नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल, डिझेलच्या दरांमध्ये सातत्यानं वाढ सुरू आहे. दोन महिन्यांपूर्वी पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत्या. त्यावेळी पेट्रोल, डिझेलचे दर स्थिर होते. मात्र त्यानंतर इंधनाच्या दरांमध्ये सातत्यानं वाढ होत आहे. देशाच्या सर्वच महत्त्वाच्या शहरांमध्ये पेट्रोलनं शंभरी ओलांडली आहे. तर बऱ्याचशा शहरांमध्ये डिझेलदेखील शंभरीजवळ आहे. काही ठिकाणी डिझेलचे दरही शंभराच्या पुढे आहेत. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांवरील सीमा शुक्ल आणि उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून मोदी सरकारनं प्रचंड कमाई केली आहे. सरकारनं इंधनावरील करांतून केलेल्या कमाईचा आकडा डोळे विस्फारायला लावणारा आहे.
पेट्रोलियम उत्पादनांवरील सीमा शुक्ल आणि उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून सरकारला ४ लाख ५१ हजार ५४२ कोटी रुपये इतका अप्रत्यक्ष कर महसुलाच्या रुपात मिळाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा महसुलाचं प्रमाण ५६.५ टक्क्यांनी वाढलं आहे. माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून हा तपशील समोर आल्याचं पीटीआयनं आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे. पेट्रोल, डिझेलचे दर सातत्यानं वाढत असताना, त्यामुळे सर्वसामान्य जनता अगदी मेटाकुटीला आली असताना ही आकडेवारी समोर आली आहे.
आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीमधून सरकारला ३७ हजार ८०६ कोटी रुपयांचं सीमा शुल्क मिळालं. देशात या उत्पादनांच्या निर्मितीवर केंद्रीय उत्पादन शुल्काच्या रुपात सरकारला ४.१३ लाख कोटी रुपये मिळाले. २०१९-२० मध्ये पेट्रोलियम पदार्थांच्या आयातीतून सरकारला सीमा शुल्काच्या रुपात ४६ हजार ४६ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. देशात या उत्पादनांच्या निर्मितीवर केंद्रीय उत्पादन शुल्क म्हणून सरकारनं २.४२ लाख कोटी रुपये वसूल केले होते. म्हणजेच दोन्ही करांच्या माध्यमातून सरकारनं २०१९-२० मध्ये एकूण २ लाख ८८ हजार ३१३ कोटी रुपयांची कमाई केली होती. यंदा त्यात ५६ टक्क्यांची भर पडली असून सरकारची कमाई दीड लाख कोटींहून अधिक रुपयांनी वाढली आहे.
