छत्तीसगड व महाराष्ट्र राज्यातील नक्षलवाद ,सध्या टिपेला पोहोचला असून छत्तीसगड राज्यातील बस्तर जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांनी नुकतेच २२ जवानांना कंठस्नान घातले .अधून मधून घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे ही समस्या दिवसेंदिवस जटील बनत चालली आहे. दोन्ही राज्य सरकारे , आपापल्या परीने हा प्रश्न हाताळत असले तरी त्यास अपेक्षित यश मिळत नाही . यावर नुकत्याच घडलेल्या जवानांच्या हत्याकांडाच्या घटनेनंतर शिक्कामोर्तब झाले आहे .
लोकशाही व प्रचलित व्यवस्था मान्य नसणारे तरुणांचे अनेक गट अधून मधून हिंसाचार घडवून आणत असतात . यामध्ये जवान मृत्युमुखी पडतात.१९६७ साली प.बंगाल मधील नक्षलबाडी क्षेत्रात या विचारसरणीचा जन्म झाला .
अल्पावधीत या गटाची ओळख ” गरिबांसाठी लढणारे,” ओळख निर्माण झाली . त्याकाळी जमीनदारांच्या जमिनी गोरगरिबांना वाटप करण्यात आलेले अपयश , आदिवासी शेतमजुरांचे शोषण , नैसर्गिक संसाधनांची धनंदांडग्याकडून झालेली लूट व वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती व सरकारची नकारात्मक भूमिका इ. कारणामुळे अल्प काळात ही नक्षलवादी चळवळ देशाच्या अनेक भागात पसरली . सुरुवातीच्या काळात या आंदोलनाकडे फारशी दखल घेतली नाही , पण कालांतराने या आंदोलनाचे उग्र स्वरूप व दाहकता , सरकारच्या लक्षात आली व सरकारने यंत्रणा कार्यान्वित केली . पण तोवर हे गट चांगलेच स्थिरस्थावर झाले होते .
तत्पूर्वी १९६२ साली भारतीय कम्युनिस्ट पक्षात मोठी फूट पडली . पक्षाची भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष ( सीपीआय ) व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष ( सीपीएम ) अशी छकले झाली . जहाल गट म्हणजे सीपीएम पक्षाने निवडणुका लढवल्या प.बंगालमध्ये सत्ता प्राप्त केली . त्यामुळे सीपीएमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करत चारू मुजुमदार , कनू सन्याल व त्यांच्या साथीदारांनी सीपीएमला सोडचिट्ठी देत माओवादी ( लेनिनवादी ) पक्ष स्थापन केला . यातून जी चळवळ उभी राहिली , ती कालांतराने नक्षलवादी चळवळ म्हणून नावारूपाला आली . आणि त्यानंतर या चळवळीतील जहाल नेत्यांच्या गटांनी जुलमी जमीनदार , सत्तापिपासू राज्यकर्ते , खादाड शासकीय अधिकारी व पोलीस , यांच्या हत्या करण्यास सुरुवात केली.याच दरम्यान ही चळवळ गोरगरीब जनतेला न्याय मिळवून देते , असा विश्वास आदिवासी समाजाला वाटू लागला व आदिवासी तरुण-तरुणींचा ओघ या चळवळीकडे सुरू झाला . अनेक उच्चशिक्षित तरुण-तरुणी या चळवळीत सक्रिय झाले . त्यांना स्थानिक लोकांचा पाठिंबा मिळू लागला.हळूहळू ही चळवळ आंध्रप्रदेश, , महाराष्ट्र,
छत्तीसगड व अन्य काही राज्याच्या भागात पसरली . आज छत्तीसगड व महाराष्ट्र या दोन राज्यात चांगल्याच सक्रिय झाल्या असून त्यांनी पोलिसांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे . बस्तर जिल्ह्यात जो नरसंहार झाला,२२ जवान मारले गेले . भूमिगत सुरुंगाने पोलिसांच्या वाहनाचा स्फोट घडवून आणणे,बेसावध असताना त्यांच्यावर हल्ले चढवणे व घनदाट जंगलात नाहीसे व्हायचे , अशी त्यांची मोडस ऑपरेंडी आहे .
वास्तविक केंद्र व राज्य सरकारने या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी जे काही प्रयत्न केले , ते पुरेसे नव्हते . आजवर आलेल्या प्रत्येक सरकारने आपण या संघर्षाचा यशस्वी मुकाबला करतो , असा केवळ आभास निर्माण केला . प्रत्यक्षात मात्र चित्र उलटे आहे , या संघर्षाला केवळ पोलीसच तोंड देत आहेत व बळीही त्यांचेच जात आहेत . पोलिसीबळा सोबत सरकारने ज्या भागात या चळवळीला स्थानिक लोकांचा पाठिंबा मिळत असतो , त्या भागात शाश्वत विकास करण्यावर भर दिला तर स्थानिकांची मानसिकता बदलून परिस्थितीत नक्कीच बदल होईल . रस्ते सुधारणा,दर्जेदार शिक्षणाची व्यवस्था , उद्योगधंदे वाढ,रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे व आरोग्य सोयी-सुविधा , असा शाश्वत विकास करण्यावर भर दिला पाहिजे . कोणतेही सरकार ही समस्या बंदूक व पोलिसबळावर सोडवू शकणार नाही . सरकारने त्यासाठी “परिसर विकास” यांस सर्वोच्च प्राधान्य देणे गरजेचे आहे .
