नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावरुन विरोधी पक्ष टीका करत आहेत. पण आज सुप्रीम कोर्टानंही यावरुन केंद्राला चांगलंच फैलावर घेतलं. या धोरणात अनेक त्रुटी असल्याचंच आजच्या सुनावणीत कोर्टानं दाखवून दिलं. देशात लसीकरणाच्या धोरणावरुन सुप्रीम कोर्टानं आज केंद्र सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली आहे. लसींचा तुटवडा, एकाच देशात लसींचे दोन दर, आणि लसीकरणासाठी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशनची आवश्यकता या तीन मुद्द्यांवर कोर्टानं आजच्या सुनावणीत केंद्र सरकारला चांगलंच सुनावलं. या वर्षाच्या अखेरीस देशात लसीकरण पूर्ण करु असा दावा केंद्राच्या वतीनं जेव्हा करण्यात आला, त्यानंतर या लसीकरणातले एकापाठोपाठ एक दोष खंडपीठानं दाखवले.
केंद्र सरकार ४५ वर्षावरील लोकांसाठी लस खरेदी करणार, पण ४५ वर्षाखालच्या लोकांमध्ये मात्र विभाजन करण्यात आलंय. ५० टक्के केंद्र, ५० टक्के राज्य आणि खासगी हॉस्पिटल्स…कुठल्या आधारावर तुम्हाला हे धोरण सुचलं? लसीची किंमत निश्चित करणं हे कंपन्यांच्या हातात का ठेवलं. केंद्र सरकारनं संपूर्ण देशात लसीची एकच किंमत असावी याची जबाबदारी घ्यायला हवी. गोवा, उत्तराखंडसारखी राज्यं आपल्या बळावर लसीकरण करु शकतील याचा विचार केला का? संपूर्ण देशाचं प्रतिनिधीत्व केंद्र सरकार करत नाही का? नुसतं डिजीटल इंडिया, डिजीटल इंडिया असं ओरडत राहता तुम्ही. पण तुम्हाला जमिनीवर काय परिस्थिती आहे याची कल्पनाही नाही. लसीकरणासाठी कोविन अँपवरचं रजिस्ट्रेशन बंधनकारक करताना गावा खेडयातल्या सुविधांचा विचार केलात का? लोकांना लसीकरणासाठी स्लॉट मिळता मिळत नाहीत.
धनंजय चंद्रचूड, एल एन राव, रवींद्र भट्ट या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु आहे. पण त्यातही न्या. चंद्रचूड यांच्या या सुनावणीतल्या कमेंटस खूप तिखट होत्या. न्या. चंद्रचूड हे स्वत: काही दिवसांपूर्वी कोरोना पॉझिटिव्ह होते. त्यामुळे ही सुनावणी काहीशी लांबणीवर पडली होती. काल उत्तर प्रदेशात एका मृतदेह रस्त्यावरुन फेकून दिल्याचा व्हिडिओ माध्यमांवर व्हायरल झाला होता. त्याचाही उल्लेख सुनावणीदरम्यान झाला.
देशात लसीची किंमत एकसमानच असली पाहिजे याबाबतही न्या. चंद्रचूड यांनी केंद्राला फैलावर घेतलं. मी घटना वाचत होतो, घटनेचं पहिलंच कलम सांगतं की भारत हा राज्यांचा संघ आहे. त्यामुळे आपल्याला संघराज्य पद्धतीचं पालन करावंच लागेल. केंद्र सरकारला यानुसार लसींची खरेदी करुन त्याचं वाटप राज्यांना करावं लागेल याची आठवण त्यांनी करुन दिली. राज्यांना अधांतरी अवस्थेत सोडलं गेलंय याचीही खंत त्यांनी व्यक्त केली.
आत्तापर्यंत २२ कोटी लशी राज्यांना दिल्याचा दावा केंद्र सरकारनं यावेळी कोर्टात केला. आजच्या सुनावणीत उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांवर उत्तरासाठी केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांचा वेळ दिला गेला आहे. आता त्यानंतर याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निकाल काय येतो आणि देशात केंद्र-राज्यांसाठी लसीचा एकच दर लागू होतो का हे पाहावं लागेल.
