राज्याचा आज अर्थसंकल्प : पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार?

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प सोमवारी अर्थमंत्री अजित पवार विधानसभेत सादर करणार असून त्यात पेट्रोल, डिझेलच्या वाढत्या किमतीवर दिलासा मिळणार का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. कर्जाचा डोंगर आणि महसूली उत्पन्नात घट यातून महाविकास आघाडी सरकारकडून राज्यातील जनतेला काय मिळणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

कोरोना संकटामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 8 दिवसांचेच ठेवण्यात आले आहे. गेल्या आठवड्यात विरोधकांनी विविध मुद्यांवरून सरकारची चांगलीच कोंडी केली होती. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार यांनी विदर्भ वैधानिक मंडळाची फेररचना, ओबीसी आरक्षण यासह मनसूख हिरेन यांच्या संशयास्पद मृत्यूवरून आक्रमक पवित्रा घेत सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. एकंदरीत, अधिवेशनाचा पहिला आठवडा वादळी ठरला. उर्वरित तीन दिवसात अर्थसंकल्प मंजूर करून घेण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, राज्यांनी आपापले स्थानिक कर कमी करून पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी कराव्या, असे सांगितले होते. तर केंद्राने आपले कर कमी करावेत, अशी बहुतांश राज्य सरकारांची मागणी आहे. राज्यातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करण्याची भूमिका राज्य सरकार घेण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसांपासून इंधनाच्या किमती वाढत असल्याने सामान्यांचे अर्थकारण कोलमडले आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती राज्य सरकारने दोन ते तीन रुपयांनी कमी केल्या तरी काही हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा तिजोरीवर पडणार आहे. त्यामुळे नेमके किती रुपये पेट्रोल-डिझेलच्या करापोटी कमी केले जातील, हे सोमवारी स्पष्ट होईल. राज्य सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करावेत, अशी भाजपची मागणी आहे तर केंद्र सरकारने केंद्राचे कर कमी करावेत, असे राज्य सरकारचे मत आहे.

वित्तीय तूट १ लाख कोटींवर
वित्तमंत्री अजित पवार यांनी २०२०-२१ या वर्षाचा अर्थसंकल्प ६ मार्च २०२० रोजी विधानसभेत सादर केला होता. त्या वेळी राज्याच्या तिजोरीत ३ लाख ४७ हजार ४५७ कोटी रुपये येतील आणि ३ लाख ५६ हजार ९६८ कोटी महसुली खर्च होतील, असे सांगितले होते. अर्थसंकल्पात ९,५११ कोटी रुपयांची महसुली तूट येईल, असा अंदाज हाेता. वित्त विभागाच्या मते ३१ मार्चपर्यंत अंदाजे २ लाख ३४ हजार कोटी महसूल मिळेल. त्यामुळे राज्याची एकूण तूट १ लाख १४ हजार कोटींच्या घरात जाणार आहे. शिवाय पूर्ण वर्षासाठी पगार, निवृत्तिवेतन, मानधन, भाडे, वीजबिले, वाहन खर्च यावर होणारा अनिवार्य खर्च १ लाख ५१ हजार कोटींचा आहे.

भरघोस निधीची मागणी
कोरोनामुळे वर्षभर काहीही काम झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी आपल्या विभागाला भरघोस निधी द्यावा, अशी मागणी प्रत्येक विभागाने केली आहे. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा १ लाख १४ हजार कोटींपेक्षा अधिक तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला जाईल, अशी भीती वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यात उत्पन्नाचे स्रोत घटले आहेत, आस्थापनेवरील खर्च वाढले आहेत. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प मांडणे कठीण असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.