मुंबई : क्रूझ रेव्ह ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात मंत्री नवाब मलिक यांनी एनसीबी तसेच भाजपवर आरोप केल्यानंतर आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. त्यांनी एनसीबीने जी कारवाई केली, यामध्ये काही लोकांना अटक करण्यात आलं. काही लोकांना सोडून देण्यात आलं. यामध्ये राष्ट्रवादीच्या एका वरिष्ठ नेत्याच्या मुलाच्या अतिशय जवळच्या माणसाला सोडून दिलं. मात्र तो क्लीन होता, असं वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. मात्र हा गौप्यस्फोट करताना फडणवीस यांनी कोणाचेही नाव घेतलेले नाही.
एनसीबीच्या कारवाईत अनेक लोकांना पकडण्यात आलं होतं. यातील जे लोक क्लीन होते त्यांना सोडून देण्यात आलं. मात्र ज्या लोकांकडे काही सापडलं होतं, त्यांना एनसीबीने पकडलं. ड्रग्ज ही समाजाला लागलेली कीड आहे. याच्याविरोधात एखादी संस्था काम करत असेल तर आपण त्या एजन्सीच्या पाठीमागे उभं राहिलं पाहिजे. पण या प्रकरणात राजकारण केलं जात आहे. खरं म्हणजे ज्या लोकांना सोडलं, त्यामध्ये राष्ट्रवादीच्या वरीष्ठ नेत्याच्या मुलाचा एक अतिशय जवळचा माणूस हादेखील होता. तो क्लीन असल्यामुळे मी त्याचे नाव घेत नाही. तो क्लीन असल्यामुळे त्याचे नाव घेऊन त्याला बदनाम करणे अयोग्य आहे. ते कुठल्या पक्षाचे होते किंवा नव्हते हा मुद्दाच येत नाही, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
पुढे बोलताना, त्यांनी नवाब मलिक यांच्यावरदेखील टीका केली. एनसीबीचे खच्चीकरण करण्यात येत आहे का ? असे विचारताच त्यांनी नवाब मलिक यांचे दुखणे वेगळे आहे. त्याविषयी मी याआधीही बोललेलो आहे, असे खोचक वक्तव्य फडणवीसांनी केले.
अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी आज एनीसबीने क्रूझ रेव्ह ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात केलेल्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी राज्य सरकार तसेच बॉलिवूडला बदनाम केलं जात असल्याचा आरोप केला. तसेच या कारवाईत पकडण्यात आलेल्या रिषभ सचदेव, प्रतीक गाभा आणि आमीर फर्निचरवाला या तिघांना सोडून देण्यात आले. युवा मोर्चाचा अध्यक्ष मोहित कुंबोज आता मोहित भारतीय म्हणून नाव लावतात. त्यांचे भाजपच्या बड्या नेत्यांसोबत संबंध आहेत. त्यांना राष्ट्रपतींच्या हस्ते पुरस्कार मिळालेला आहे. मोहित कुंभोज हे त्यांचे मेहुणे रिषभ सचदेवा यांना सोडवण्यासाठी एनसीबी कार्यालयात गेले होते. समीर वानखेडे यांना भाजप नेत्यांनी फोन केल्यामुळे त्यांना सोडून देण्यात आलं, असा गंभीर आरोप नवाब मलिक यांनी केला.
एनसीबीने सर्व आरोप फेटाळले
दरम्यान, मलिक यांच्या आरोपानंतर एनसबीने पत्रकार परिषद घेऊन सर्व आरोप फेटाळून लावले. तीन नव्हे तर सहा जणांना सोडून देण्यात आले. त्यांच्याविरोधात पुरावा नसल्यामुळे त्यांना सोडून दिले. तर उर्वरित आठ जणांबाबत पुरावे आढळल्यामुळे त्यांना अटक करण्यात आली होती. आम्ही सर्व कारवाई कायद्यानुसार केली आहे. याबाबतचे कागदपत्रे आगामी काळात न्यायालयात सादर केले जातील, असे स्पष्टीकरण एनसीबीने दिले.
आयकर विभागानं पवार कुटुंबियांना टार्गेट केलंय का?
आयकर विभागाच्या या कारवाईवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली आहे. आयकर विभागाने पवार कुटुंबावर छापा टाकला असं बोलणं चुकीचं ठरेल, असं मत फडणवीस यांनी मांडलं आहे.
तक्रारी अशा होत्या की, या कारखान्यांच्या खरेदीच्या वेळी ज्या कंपन्यांमधून पैसा आलाय तो पैसा योग्य नाही. म्हणून याची चौकशी आयकर विभागाने केली. त्यामुळे या कंपन्यांच्या डायरेक्टर्सकडे छापा टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे पवार कुटुंबावर छापा टाकला असं म्हणणं चुकीचं ठरेल. कारण पवार कुटुंबात अजून लोकं आहेत. ते वेगवेगळे व्यवसाय करत आहेत. त्यांच्यावर कुठलाही छापा टाकण्यात आलेला नाही. काही चार-पाच साखर कारखाने आहेत, ज्यामध्ये काही व्यवहार झाल्याची माहिती आयकर विभागाला होती. त्याच्या डायरेक्टर्सवर टाकलेले छापे आहे. याला कोणत्याही परिवाराशी जोडून पाहणं हे अयोग्य आहे, अशी भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली.
आयकर विभागाने दोन प्रकारचे छापे टाकले आहेत. त्यातील पहिल्या छाप्यासंदर्भात त्यांनी प्रेसनोट काढली आहे जी अत्यंत गंभीर आहे. मला असं वाटतं माध्यमांनाही त्याचं गांभीर्य लक्षात आलेलं नाही. कारण १०५० कोटी रुपयांची दलाली कशाला म्हणतात? कारण त्यामध्ये कागदपत्रे सापडली आहेत. त्याचे पुरावे सापडले आहेत. त्याचे पुरावे सापडले आहेत. यामध्ये बदल्या, टेंडर, मंत्री आणि अधिकारी आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातच नवे तर देशातील सर्वात मोठा पुरावा या छाप्यांमधून सापडला आहे. आता एजन्सी त्या संदर्भात अधिक खुलासा करेल त्याचवेळी त्याबाबत समजेल. पण हे अत्यंत गंभीर आहे, असं फडणवीस म्हणाले.
अशा प्रकारच्या सगळ्या छाप्यांनंतर पुरावा मिळाल्यानंतर त्याला राजकीय स्वरुप देणं हे चुकीचं आहे. त्यासोबतच काल-परवा ज्या रेड झाल्या आहेत, पाच साखर कारखाने ज्यांच्या विक्री संदर्भात तक्रार होती ज्याची चौकशी झाली, चौकशीमध्ये विक्रीची प्रक्रियाही चुकीची आहे. त्याहीपेक्षा विकत घेताना जे फंड्स आले आहेत ते चुकीच्या पद्धतीने आले आहेत. तुम्ही काळ्या पैशांवर टॅक्स भरुन किंवा लाचेच्या पैशांवर टॅक्स भरुन ते पैसे पांढरे करु शकत नाहीत हा नियम आहे. त्यामुळे तुम्ही ज्यावेळेस एखादा कारखाना विकत घेता त्यावेळी त्या कारखान्याचा खरेदी पैसा हा योग्य पैसा असला पाहिजे, असं मत फडणवीसांनी मांडलं.