मुंबई : कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ होऊनही त्यांनी संप मागे घेतला नाही, तर मग आम्ही कोर्टाला विनंती करु. कोर्टामध्ये हा विषय घेऊन जाऊ. पण त्याचबरोबर सरकार आणि प्रशासन म्हणून जे योग्य कायदेशीर पाऊल उचलून आम्ही एसटी चालू करु, असा इशारा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिला आहे.
अनिल परब यांनी एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा तिढा सुटावा यासाठी सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी पगारवाढीची घोषणा केली. त्यांच्या या घोषणेनुसार राज्यातील एक ते दहा वर्ष सेवा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक वेतनात थेट ५ हजारांची वाढ होणार आहे. तसेच दहा ते वीस वर्ष सेवा देणाऱ्या कामगारांच्या बेसिक वेतनात ४ हजारांची वाढ केली आहे. तर इतर कामगारांच्या बेसिक वेतनाच अडीच हजारांची वाढ करण्याची घोषणा केली. पण या वेतनवाढीच्या घोषणेनंतरही राज्यातील एसटी कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. जोपर्यंत विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अनिल परब यांनी एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी कर्मचाऱ्यांनी पगारवाढीच्या निर्णयानंतर संप मागे घेतला नाही तर नाईलाजाने कठोर कारवाईचा विचार करावा लागेल, अशी भूमिका मांडली.
आज आमचं किमान वेतन हे ३०५ कोटी रुपये इतकं आहे. आता हे जवळपास ३६० ते ३६५ कोटींपर्यंत जाईल. अतिरिक्त ६० कोटींचं तरतूद आम्हाला करावी लागेल. वर्षाला जवळपास ६५० कोटींपर्यंत भार आमच्यावर येईल. एसटी आज प्रचंड नुकसाणीत असताना आम्ही अशाप्रकारचा निर्णय केवळ कर्मचाऱ्यांसाठी घेत आहोत, याची जाणीव कर्मचाऱ्यांनी ठेवावी. एसटी पूर्ववत सुरु ठेवावी यासाठी प्रशासनाला मदत करावी, अशी मी विनंती करतो, असं अनिल परब म्हणाले.
