मुंबई: ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इंपिरिकल डेटा आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने असलेली ओबीसींची सामाजिक व आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून द्यावी यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी पार पडली यात केंद्रसरकारने आपली बाजू मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी मागून घेतला असल्याची माहिती राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. त्यांनी यावेळी महाराष्ट्रात आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत त्यामुळे कोर्टाने यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे मत मांडले. तर केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली आणि यावर उत्तर देण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ मागून घेतला.
कायदेशीर बाबींच्या पुर्ततेअभावी स्थगित झालेल्या ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला पूर्ववत करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे. आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी अत्यंत गरजेचा असलेला इंपिरिकल डाटा हा केंद्राने द्यावा यासाठी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. मागच्या सुनावणी मध्ये केंद्राने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. आज झालेल्या सुनावणी मध्ये केंद्र सरकारने यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ मागून घेतला असल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाकडे असलेली ओबीसींची सामाजिक आणि आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून द्यावी, यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
कायदेशीर बाबींच्या पुर्ततेअभावी स्थगित झालेल्या ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला पूर्ववत करण्यासाठी राज्य सरकार चहू बाजूने प्रयत्न करत आहे. आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी अत्यंत गरजेचा असलेला इम्पेरिकल डेटा हा केंद्राने द्यावा, यासाठी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती, त्यावर आज सुनावणी पार पडली. २४ ऑगस्टला या याचिकेवर पुढील सुनावणी झाली आहे.
