नवी दिल्ली : कोरोनाची दुसरी लाट मोठे संकट ठरत आहे. कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्यांवरील संकट अधिक गहिरे झाले आहे. कोरोना संसर्गाची झपाट्याने वाढणारी घटना पाहता केंद्र आणि राज्य सरकार चिंताग्रस्त आहेत. वाढत्या संसर्गाला सामोरे जाण्यासाठी सध्याची पायाभूत सुविधा अपुरी असल्याचे सिद्ध होऊ शकते, असा इशारा केंद्र सरकारने राज्यांना दिला आहे.
केंद्र सरकारने राज्यांना सल्ला दिला आहे की, कोरोनाचे हॉस्टस्पॉट ओळखा आणि कामाला लागा. स्थानिक पातळीवर ज्या ठिकाणी बेडची जास्त गरज आहे, ती ठिकाणी शोधून काढा आणि १४ दिवस स्थानिक उपाययोजनांचा अवलंब करा. आरोग्य मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे की, स्थानिक प्रतिबंध उपायांमध्ये प्राथमिक स्तरावर संपर्क ट्रेसिंग केले जावे. लोकांना एकाच ठिकाणी गर्दी जमवण्यापासून रोखले पाहिजे. सरकारने राज्य सरकारांना प्रतिबंध, क्लिनिकल मॅनेजमेन्ट आणि कम्युनिटी रिकॉन्सिलिएशनवर काम करण्यास सांगितले आहे.
गेल्या काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणात संसर्ग होण्याच्या नवीन घटनांचा संदर्भ देत केंद्राने म्हटले आहे की, परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी राज्यांनी कठोर कोविड -१९ साठी कडक व्यवस्थापन आणि प्रतिबंधात्मक उपायांवर तातडीने विचार करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी सर्व राज्यांच्या आरोग्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे. देशभरात कोरोना संसर्गाची प्रकरणे सतत वाढत आहेत. राजधानी दिल्लीतच गेल्या तीन दिवसात कोरोनामधून १०५५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून दिल्लीत कोरोनामुळे दररोज सुमारे दीडशे लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
त्याचबरोबर महाराष्ट्रात आणि दिल्लीतील रुग्णालयांना ऑक्सिजन पुरवण्यासाठी औद्योगिक ऑक्सिजनचीही मदत घेतली जात आहे. तसेच दुसऱ्या राज्यातून ऑक्सिजन मागविण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने दिल्लीतील रुग्णालयांसाठी ४९० टन ऑक्सिजन कोटाचे वाटप केले आहे. तथापि, दिल्ली सरकारच्या म्हणण्यानुसार वाटप केलेले संपूर्ण ऑक्सिजन दिल्लीत पोहोचत नाहीत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या मते कोरोना साथीच्या रोगामध्ये दिल्लीला ७०० टन ऑक्सिजनची आवश्यकता असते, त्या तुलनेत ३३० ते ३३५ टन ऑक्सिजन मिळत आहे. ऑक्सिजन ज्या ठिकाणाहून येणार आहे, तो ऑक्सिजन दिल्लीत पोहोचत नाही.
