होताना दिसतात. ज्याप्रमाणे २०१४ मध्ये तत्कालीन विरोधी पक्ष इंधन दरवाढीसाठी केंद्र सरकारला जबाबदार धरत होता आणि केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे इंधन दरवाढ होत असल्याचं सांगत बचाव करत होतं, त्याप्रमाणे आजही विरोधी पक्ष आणि केंद्र सरकारच्या भूमिका त्याच आहेत, केवळ काल सत्तेत असलेले आज विरोधात आहेत तर विरोधातले आज सत्तेत आहेत, असं रोहित पवार यांनी सांगितलं.
सद्यस्थितीला कच्च्या तेलाच्या किमती जरी वाढताना दिसत असल्या तरी २०१४ तुलनेत असलेल्या किमतीपेक्षा निम्म्याने कमी आहेत. २०१४ मध्ये पेट्रोलवर ९.५ रु आणि डिझेलवर ३.५६ रु कर आकारला जात होता तर आज पेटोलवर ३२.९० रु आणि डिझेलवर ३१.८० रु कर आकारला जात आहे. २०१४ च्या तुलनेत आज पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्राच्या करात अनुक्रमे साडे तीनशे आणि नऊशे टक्के वाढ झाली आहे. ही वस्तुस्थिती बघता खरं कोण बोलतं आणि खोटं कोण बोलतं हे लक्षात येऊ शकेल, असं रोहित पवार म्हणाले.
राज्य सरकारही पेट्रोल-डिझेलवर मोठ्या प्रमाणात कर आकारते मग राज्य सरकार सामन्यांना दिलासा देण्यासाठी कर कमी का करत नाही? असा प्रश्न अनेकांकडून विचारला जातो. तसंच राज्यातील विरोधी पक्षही राज्य सरकारने कर कमी करण्याची मागणी करत असतो. पेट्रोल डिझेलवर एकट्या केंद्राचाच कर नाही, तर राज्याचाही कर आहे, ही गोष्ट निश्चितच सत्य आहे. आज पेट्रोलची किंमत १००.४० रु आहे त्यामध्ये बेस किंमत ३५.२० रु, केंद्राचा कर ३२.९० रु , डिलरचं कमिशन २.६९ रु, राज्याचा कर २८.७० रु आहे. पेट्रोलवर राज्य सरकार आकारत असलेल्या करात २६% व्हॅट तर १०.१२ रुपये सेस आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकार डिझेलवर आकारत असलेल्या १९ रुपयामध्ये २४% व्हॅट आणि ३ रु सेस आहे. विशेष म्हणजे आज राज्यात ज्या दराने कर आकारले जात आहेत त्याच दराने पूर्वीच्या सरकारने कर आकारले आहेत .२०१७ मध्येही राज्य सरकार पेट्रोलवर २६% व्हॅट आणि ११ रु सेस आकारत होतं. त्यामुळे राज्य सरकारने कर वाढवले अशातला काही भागच नाही.
केंद्र सरकार आकारत असलेले कर रु /प्रती लिटर असे आकारले जातात त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती कमी जरी झाल्या तरी केंद्राचा कर कमी होत नाही. राज्याचे मात्र तसे नाही, राज्य सरकार आकारत असलेला व्हॅट टक्क्यांमध्ये असल्याने बेस किंमत कमी होताच राज्याचा करही कमी होतो. सद्यस्थितीला राज्याचा कर जरी जास्त दिसत असला तरी कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होताच राज्याचा करही कमी होईल, केंद्राचा मात्र तेवढाच राहील, हे सगळ्यांनीच लक्षात घ्यायला हवं, असं रोहित पवार यांनी सांगितलं आहे.
आरबीआयचे डिव्हिडंड, सरकारी कंपन्या विकून येणारं उत्पन्न, लँडबँक, नैसर्गिक संसाधने यांच्या माध्यमातून येणारं उत्पन्न असे अनेक उत्पन्नाचे स्रोत केंद्राकडे असल्याने केंद्राला पेट्रोलियम सेस हा काही एकमेव उत्पन्नाचा स्रोत नाही. त्यामुळं केंद्र सरकारने राज्यांवर अधिक भार न टाकता स्वतः कर कपात करून इंधनाच्या किमती आटोक्यात आणणं, मध्यमवर्गाला, सामन्यांना दिलासा देणं गरजेचे आहे आणि हाच खरा राजधर्म आहे. त्याचं पालन केंद्र सरकारने करावं, अशी अपेक्षा नागरिकांनी केली तर ती चुकीची नाही, असंही रोहित पवार यांनी यावेळी सांगितले.
