नवी दिल्ली : कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर भारतात होणाऱ्या कावड यात्रेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गतवर्षीही या यात्रेवर कोरोनाचे संकट होते. यावर्षी मात्र उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रेवर पूर्णपणे बंदी घातलेली नाही. यावरून सुप्रीम कोर्टाने योगी सरकारला फटकारले असून, या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, असे सांगितले आहे.
सुप्रीम कोर्टात या याचिकेवरील सुनावणी वेळी उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारने आपली बाजू मांडली. कावड यांत्रेवर बंदी घालण्यात आली नसून, प्रतिकात्मक यात्रा सुरू राहील, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र, यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत, या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, असे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे कावड यात्रेच्या मुद्यांवर भाजपशासित दोन राज्यांनी वेगवेगळे निर्णय घेतलेत. उत्तराखंड सरकारने कोरोनाकाळात कावड यात्रेवर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला. उत्तराखंडात सलग दुसऱ्या वर्षी कावड यात्रा रद्द करण्यात आली आहे. त्याच वेळी उत्तर प्रदेश सरकारने काही अटी-शर्तींसहीत कावड यात्रेला परवानगी दिली.
हा विषय अतिशय महत्त्वाचा आहे. जगण्याचा अधिकार हा सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. धार्मिक आणि मूलभूत अधिकार यानंतर येतात, असे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले. या प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून, या यात्रेसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जाऊ शकतात, असे सांगण्यात आले आहे. याप्रकरणी केंद्र सरकारकडूनही बाजू मांडण्यात आली. राज्य सरकारने प्रोटोकॉलनुसारच निर्णय घ्यायला हवेत. केंद्राकडून सर्व प्रकारच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच कावड यात्रेकरूंना शिवमंदिराजवळ गंगाजल उपलब्ध करून दिले जावे, असा सल्लाही केंद्राकडून देण्यात आला आहे.
दरम्यान, उत्तर प्रदेशात २५ जुलैपासून कावड यात्रा होणार आहे. आम्हाला वर्तमानपत्रातून समजले की उत्तर प्रदेशने कावड यात्रेला परवानगी दिली आहे. तर उत्तराखंड राज्याने कावड यात्रेला परवानगी नाकारली. आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे की, संबंधित राज्यांची नेमकी भूमिका काय आहे. आम्ही केंद्र, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्याला नोटीस जारी करत आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.
