मुंबई : एसईबीसी जाहीर करण्याचे केवळ अधिकार राज्यांना बहाल करून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नाही. मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करावी, तसे न करता मराठा आरक्षण कसे देता येणार, असा प्रश्न सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारला केला आहे. त्यानंतर, देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. महाविकास आघाडी सरकारला आरक्षणच द्यायचे नाही, असे त्यांनी म्हटले.
आरक्षणासंदर्भात केंद्राने स्पष्टीकरण देताना १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्य सरकारला आरक्षणाचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे ही सर्व जबाबदारी राज्य सरकारकडेच येणार आहे. मात्र, अशोक चव्हाण आणि त्यांच्या सरकारमधील लोकांना मराठा समाजाला आरक्षणच द्यायचं नाही, त्यामुळे ते दररोजच नवीन बहाणे करतात, असे फडणवीस यांनी म्हटले. विशेष म्हणजे हे मी अतिशय जाणीवपूर्वक आणि स्पष्टपणे सांगतो, असेही ते म्हणाले. राज्य सरकारने अद्यापही मराठा समाजाला मागास का घोषित केलं नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, अशोक चव्हाण यांनी आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढू नये, असेही त्यांनी म्हटले.
राज्यांच्या अधिकारांबाबत जी बाब आधीच अधोरेखित केली होती, त्याच 102 व्या घटनादुरुस्तीचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने या नव्या निर्णयातून दिले आहे. महाविकास आघाडी सरकारला आरक्षण द्यायचे नाही. त्यामुळेच ते कारणे देताहेत.
(माध्यमांशी संवाद । मुंबई । दि. 5 ऑगस्ट 2021)#Reservation pic.twitter.com/qZ4jdeGz7Y— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 5, 2021
राज्यांच्या अधिकारांबाबत जी बाब आधीच अधोरेखित केली होती, त्याच १०२ व्या घटनादुरुस्तीचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने या नव्या निर्णयातून दिले आहे. महाविकास आघाडी सरकारला आरक्षण द्यायचे नाही. त्यामुळेच ते कारणे देताहेत.
