मोदींचा व्यापार देशाच्या मुळावर!

मुंबई : गुजरात हा व्यापाऱ्यांचा प्रदेश आहे. तेथील लोकांची डोकी व्यापारात, फायद्या-तोट्याच्या हिशेबात फार चालतात. स्वतः पंतप्रधान मोदी यांनी स्वतःला उत्तम व्यापारी असे अनेकदा संबोधले आहे, पण त्यांचा हा सध्याचा व्यापार देशाच्या मुळावर येत आहे म्हणून चिंता वाटत आहे. सार्वजनिक उपक्रमांची निर्गुंतवणूक करण्याच्या नादात ते एक दिवस देशाच्या अस्तित्वाचीच निर्गुंतवणूक करतील की काय, अशी भीती सामान्य जनांना व खऱ्या राष्ट्रभक्तांना वाटू लागली आहे. देशात सध्या केंद्रातील मोदी सरकार वेगाने खासगीकरण करत आहे. या खासगीकरणाला शिवसेनेने ‘सामना’ या त्यांच्या मुखपत्रातून जोरदार विरोध करत मोदी सरकारवर टीकेचे बाण सोडले आहेत. जे आपण कमावले नाही ते विकून खायचे हा कोणता धर्म? असा सवाल शिवसेनेने केंद्र सरकारला केला आहे. सध्या देशात सरकारी मालमत्तेचं खासगीकरण जोरात सुरु आहे. या नीतीवर शिवसेनेने जोरदार टीका केली आहे.

पंतप्रधान मोदी व त्यांचे सहकारी राष्ट्राचा विचार करत असतील तर ते राष्ट्रीय संपत्तीचा बोजवारा उडवणार नाहीत. ही सर्व संपत्ती गेल्या सत्तरेक वर्षांत मोठ्या कष्टातून उभी राहिली व त्यात भाजप किंवा मोदी सरकारचे योगदान नाही, असा टोला देखील शिवसेनेने लगावला आहे. जे आपण कमावले नाही ते विकून खायचे हा कोणता धर्म? असा सवाल देखील केला आहे. ज्यांनी हे सर्व तुमच्यासाठी कमवून ठेवले त्यांना रोज लाथा घालायच्या हेच सध्या सुरू आहे. स्वातंत्र्याचा हीरक महोत्सव पुढच्या काळात साजरा होईल त्या वेळी ७५ वर्षांच्या काळात निर्माण केलेल्या राष्ट्रीय संपत्तीचा लिलाव झालेला असेल, असा खरमरीत टोला लगावला आहे. नवे काय उभे राहिले, तर एक हजार कोटी रुपये खर्च करून निर्माण होणारे नवे संसद भवन! संसद भवनाची मालकी तरी भविष्यात स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या लोकांकडे राहू द्या इतकेच, असा सल्ला देखील शिवसेनेने मोदी सरकारला दिला आहे.

“रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी संसदेत सांगितले की, ‘रेल्वे ही देशाची संपत्ती असून तिचे खासगीकरण कदापि होणार नाही.’ त्याच वेळी आणखी एक केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी भरवसा दिला आहे तो असा की, जीवन बीमा निगम – एलआयसीचेही खासगीकरण होणार नाही. केंद्रातल्या या दोन्ही मंत्र्यांनी जे आश्वासन दिले त्यावर विश्वास ठेवावा असे वातावरण आज देशात आहे काय? पण गोयल किंवा जावडेकर जे सांगत आहेत त्याच्या नेमकी विरुद्ध कृती पंतप्रधान मोदी आणि अर्थमंत्री सीतारामन बाई करीत आहेत. देशातील प्रमुख बंदरे, विमानतळे इतकेच काय, काही राष्ट्रीयीकृत बँकांचेही खासगीकरण सुरू झाले आहे. सार्वजनिक उपक्रम भांडवलशहांच्या हाती द्यायचे हेच मोदी सरकारचे धोरण दिसते. एअर इंडिया, माझगाव डॉक, बंदरे, राष्ट्रीयीकृत बँका हे सार्वजनिक उपक्रम आपली राष्ट्रीय संपत्तीच होती. भांडवलदारांच्या घामातून ही संपत्ती निर्माण झाली नव्हती, पण मोदी सरकारने ही राष्ट्रीय संपत्ती फुंकून किंवा विकून टाकली आहे,” अशी जोरदार टीका शिवसेनेने केली आहे.

“विमानतळे, बंदरे अशा राष्ट्रीय संपत्तीवर आता अदानीसारख्या उद्योगपतींचे फलक लागले आहेत. त्यामुळे मंत्रीमहोदय कितीही पोटतिडकीने सांगत असले तरी रेल्वे, विमा कंपन्यांवर खासगीकरणाची टांगती तलवार आहेच. रेल्वेच्या काही स्थानकांचे खासगीकरण, १५० खासगी पॅसेंजर ट्रेन्स, बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या सरकारी उपक्रमांचे खासगीकरणदेखील मोदी सरकारच्या अजेंड्यावर आहेच. मोदी सरकारचे आर्थिक धोरण हे राष्ट्राच्या किंवा जनतेच्या हिताचे अजिबात नसून ते फक्त दोनचार मर्जीतल्या भांडवलदारांच्या हिताचे आहे. बँकांचे खासगीकरण हे त्यातलेच एक पाऊल आहे,” असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.