विद्यार्थी पास, शिक्षण नापास

गेल्या दीड वर्षांपासून कोरोना सर्वांचीच परीक्षा घेत आहे. त्यातही अन्य बाबतीत चुकांतून नंतर धडा घेत काही विभाग सुधारले. पहिल्या लाटेतून आलेल्या अनुभवातून दुस-या लाटेत सावधपणे निर्णय घेतले गेले. परंतु, तसे शिक्षणाच्या बाबतीत झाले नाही. वारंवार घोळ घालण्यात आले. दहावी, बारावीच्या परीक्षा, लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा, शिष्यवृत्ती परीक्षा, महाविद्यालयाच्या परीक्षा अशा सर्वंच बाबतीत एकवाक्यता नव्हती. परीक्षा वारंवार पुढे ढकलण्यात आल्या. गेल्या दीड वर्षांपासून मुले सहशिक्षणाला मुकली. ऑनलाईनमधून फार काही हाती आले नाही. मानसशास्त्र असे सांगते, की शिक्षणाच्या प्रवाहापासून काही काळ मुले दूर झाली, तर नंतर ती तीन वर्षे मागे पडतात. अगोदरच शिक्षणाच्या दर्जाबाबत बोंबाबोंब असताना त्यात राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि न्यायालयांच्या परस्परविरोधी निकालामुळे शिक्षक, पालक, समाज, संस्था चालकांत गोंधळ आहे. मुलांना तर काही कळण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यांच्यावर सातत्याने प्रयोग केले जातात. गेल्या दीड वर्षांपासून ती मित्रांना मुकली. मैदानांचा गंध त्यांना आला नाही. एकलकोंडेपणा वाढला. या सळसळत्या उत्साहांना घरात कोंडून ठेवणे ही पालकांची डोकेदुखी झाली. त्यातून मुलांचा आणि पालकांचाही चिडचिडेपणा वाढला. शिष्यवृत्ती परीक्षा, तसेच अनय परीक्षा सरकार घेते आणि दहावी-बारावीसह अन्य परीक्षा मात्र घेत नाही. धरसोडपणा इथेच आहे, असे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतरही खासगी शाळांच्या शिक्षणशुल्कात 15 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात सरकारने धरसोडपणा दाखविला. विद्यार्थ्यांचा जीव महत्त्वाचा आहेच. परंतु, त्यासोबत त्यांचे जीवन व्यर्थ जाणार नाही, याची दक्षता घ्यायला हवी. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी याबाबत इशारा दिला आहे. कोरोनाविषयक नियमांचे पालन करून, शाळा सुरू करण्याबाबत त्यांनी सल्ला दिला. मुलांना शाळांपासून आणखी काही काळ दूर ठेवले, तर त्यांच्या एकूणच शिक्षण क्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याचा धोक्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. कोरोनामुक्त गावात शिक्षण आणि ज्या भागात कोरोनाचे प्रमाण कमी झाले आहे, तिथे शाळा सुरू करायला परवानगी हा निर्णय अनेकांना समर्थनीय वाटत असला, तरी त्यामुळे शिक्षणात आणखी एक दरी निर्माण होणार आहे. ऑनलाईन शिक्षणातून ती अगोदरच झाली आहे. शहरी भागात ऑनलाईन शिक्षण व्यवस्थित सुरू असले, तरी ग्रामीण भागात अशा शिक्षणाला अनेक मर्यादा आहेत. पालकांचा आर्थिक स्तर, तंत्रज्ञान वापरातील अज्ञान, मोबाईल लहरी मिळण्यातील अडचणी अशा अनेक अडथळ्यांच्या शर्यतीत ही मुले मागे पडली आहेत. भावी काळात याच मुलांना जेव्हा शहरी मुलांशी शिक्षणाच्या बाबतीत स्पर्धा करावी लागेल, तेव्हा त्यांच्यात न्यूनगंड निर्माण होण्याची भीती आहे.

राज्यातील शाळा 17 ऑगस्टपासून सुरू करण्याबाबतही सरकारने असाच घोळ घालून ठेवला. अगोदर आदेश काढला, नंतर त्याला स्थगिती दिली. आता पुन्हा चार-पाच दिवसांत शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय होण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. राज्य सरकार कोरोनाचे नियम पाळण्याबाबत आणि निर्बंध घालण्याबाबत एवढे आग्रही असताना शाळा सुरू करण्यापूर्वी शाळेशी संबंधित सर्व घटकांचे लसीकरण झाले आहे, की नाही, वर्ग सॅनिटाईज केले आहेत, की नाहीत, मुलांना सामाजिक अंतर ठेवून बसण्याची पुरेशी व्यवस्था आहे का, त्यासाठी शाळा दोन सत्रांत भरवणे शक्य आहे का, अशा कोणत्याही बाबींचा अभ्यास न करताच निर्णय घेण्यात आले. मुले ज्या रिक्षा, बसमधून जाणार, तिथे कोरोनाविषयक नियम पाळले जाणार, की नाही यावर कुणाचे नियंत्रण असणार अशा बारीक सारीक गोष्टींचा विचार अध्यादेश काढण्याअगोदर करायला हवा होता. शिक्षण विभागाला गेल्या दीड वर्षांत तसे काहीच काम राहिलेले नाही. अशा परिस्थितीत आता शाळा सुरू करण्याअगोदर पुरेसा अभ्यास केला असता, तर तोंडघशी पडण्याची वेळ आली नसती. हा गोंधळ होण्याचे कारण म्हणजे दहा ऑगस्ट रोजी अध्यादेश काढल्यानंतर टास्क फोर्सने शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आणि शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दोन दिवसांत अंतिम निर्णय घेऊ असे सांगितले. शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची नामुष्की सरकारवर आली. अध्यादेश काढण्याअगोदर सरकारने टास्क फोर्सशी सल्लामसलत केली नव्हती, ही बाब गंभीर आहे. सरकार कोणताही निर्णय घेण्याअगोदर आता टास्क फोर्सचे कारण पुढे करते. मग, याबाबतीतच अशी अक्षम्य कृती कशी झाली, हा प्रश्न आहे. टास्क फोर्सने सरकारला नियमाली दिली. मार्गदर्शक सूचना अंतिम कराव्या लागतील असे सांगितले. परंतु, त्याअगोदरच सरकार निर्णय घेऊन मोकळे झाले. दुसऱ्या बाजूला, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मात्र शाळा सुरू करण्यासाठी एसओपी आहेत, त्याची माहिती आम्ही टास्क फोर्सला देणार आहोत. त्यांच्या एसओपी आमच्याकडे येतील त्याची आम्ही माहिती घेऊ. आम्ही कुठेही सक्ती केलेली नाही. दोन-चार दिवसांत पुन्हा चर्चा करू त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. आता दहा दिवस झाले, तरी शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करण्याबाबत अद्याप स्पष्टता दिलेली नाही. शासन निर्णय कायम राहणार की स्थगित केला जाणार याबाबत मुख्याध्यापक आणि शाळा संस्थाचालकांमध्येही संभ्रम आहे. काही शिक्षणाधिकारी तर राज्यात शाळा सुरू असून, आठ लाख मुले शाळेत येत आहेत, असे सांगतात हा आणखी एक गोंधळ आहे.

शाळा सुरू करत असताना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जी पूर्ण तयारी असायला हवी ती आहे का? असा प्रश्न टास्क फोर्सने उपस्थित केला आहे. आता टोपे म्हणतात, त्या प्रमाणे दोन्ही शिक्षणमंत्री, आरोग्य विभाग आणि टास्क फोर्स एकत्रित बैठक घेऊन शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतील. मुलांसाठी लवकरच लस उपलब्ध होणार असली, तरी त्यांना दोन डोस मिळेपर्यंत हे शैक्षणिक वर्षं संपण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुलांना अजून जपावे लागेल. गेल्या दीड वर्षांत मुलांनाही कोरोनाची चांगलीच माहिती झाली आहे. मुखपट्टी, सामाजिक अंतर भान आणि स्वच्छता याबाबतीत ती जागरूक झाली आहेत. परंतु, तरीही शाळेत गेली, तर ती सवंगड्यांशी खेळणार, दंगा मस्ती करणार, एकत्र खाणार. त्यांना त्यापासून वंचित ठेवणे योग्य नसले, तरी किमान काही काळ तरी कोरोनाविषयक नियमांचे पालन ती करतात, की नाही आणि खेळही सामाजिक अंतर भान ठेवून खेळतात का, यावर लक्ष द्यावे लागेल. वारंवार हात धुण्याची त्यांची सवय शाळेतही टिकली पाहिजे. त्यासाठी ठराविक अंतराने स्वच्छतेची घंटा वाजवावी लागली, तरी हरकत नाही. विद्यार्थ्यांमध्ये सुरक्षित अंतर, विद्यार्थ्यांचा प्रवास, शाळांमध्ये सॅनिटायझेशन करणे, स्वच्छता अशा सर्व नियमांची पूर्तता झाली असेल तरच शाळा सुरू करण्यासाठी टास्क फोर्स परवानगी देऊ शकते. टास्क फोर्सने दोन आठवड्यांचा कालावधी सरकारला दिला आहे. तोपर्यंत कोरोनाविषयक नियमावली तयार करता येईल. अन्य राज्यांत शाळा सुरू झाल्या, म्हणजे आपल्याकडे का नाही, अशी तुलना करता येणार नाही. त्याचे कारण महाराष्ट्र आणि केरळमधील रुग्णसंख्या अन्य राज्यांपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि आरोग्य यापैकी कशाचेही नुकसान होणार नाही, असा मध्यममार्गी निर्णय घ्यावा लागणार आहे.