नवी दिल्ली : पेगॅसस तंत्रज्ञानाचा वापर करून केंद्र सरकारच्या यंत्रणांनी राजकीय नेते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, उद्योगपती यांच्यावर पाळत ठेवल्याच्या प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या धक्कादायक आहेत. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने केली आहे.
या संस्थेच्या अध्यक्ष सीमा मुस्तफा यांनी एका पत्रकात म्हटले आहे की, पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावर ठेवलेली पाळत हा त्यांच्या विचारस्वातंत्र्यावर घाला आहे. केंद्र सरकारनेच अशा प्रकारे लोकांवर पाळत ठेवण्यास संमती दिली तर लोकशाही टिकून कशी राहिल, असाही सवाल त्यांनी विचारला. पेगॅससमुळे निर्माण झालेल्या स्थितीबाबत आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशी समितीत पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्त्यांचाही समावेश करावा, अशीही मागणी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने केली आहे.
