मुंबई : डॉक्टरांवरील हल्ले रोखण्यासाठी आता राज्य सरकार विशेष विभाग सुरू करणार असून यासंबंधी येणा-या तक्रारींची दखल या विभागामार्फत तातडीनं घेतली जाईल. तसेच या विभागाकडनं रुग्णालय किंवा डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणाबाबतही आलेल्या तक्रारींवर तातडीनं कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. पुढील आठवड्यातच हा विशेष कक्ष कार्यन्वित होईल अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई हायकोर्टात देण्यात आली.
वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तिंचा, ज्येष्ठ पोलीस अधिका-यांचा या विभागात समावेश असणार आहे. रुग्णांचे नातेवाईकांकडून आणि अन्य लोकांकडूनं केले जाणारे हल्ले आणि रूग्णालयात तोडफोडीच्या घटनांची दखल या विशेष कक्षात घेतली जाईल. डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणाबाबत आलेल्या तक्रारींवरही तथ्य आढळल्यास त्यावर पुढील कारवाई करण्यात येईल, असेही यावेळी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टाला सांगितलं. रुग्णालय किंवा डॉक्टरांनी केलेल्या तक्रारींवर तातडीनं कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असंही स्पष्ट करण्यात आले. पुढील आठवड्यातच हा विशेष कक्ष कार्यन्वित होईल असे पुढे ते म्हणाले.
यावर समाधान व्यक्त करत या विशेष कक्षात नियुक्त केले जाणाऱ्या पोलीस अधिकारी एमबीबीएस पदवी असलेला असावा अशी सूचना खंडपीठाने केली. पश्चिम बंगालमध्येही डॉक्टरांचे हल्यापासून संरक्षण करण्यासाठी विशेष कायदा करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकारनंही यात त्यांचा आदर्श घेऊन अशा कायदेशीर तरतुदी कराव्यात, असा सल्ला हायकोर्टानं दिला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे पुण्यातील डॉक्टर राजीव जोशी यांनी कोरोनाकाळात डॉक्टरांवर होणा-या हल्यांबाबत केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. डॉक्टरांवरील हल्यांच्या घटना वाढत आहेत आणि राज्य सरकार यावर प्रतिबंध लावण्यात अयशस्वी ठरला आहे, असा याचिकेतून आरोप करण्यात आला आहे. अनेकदा एखाद्या औषधाची प्रतिक्रिया प्रत्येक रुग्णांप्रमाणे वेगळी होत असते. किंवा रुग्णांना औषध उपलब्ध नसल्यामुळे प्रसंगी पर्यायी औषध सुचवावं लागते. पण आजच्या कोरोना परिस्थितीमध्येही डॉक्टरांना अनेकदा रुग्णांच्या नातेवाईकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागतंय, ही गोष्ट याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
