सिद्धू यांचे नाराजीनाट्य !

पंजाबमधील गेल्या ७२ दिवसांच्या नाट्यानंतर ही त्यातील उपनाट्यं अजूनही थांबायला तयार नाहीत. प्रदेशाध्यक्ष नवज्योत सिद्धू यांचा राजीनामा फेटाळला असला, तरी काँग्रेसमधील हे नाराजीनाट्य राज्यातील सत्ता घालवून बसण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून पंजाब काँग्रेसमधील दुही चांगलीच चर्चेत होती. पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री कॅ. अमरिंदर सिंग यांच्या विरोधातील बंडाला आवर घालण्याऐवजी राहुल गांधी व प्रियंका गांधी यांची त्याला आतून फूस होती. त्यामुळं तर कॅ. सिंग यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राहुल व प्रियंका यांच्यावर थेट अननुभवाचा आरोप केला. कॅ. सिंग यांना राजीनामा द्यावा लागला, त्याचं त्यांना दुःख होतं; परंतु त्यापेक्षाही अधिक दुःख त्यांना ज्या पद्धतीनं पायउतार व्हावं लागलं, त्या पद्धतीला त्यांचा आक्षेप होता. अमृतसरमधील जालियानवाला बागेचं केलेलं सुशोभीकरण, काश्मीरमधील ३७० वं कलम हटविणं असो, की अन्य; सिंग यांचे विचार काँग्रेसच्या विचारधारेपासून फारकत घेणारे होते. त्यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यांशी जवळीक वाढत होती. या पार्श्वभूमीवर कॅ. सिंग मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर जेव्हा प्रथमच दिल्लीला येणार असल्याचं समजलं, तेव्हा त्यांची गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार असल्याची वृत्तं सकाळपासून दाखविली जात होती. प्रत्यक्षात ती खोटी ठरली. कॅ. सिंग यांनी दिल्लीतील घर खाली करण्यासाठी दिल्लीत आल्याचं सांगितलं असताना दुसरीकडं काँग्रेसमधील दुसरं उपनाट्य आकाराला येत होतं. कॅ. सिंग यांना पदावरून पायउतार व्हावं लागलं; परंतु नवज्योत सिद्धू यांनाही मुख्यमंत्रिपद मिळालं नाही. काँग्रेसनं तिथं मास्टरस्ट्रोक खेळला. चरणजीतसिंह चन्नी यांची मुख्यमंत्रिपदी लावलेली वर्णी सर्वांना आश्चर्यचकित करणारी होती. पंजाबमधील दलितांची असलेली 32 टक्के लोकसंख्या गृहीत धरून ही निवड करण्यात आली होती. तसंच शीख जाट व हिंदू समाजाच्या दोन नेत्यांना उपमुख्यमंत्री केल्यानं काँग्रेसनं बेरजेचं राजकारण केल्याची चर्चा होती; परंतु त्यावर गेल्या दोन दिवसांतील घडामोडींमुळं पाणी फेरलं गेलं. शह-काटशहाचं पक्षांतर्गत राजकारण काँग्रेसला पंजाबमध्ये डुबवणार असल्याची शक्यता व्यक्त होत असताना काँग्रेस पक्षश्रेष्ठीही दरबारी राजकारणाला बळी पडले असून, त्यांची असहायत्ताच त्यातून दिसून आली. सिद्धू यांनी कॅ. सिंग यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्याविरोधात बंड केलं. कॅ. सिंग यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडल्यानंतर ही सिद्धू यांच्यावर राजीनामा देण्याची वेळ का आली, हे जाणून घेतलं पाहिजे. सिद्धू यांना प्रदेशाध्यक्षपद मिळाल्यानंतर त्यांना कॅ. सिंग विरोधी गटाची ताकद मिळाली. कॅ. सिंग यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला; पण सिद्धू यांची मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा पूर्ण झाली नाही.

सिद्धू हे ‘सुपर सीएम’ झाल्याच्या थाटात वागायला लागले. चन्नी यांनी मात्र सिद्धू यांचा हस्तक्षेप मान्य करायला नकार दिला. काही अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा शब्द न पाळल्यानं सिद्धू संतापले. आपल्याविषयी प्रदेशाध्यक्षांची काही नाराजी असली, तरी ती दूर करू, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. या वादाबाबत कॅ. सिंग यांनी त्यांच्या तिरकस शैलीत भाष्य केलं. सिद्धू हे पक्षाचं आणि राज्याचं नेतृत्व करण्यास लायक नाहीत, असं ते म्हणाले. सिद्धू सध्या पतियाळा येथील त्याच्या निवासस्थानी थांबून आपल्या निकटवर्तीयांसोबत पुढील रणनीतीवर विचार करत आहेत. मंत्रिपद न मिळाल्यानं संतापलेल्या कुलजीत सिंह नागरा यांनीही बंडाचं निशाण फडकावलं आहे. एपीएस देओल यांची पंजाबच्या महाधिवक्ता पदावर नियुक्ती झाल्यानं सिद्धू नाराज आहेत. देओल यांनी यापूर्वी सरकारविरोधात खटला लढवला आहे. याशिवाय त्यांनी कॅ. सिंग आणि माजी डीजीपी सुमेध सिंग सैनी यांची केसही लढवली आहे. सिद्धू यांचा देओल यांना महाधिवक्तापदी नियुक्ती करण्यास विरोध होता. देओल हे पूर्वी माजी पोलिस महासंचालक सुमेध सिंग सैनी यांचे वकील होते. सैनी यांनी अकाली दल- भाजप सरकार सत्तेत असताना अनेक प्रकरणात काँग्रेसला अडचणीत आणलं होतं. त्याचा राग सिद्धू यांना होता. सैनी यांच्या विरोधात चार फिर्यादी दाखल करण्यात आल्या होत्या; पण त्यांची अटक देओल यांनी वाचवली होती, हा मुद्दाही सिद्धू यांना खटकत होता.

कॅ. सिंग यांना पदावरून दूर केल्यानंतर जेव्हा मुख्यमंत्रिपदासाठी नावं घेतली जात होती, तेव्हा सुनील जाखड यांना ४० आमदारांनी पाठिंबा दिला होता. रंधावा यांना मुख्यमंत्री बनवण्याच्या बाजूनं २० आमदार होते. सिद्धू यांना केवळ १२ आमदारांचा पाठिंबा मिळाला. त्यामुळं पक्षश्रेष्ठींनी सिद्धू यांच्या नावावर काट मारली. पंजाबचे प्रभारी हरीश रावत यांनी विधानसभेची आणखी सहा महिन्यांनी होणारी निवडणूक सिद्धू यांच्या नेतृत्वाखाली लढविली जाईल, असं जाहीर केलं होतं. त्यामुळं सिद्धू यांच्या महत्त्वाकांक्षा वाढली होती. चन्नी यांची मुख्यमंत्री निवड करून, पक्षश्रेष्ठींनी सिद्धू यांच्या महत्वाकांक्षेच्या फुग्याला टाचणी लावल्यानं ते नाराज झाले.

सिद्धू यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्याच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री रझिया सुलताना यांनी राजीनामा दिला. सुलताना या सिद्धू गटातील समजल्या जातात. पंजाबच्या मुख्यमंत्रिपदी चरणजित सिंग चन्नी यांच्या झालेल्या निवडीवर सिद्धू नाराज होते. काँग्रेसच्या केंद्रीय समितीनं ज्या पद्धतीनं चन्नी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं, त्याचा धक्का सिद्धू यांना बसला होता. त्याच बरोबर चन्नी यांनी मुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर मंत्रिमंडळात केलेल्या बदलामुळंही सिद्धू नाराज झाले होते. वादग्रस्त राणा गुरजित सिंग यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिल्यानं सिद्धू यांचं पक्षातील व सरकारमधीलही महत्त्वही कमी झालं होतं. राणा गुरजित सिंग हे वाळू माफिया म्हणून पंजाबात कुप्रसिद्ध आहेत. अमरिंदर सरकारमध्ये मंत्रिपदावर असताना त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानं त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. या पार्श्वभूमीवर भ्रष्टाचाराविरोधात बोलणा-या सिद्धू यांच्यापुढं राणा गुरजित सिंग यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशानं अडचण तयार झाली होती. सिद्धू यांच्या काही निकटवर्तीयांच्या मते चन्नी यांनीच राणा गुरजित सिंग यांच्या नावाला आग्रह धरला होता. त्याला पक्षानंही अनुमोदन दिलं होते, त्यावरही सिद्धू नाराज होते. राणा गुरजित सिंग यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशाविरोधात सात आमदारांनी सिद्धू यांना पत्र लिहून आपली नाराजी व्यक्त केली होती. भ्रष्टाचा-यांना मंत्रिपद दिल्यानं पक्ष कार्यकर्ते व आम जनतेमध्ये चुकीचा संदेश जात असल्याचं या आमदारांचं म्हणणं होतं. चन्नी यांनी नियुक्त केलेल्या अरुणा चौधरी यांच्याबाबतही सिद्धू नाराज होते. सिद्धू यांना मंत्रिमंडळात मजहबी समुदायाचं प्रतिनिधित्व करणारा नेता हवा होता. हा समुदाय पंजाबमधील एकूण लोकसंख्येच्या ३३ टक्के अनुसूचित जातीमधील सर्वाधिक समुदाय आहे; पण चन्नी यांच्या काही निकटवर्तीय सूत्रांच्या मते दलित रामदासिय समाजानं मजहबी समुदायाला मंत्रिमंडळात स्थान देऊ नये, असा आग्रह धरला होता. सिद्धू यांना मंत्रिमंडळात नवे चेहरे हवे होते. त्यांनी शिफारस केलेल्या काहींना मंत्रिपद मिळालं; पण ज्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे व अकार्यक्षमतेचे आरोप होते, त्यांना बदलण्यास पक्षश्रेष्ठी तयार नव्हते. त्यामुळं सिद्धू यांची नाराजी वाढत गेली. काँग्रेसच्या परंपरेत एखाद्या मंत्रिमंडळ विस्तारादरम्यान मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्षानं उपस्थित राहणं बंधनकारक असतं; पण चन्नी सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तार सोहळ्यात सिद्धू अनुपस्थित होते. सिद्धू यांनी सोहळ्याला उपस्थित राहावं अशा अनेक विनंत्या चन्नी व त्यांच्या सहका-यांन सिद्धू यांना केल्या. सिद्धू यांच्यासाठी हेलिकॉप्टरही पाठवण्यात आलं; पण सिद्धू याला बधले नाहीत. भ्रष्टाचारी मंत्र्यांच्या बाजूनं आपण नाही, असा संदेश सिद्धू यांना या निमित्तानं द्यायचा होता, असं काही सिद्धू समर्थकांचं म्हणणं आहे.