चंदीगड: पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्याविरोधात काँग्रेस नेते नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्यासह पक्षातील काही आमदार आणि मंत्र्यांनी बंड पुकारलं. पण त्याने काहीच उपयोग झाला नसून पक्षावर अमरिंदर सिंग यांचीच पकड असल्याचं दिसून येत आहे. एवढेच नव्हे तर सिद्धूंना मंत्रिमंडळात स्थान असेल पण त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद मिळणार नाही. शिवाय प्रदेशाध्यक्षपदही देण्यात येणार नाही, असं अमरिंदर सिंग यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे सिद्धू काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
गेल्या आठवड्यात काँग्रेसच्या तीन सदस्यीय समितीने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्या विरोधातील आमदार-मंत्र्यांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या. त्यानंतर अमरिंदर सिंग यांचं म्हणणंही ऐकून घेतलं. यावेळी अमरिंदर सिंग यांनी नवज्योतसिंग सिद्धूंना उपमुख्यमंत्री बनविणार नाही, तसेच त्यांना काँग्रेसचं प्रदेशाध्यक्षपदही देणार नसल्याचं समितीसमोर स्पष्ट केल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. अमरिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वाखालीच पंजाबच्या निवडणुका लढवण्याचं काँग्रेसमध्ये घटत आहे. त्यामुळे सिंग यांनी सिद्धूंना उपमुख्यमंत्री किंवा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बनविण्यास विरोध केला आहे. सिद्धूंकडे ही पदे दिल्यास राज्यातील समीकरणे बिघडू शकतात, त्यामुळे पक्षाला निवडणुकीत नुकसान होऊ शकतं, असं अमरिंदर सिंग यांचं म्हणणं आहे.
दरम्यान, सिंग यांनी सिद्धू यांना कॅबिनेटमध्ये सहभागी करून घेण्यास संमती दर्शवली आहे. सिद्धूंसाठी पद रिक्त आहे. त्यांना मंत्रिमंडळात घेता येईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. पक्षात अनेक वरिष्ठ नेते आहेत. अनुभवी नेते आहेत. त्यामुळे सिद्धूंकडे पक्षाध्यक्षपद देता येणं योग्य नसल्याचं सिंग यांनी म्हटलं आहे. तसेच सिद्धू आणि प्रतापसिंग बजवा सारख्या नेत्यांना समज देण्यासही सिंग यांनी या समितीला सांगितल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
उपमुख्यमंत्रीपद किंवा प्रदेशाध्यक्षपद कोणत्याही शीख समाजातील व्यक्तीला देता येणार नाही. कारण मुख्यमंत्रीपदीच शीख व्यक्ती आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदानंतर आणखी एखादं महत्त्वाचं पद शीख व्यक्तीला दिलं तर समाजात चुकीचा संदेश जाईल, असंही मुख्यमंत्री सिंग यांनी समितीसमोर स्पष्ट केलं. तसेच सिद्धू सरकारविरोधी काम करत असून सरकारवर सातत्याने टीका करत असल्याचंही त्यांनी समितीच्या निदर्शनास आणून दिलं आहे.
पंजाब काँग्रेसमध्ये दुफळी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हायकमांडने या २५ आमदार आणि मंत्र्यांना दिल्लीत बोलावलं होतं. या सर्व आमदारांशी काँग्रेसच्या तीन सदस्यांच्या पॅनलने चर्चा केली. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुनील झाखड, मंत्री चरणजीत चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधवा आदींचा या बंडखोरांमध्ये समावेश आहे. निवडणुकीच्या काळात राज्यातील जनतेला काँग्रेसकडून आश्वासने देण्यात आली होती. या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात आली नाही. त्यामुळे या आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना सवाल करण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी मुख्यमंत्री आणि या आमदारांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे.
