मुंबई : विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदाच्या निवडीबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर आता भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी जोरदार टीका केलीय. विद्यापीठ कुलगुरु नेमण्याचा राज्यपालांकडे असलेला अधिकार राज्य शासनाने आपल्याकडे घेतल्‍यामुळे यापुढे राज्यातील विद्यापीठातील कुलगुरू युवा सेनेच्या किचन कॅबिनेटमध्ये ठरवला जाईल. एखाद्या सचिन वाझेसारख्या व्यक्तीला कुलगुरू करायचे आहे का? अशा व्यक्तीच्या स्वाक्षरीने विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्र देणार का? असा खोचक सवाल शेलार यांनी केलाय.
महाराष्‍ट्र सार्वजनीक विद्यापीठ 2016 कायद्यामध्ये बदल केले असुन कलम 9(अ) हे नवीन कलम टाकून राज्यपालांचे अधिकार काढून घेण्याचे काम सरकारने केले आहे! @BJP4Maharashtra @Dev_Fadnavis @ChDadaPatil pic.twitter.com/tkJ5wV0t8w
— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) December 16, 2021
शेलार म्हणाले की, मंत्रिमंडळ बैठकीत काल निर्णय झाला. त्यामध्ये महाराष्‍ट्र सार्वजनीक विद्यापीठ कायद्या २०१६ मध्ये बदल केले असुन कलम ९ (अ) हे नवीन कलम टाकून राज्यपालांचे अधिकार काढून घेण्याचे काम सरकारने केले आहे. पुर्वीच्‍या कायद्यानुसार कुलगुरू निवड करण्‍यासाठी राज्‍यपाल शोध समिती गठीत करीत असत ज्या समितीमध्‍ये सवोच्‍च न्‍यायालयाचे निवृत्‍त न्‍यायमुर्ती किंवा उच्‍च न्‍यायालयातील निवृत्‍त न्‍यायाधीश, बरोबरीने शिक्षण तज्ञ, पद्म पुरस्‍कार प्राप्‍त यासह उच्‍च शिक्षण विभागाचे सचिव अशी कमिटी गठीत करून ही समिती कुलगुरुपदासाठी अर्जदार व्‍यक्‍तींच्‍या कागदत्रांची छाननी करून त्‍यातील पाच नावांची शिफारस राज्‍यपालांना करीत असे. ठाकरे सरकारला हे मान्‍य नाही. निवृत्‍त न्‍यायमुर्ती, शिक्षण तज्ञ हे काहीही मान्‍य नाही.
मुंबई विद्यापीठाचे करोडो रुपयांचे मोकळे भूखंड लक्ष करण्याचे काम ठाकरे सरकारचे आहे. भूखंड लाटण्यासाठी असे कायदा बदल करण्यास सुरुवात झाली आहे! @BJP4Mumbai @BJP4Mumbai @Dev_Fadnavis @ChDadaPatil pic.twitter.com/Dl5BuGW4Vs
— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) December 16, 2021
नवीन बदलानुसार आता कुलगुरू नियुक्‍तीसाठी सरकार एक समिती गठीत करणार आहे. त्‍यातील सदस्‍यही राज्य सरकारच ठरवणार आहेत. त्‍या समितीकडून जी नावे सुचविली जातील त्‍यातील दोन नावे कुलपती म्हणून राज्यपालांकडे मांडली जाणार आहेत. याचा सरळसरळ राजकीय अर्थ असा आहे की, यापुढे राज्यातील विद्यापीठातील कुलगुरू युवा सेनेच्या किचन कॅबिनेटमध्ये ठरवले जातील. यापुर्वी ठाकरे सरकारने केलेल्‍या नियुक्‍त्‍या पाहता एक नवीन सचिन वाझे विद्यापीठात नियुक्‍त करण्‍यात यावा, यासाठी हे अधिकार राज्य शासनाने आपल्याकडे घेतले आहेत, असा गंभीर आरोप शेलार यांनी केलाय.
ठाकरे सरकारकडून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा खून
ठाकरे सरकारने दृष्टीआहिन, बुध्दीाहिन आणि दिशाहिन भूमिकेने ओबींसींच्या राजकीय आरक्षणाचा खून केला, असा आरोप आशिष शेलार यांनी केलाय. तसंच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण जात असताना मंत्री म्हणून छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार मंत्रीमंडळात कसे राहू शकतात?, असा खोचक सवालही शेलार यांनी केलाय.
ठाकरे सरकारच्या हेकेखोरपणामुळे स्थाानिक स्वाराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाचा खून झाला. ज्या पद्धतीने २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निवडा देताना ट्रिपल टेस्टमध्ये खरा ठरणारा इंपेरिकल डाटा गोळा करा, असा आदेश दिला होता. मात्र, अहंकार आणि हेकेखोरपणा या सरकारने सोडला नाही. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९ ला सांगितले की, मागासवर्ग आयोग नेमा, इंपेरिकल डाटा गोळा करा, आरक्षणासाठी समथर्न कार्यपध्दीती करा. पण ठाकरे सरकारने काय केले तर इंपेरिकल डाटा केंद्र सरकारने द्यावा, जनगणननेची आकडेवारी केंद्र सरकारने द्यावी, साथीच्या काळात आम्हाला इंपेरिकल डाटा गोळा करणे शक्य नाही, असं वारंवार सांगत राहिले, अशी खोचक टीका शेलार यांनी केलीय.
ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिध्द करणारी इंपेरिकल डाटा आणि जनगणनेची आकडेवारी यामध्ये फरक आहे. पण आंब्याच्या झाडासमोर उभे राहुन चिंच द्या, अशी मागणी करण्यारसारखं काम या सरकारनं केलं. छगन भुजबळ, विजय वड्डेट्टीवार, नाना पटोले यांनी एवढे दिवस हेच केलं. स्वत:चा नाकर्तेपणा दुसऱ्यावर आरोप करून झाकला जात नाही, असा टोलाही शेलार यांनी लगवाला आहे.
