कोणताही राजकीय पक्ष सत्तेवर आला, तर तो आपल्या पक्षाचा फायदा कसा होईल, हे पाहत असतो. त्यासाठी सरकारी यंत्रणेला हाताशी धरून आपल्या सोईचे राजकारण करीत असतो. परंतु, त्यातून निर्णयात सुसंगतता राहत नाही. जनता आणि प्रशासन गोंधळते. एखादा निर्णय घेतला, तर त्याचे परिणाम चांगले, की वाईट हे अगोदर अनुभवाला आलेले असतात. त्यामुळे खरेतर वारंवार प्रयोग करण्याची आवश्यकता नाही. परंतु, राज्यकर्त्यांना त्याचे सोयरसुतक नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तर वारंवार बदल केले जात असतात. नगरपालिका, नगर पंचायतीचे अध्यक्ष अगोदर नगगसेवकांतून निवडून जायचे. नगरसेवकांना सांभाळण्याची कसरत नगराध्यक्षांना करावी लागायची. नगराध्यक्षांना ती कसरत करताना विकासकामांना, स्वतःच्या मनातील कल्पनांना मुरड घालावी लागायची. ज्या पक्षाचे जादा नगरसेवक त्याच पक्षाचा नगराध्यक्ष व्हायचा. नगराध्यक्ष होण्यासाठी पक्षांनी नंतर नगरसेवकांचा घोडाबाजार भरविला. ज्याची नगरसेवक खरेदी करण्याची ताकद जास्त, त्याच्याकडे नगराध्यक्षपद यायला लागले. नगराध्यक्षपद हे जनसेवेचे आहे, याचा विसर पडायला लागला. नगरसेवकांच्या खरेदीसाठी गुंतवणूक केलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी मग अनेक फंडे पडले. नगरसेवकातून नगराध्यक्ष निवडीच्या पद्धतीत हे काही दोष असले, तरी नगराध्यक्षांना सर्वांना विश्‍वासात घेऊन काम करावे लागायचे. नगराध्यक्षांवर नगरसेवकांचे नियंत्रण असायचे. संगनमतीने गैरव्यवहार व्हायचे, नाही असे नाही. परंतु, विरोधी पक्ष प्रबळ असला, तसेच पक्षांतर्गत दबाव असला, तर गैरव्यवहाराला आळा घातला जायचा. वाढपी ओळखीचा असला, तर तो जादा वाढतो. तसे विकासाच्या बाबतीत या पद्धतीतही झाले. परंतु, एककल्ली कारभार नगराध्यक्षांना करता येत नव्हता. या पद्धतीत दोष असल्याने थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीचा कायदा केला. नगराध्यक्ष जनतेतून निवडले गेले. चांगल्या वृत्तीच्या, लोकप्रिय व्यक्ती राजकारणात याव्यात, असा हेतू होता. परंतु, इथेही पैशाचा पुरेेपूर वापर करणारे नगराध्यक्षांच्या लढतीत उतरले. काही चांगल्या व्यक्ती नगराध्य झाल्या. नाही असे नाही. परंतु नगराध्यक्ष अपक्ष किंवा एका पक्षाचा आणि नगरसेवकांचे बहुमत दुसर्‍याच पक्षाचे असे प्रकार घडले. बहुमताच्या जोरावर नगराध्यक्षांना कामच करू दिले जात नव्हते. काही ठिकाणी तर जनतेने निवडून दिले, मग कुणाला जुमानायचे काहीच कारण नाही, असा अहंगड नगराध्यक्षांत निर्माण झाला. नगरसेवकांना, त्यांच्या सूचनांना कस्पटासमान वागणूकक देण्याचे प्रकार घडले. नगराध्यक्षांची मनमानी वाढली. नगराध्यक्षांवर अविश्‍वास ठराव आणण्याचे नियमही कडक करण्यात आल्याने नगराध्यक्षांना जणू सरंक्षक कवच मिळाले. त्यातून एकाधिकारशाही वाढत गेली. नगराध्यक्षांनी निवडणुकीत घातलेले भांडवल वसुली सुरू झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि नगराध्यक्षांत अनेक ठिकाणी साटेलोटे झाले. आपण दोघे भाऊ, मिळून पालिका चावू ही वृत्ती निर्माण झाली.
नगराध्यक्ष निवडीच्या दोन्ही पद्धतीतील गुणदोष समोर असताना गेल्या दोन दशकांत राजकीय पक्षांनी दोन-दोनदा नगराध्यक्ष निवडीच्या पद्धतीत बदल केला. थेट नगराध्यक्ष निवडीत भाजपचा जास्त फायदा होत होता, म्हणून भाजपने ही पद्धत दोनदा आणली, तर नगरसेवकांतून नगराध्यक्ष निवडीत दोन्ही कॉंग्रेसचा जास्त फायदा आहे. त्यामुळे थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीची पद्धत दोनदा रद्द करण्यात आली. दोन्ही पद्धतीत गुण-दोष आहेत. त्यातील कोणती अधिक चांगली आहे, याचा विचार करून, तिच्यातील दोष कमी करण्यासाठी काही सुधारणा करण्याऐवजी थेट निवड पद्धतच बदलण्याचा निर्णय तार्किक आणि सुसंगत नाही. परंतु, असे बदल होत गेले. नगराध्यक्ष निवडीच्या पद्धतीबाबत शासनकर्त्यांनी जी चूक केली, तीच चूक नगरसेवक निवडीबाबतही करण्यात आली. त्यातही दोन दशकांत वारंवार बदल करण्यात आले. बहुसदस्यीय प्रभाग रचना भाजपच्या फायद्याची आहे, म्हणून भाजपने दोनदा तशी रचना केली, तर शिवसेना तसेच दोन्ही कॉंग्रेसच्या दृष्टीने ती गैरसोईची आहे. त्यामुळे त्यांनी ती दोनदा बदलली. नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांच्या निवडीत हा पोरखेळ राज्यकर्ते करीत असून, कोणत्याही एकाच पद्धतीतला सुवर्णमध्य त्यांना साधता आलेला नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने २०२२ मध्ये मुदत संपत असलेल्या, मुंबईसह १८ महापालिकांच्या निवडणूक तयारीचे आदेश काढले आहेत. मतदार याद्या नूतनीकरण, २०११ च्या लोकसंख्येनुसार वार्डवाईज प्रभाग रचना, एक सदस्यीय प्रभाग तयार करावेत असे या आदेशात म्हटले आहे. राज्यातील महापालिकांची निवडणूक एक सदस्य प्रभात पद्धतीने होणार असून प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. बृहन्मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईदर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर व चंद्रपूर या अठरा महानगरपालिकेच्या निवडणुका पुढच्या वर्षी होणार आहेत. या महापालिकेच्या निवडणुका या एक सदस्य प्रभाग पद्धतीने म्हणजेच सिंगल वार्डनुसार होणार असल्याचे आता निश्चित झाले आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) अधिनियम, २०१९ अन्वये सर्व महानगरपालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एकसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू केली आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रभाग हा एक सदस्याचा असेल. नगरपालिकांतही आता तसेच होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी काही महापालिकांमध्ये प्रत्येक प्रभागात किमान तीन, तर काही ठिकाणी चार सदस्य होते. विद्यमान महापालिकेतील सत्ताधार्‍यांचा कार्यकाळ फेब्रुवारीपर्यंत असल्याने त्यानंतर निवडणुका अपेक्षित आहे.
सध्या प्रभाग रचना अस्तिवात आहे. तीन वॉर्डाचा एक प्रभाग आहे. ही पद्धत बदलवून वॉर्ड रचनेनुसार निवडणुका घ्याव्या, असा प्रयत्न महाविकास आघाडीचा होता. त्यानुसार निर्णय झाला आहे. यापूर्वी भाजपची सत्ता असताना प्रभाग पद्धती अवलंबण्यात आली होती. एका प्रभागामध्ये तीन ते चार वॉर्ड तयार करण्यात आले होते. त्या प्रभागामध्ये चार नगरसेवकांना निवडून देता येत होते. २०१४ नंतर भाजपची सत्ता आल्यानंतर हा बदल केल्याने राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये भाजपने सत्ता मिळवली. यापूर्वी आघाडी सरकारच्या काळात २००७ च्या निवडणुकांमध्ये एका सदस्याचा वॉर्ड करण्यात आला होता. त्यानंतर २०१२च्या निवडणुकांमध्ये दोन सदस्यांना वॉर्ड करण्यात आला होता. एक सदस्य एक वॉर्ड पद्धतीचा फायदा आघाडी सरकारला झाला होता. यापूर्वी एका प्रभागाचे चार वॉर्ड तयार करण्यात आले होते. यात एका प्रभागात चार नगरसेवक निवडून देता येत होते. याला पॅनल पद्धत म्हटले जाते. हे चारही नगरसेवक एकत्र येऊन त्यांच्या प्रभागाच्या विकासाचा विचार करू शकत होते. त्यांचे कार्यक्षेत यामुळे विस्तारले होते. पक्षांना संपूर्ण पॅनल निवडून आणण्याची संधी यात होती.
आता या प्रभागांची पुनर्रचना करून प्रभागांमध्ये पुन्हा वॉर्ड तयार करण्यात येतील. एक वॉर्ड एक नगरसेवक प्रभाग रचना केल्यास नगरसेवकाचे कार्यक्षेत्र त्याच्या वॉर्डापुरते मर्यादित होईल. त्याच्या वॉर्डातील विकासकामे करण्याची संधी त्या नगरसेवकाला मिळेल. एका प्रभागात चार नगरसेवक असल्याने कुठल्या नगरसेवकाने कुठल्या वॉर्डात काम करायचे याबाबत होणारे मतभेद कमी होण्यास मदत होणार आहे. प्रभाग पद्धतीमुळे व्यक्तीपेक्षा राजकीय पक्षांचे वर्चस्व वाढण्यास सुरुवात झाली. चार जणांचे पॅनेल तयार करण्यास सुरुवात झाली. वॉर्ड पद्धतीमध्ये एकट्या नगरसेवकाला काम करण्याची संधी होती. चार जणांंच्या प्रभागामुळे नगरसेवकांमध्ये आपआपसात वाद होण्यास सुरुवात झाली. त्याचा विकासकामांवर परिणाम होण्यास सुरुवात झाली. त्याचबरोबर प्रभाग पद्धतीमुळे नागरिकांना कुठल्या नगरसेवकाकडे जायचे, याबाबत देखील प्रश्न पडत होते. वॉर्ड पद्धतीमुळे त्या भागातील नगरसेवकाकडे नागरिक त्यांच्या समस्या घेऊन जाऊ शकतात. असे असले, तरी प्रभाग पद्धतीमध्ये बदल करुन एक वॉर्ड एक नगरसेवक करणे हा बदल मतदारांसाठी नाही तर केवळ राजकीय अजेंड्यातून घेतला आहे.
