कोरोनाविरुद्धच्या युद्धात रिझर्व्ह बँकेची उडी; कर्जदारांसह अर्थव्यवस्थेसाठी मोठ्या घोषणा

मुंबई : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेवर लक्ष ठेवून असलेल्या रिझर्व्ह बँकेकडून आज बुधवारी महत्वाच्या उपाययोजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. आज आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी थोड्याचवेळा पूर्वी तातडीची परिषद घेऊन आरबीआयच्या निर्णयांची घोषणा केली. गतवर्षी प्रमाणे यंदा लॉकडाउनची धग अर्थव्यवस्थेला लागू नये, यासाठी आधीच रिझर्व्ह बॅंकेने खबरदारीचे उपाय जाहीर केले आहेत. यामुळे वैयक्तिक कर्जदार, छोटे उद्योजक, वैद्यकीय क्षेत्रातील कंपन्या आणि राज्य सरकारांना दिलासा मिळाला आहे.

अर्थव्यवस्थेला रोख चणचण भासू नये यासाठी आज गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ५० हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करण्याची घोषणा केली. यासाठी रेपो दराने बँकांना हा निधी पुढील तीन वर्षांसाठी उपलब्ध होईल. या विशेष खिडकीची सुविधा ३१ मार्च २०२२ पर्यंत सुरु राहणार असल्याचे दास यांनी स्पष्ट केले. आज बँकेने अतिरिक्त रोकड उपलब्ध करणे, वैयक्तिक कर्जदार आणि उद्योजकांसाठी कर्जपुनर्रचनेचा पर्याय, राज्यांना अतिरिक्त कर्जाचा पर्याय उपलब्ध करण्यात आला.

सध्याच्या परिस्थितीचा कर्जदारांवर होणार परिणाम पाहता रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा एका वेळेसाठी कर्ज पुनर्रचनेचा (one-time restructuring) पर्याय खुला केला आहे. वैयक्तिक कर्जदार आणि सूक्ष्म , लघु व मध्यम उद्योजकांना याचा लाभ घेता येईल, असे दास यांनी यावेळी सांगितले. त्याशिवाय रिझर्व्ह बँक खुल्या बाजारातून ३५ हजार कोटीचे सरकारी रोखे खरेदी करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. २० मे रोजी G-SAP 1.0 अंर्तगत रोखे खरेदी केली जाणार आहे. रिझर्व्ह बँक देशातील करोनाच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. मात्र करोनामुळे अर्थव्यवस्थेत बाधा येण्याची जोखीम वाढली असल्याचे दास यांनी सांगितले.

लघु वित्त बँकांसाठी आरबीआयने १० हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध केला आहे. त्याशिवाय लघु वित्त बँकांना सूक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱ्या वित्त संस्थाना ( ज्यांची मालमत्ता ५०० कोटींपर्यंत आहे) अर्थसाहाय्य करण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच हाॅस्पिटल्स, आ‍ॅक्सिजन, लस निर्मिती आणि वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांसाठी ५०००० कोटींचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध केला आहे.

राज्यांसाठी मोठा निर्णय

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने जबर धक्का बसलेल्या राज्य सरकारांना रिझर्व्ह बँकेने आज मोठा दिलासा दिला. राज्यांची ओव्हरड्राफ्टची सुविधा ३६ दिवसांऐवजी ५० दिवसांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा दास यांनी केली. ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत ही सुविधा राज्य सरकारांना घेता येणार आहे.

तूर्त कर्ज वसुलीला स्थगिती नाही

गेल्या वर्षी करोना संकटाने कोंडीत सापडललेया कर्जदारांना रिझर्व्ह बँकेने दिलासा दिला होता. अर्थ मंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार रिझर्व्ह बँकेने बँकांना कर्ज वसुली स्थगित करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाचा कोट्यवधी कर्जदारांना फायदा झाला होता. यामुळे आताही तशा प्रकारे कर्जदारांना दिलासा देणारा निर्णय आरबीआय घेईल, अशी उत्सुकता सर्वाना होती मात्र त्याबाबत आज कोणताही निर्णय झाला नाही.