Top Newsराजकारण

शिवसेनेकडून कंत्राटदार, टक्केवारीवाल्यांचे हित जोपासण्याचे काम; आशिष शेलारांचा हल्लाबोल

मुंबई: सत्य जे काय आहे ते संबंधित एजन्सी समोर आणतीलच. त्यांच्या वतीने बोलण्याचा मला अधिकार नाही. ते योग्यही होणार नाही. पण जर कारवाई मुंबई महानगरपालिकेच्या घोटाळ्याची झाली असेल तर ४० हजार कोटी रुपये ज्या अर्थसंकल्पाचे खर्च होतात, तो कर भूमिपुत्रांनीच दिलेला आहे. त्याचा हिशोब भूमिपुत्रांनीच मागितला आहे. भूमिपुत्रांच्या पैशावर भ्रष्टाचाराचे मजले तुम्ही बांधले, त्या विरोधात खरी भूमिपुत्रांची लढाई आहे. भाजप ही भूमीपुत्रांचीच लढाई लढते आहे. तर कंत्राटदार आणि टक्केवारीवाल्यांची लढाई हा महापौर आणि शिवसेनेचा कार्यक्रम आहे, अशी टीका भाजपा नेते आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी केली. शेलार यांनी भाजपच्या प्रदेश कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन ही टीका केली.

आशिष शेलार यांनी या पत्रकार परिषदेत आजच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीची माहिती दिली. ही बैठक नियोजित असून प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व कोअर कमिटीचे सदस्य आज अतिशय राज्यातील महत्त्वाच्या विषयांवर आणि संघटनेच्या अति महत्त्वाच्या बाबींवर आज जवळजवळ पूर्ण दिवस या बैठकत चर्चा करणार आहेत, असे शेलार सांगितले. राज्यासमोर गंभीर प्रश्न आ वाचून उभे आहेत, सामान्य जनता कोरोनानंतर पुन्हा एकदा त्यांचं सुरळीत आयुष्य सुरु करावं म्हणून कामाला लागली आहे. त्या वेळेला राज्य सरकारच्या विविध यंत्रणांनी शेतकरी, कारखानदार, व्यावसायिक, युवक, महिला, बारा बलुतेदार या सगळ्यांना उभारी देण्यासाठी उभारावे ही प्राथमिकता आहे.मात्र सरकारची प्राथमिकता राज्याच्या प्रश्नांना, असंही त्यांनी सांगितलं.

शेतकऱ्याला कशी मदत करता येईल, आमच्या आदिवासी आश्रम शाळांना मदत कशी करता येईल, शाळांचा विकास कसा करता येईल, बारा बलुतेदारांना रोजगार कसा देता येईल, करोनामध्ये दुर्देवाने जे मृत्युमुखी पडले त्यांच्या परिवाराने मदतीसाठी अर्ज केले त्यांना मदत कशी मिळेल, या सगळ्या प्रश्नांवर कानाडोळा करण्याचे काम ठाकरे सरकार करते आहे. केवळ एकाच गोष्टीवर महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार काम करते ते म्हणजे, भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, आतंकवाद याच्या समर्थनार्थ पूर्णवेळ खर्च केला जातो आहे. भ्रष्टाचाराचा महामेरू अशा स्वरूपाचे वर्णन करावे लागेल इतकी दुर्दैवी परिस्थिती महाराष्ट्रात सरकारची आहे, अशी टीका शेलार यांनी केली.

पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वात २०१४ पासून आम्ही जनतेला वचन दिले आहे की, ना खाऊंगा ना खाने दुंगा. त्यामुळे 2014 पासून टप्प्याटप्प्याने कायद्याचे बदल, काळा पैशावर मात करण्याच्या योजना, या सगळ्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पळवाटा बंद करणाऱ्या कायद्यात सुधारणा आणि त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने आता प्रत्यक्षात कारवाई, असा कार्यक्रम केंद्र सरकारने हाती घेतला आहे. त्यामुळे या कारवाईमुळे ज्यांनी भ्रष्टाचार केला त्यांची अस्वस्थता वाढू लागली आहे, असंही ते म्हणाले.

भ्रस्टाचाराच्या विरोधातील लढाईमध्ये जनता यशस्वी होईल. गरीब माणूस यशस्वी होईल. भ्रष्ट व्यवस्था पराजित होईल, आतंकवाद पराभूत होईल, ही जनतेला अपेक्षित असलेल्या रामराज्याची सुरुवात आहे, असंही ते म्हणाले.

भुजबळांनी लॉ कॉलेजमध्ये प्रवेश घ्यावा

भुजबळ साहेब हे न्यायाधीशाच्या भूमिकेत नाहीत. त्यांनी गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमध्ये अभ्यास करायला हरकत नाही. किंबहुना भाजप त्यांना स्कॉलरशिप देईल. कायदा सुस्पष्ट आहे, असा टोला पत्रकारांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी लगावला.

अनिल देशमुखांना एक आणि मलिकांना वेगळा न्याय का? राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा सवाल

भाजप नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नवाब मलिक यांचा राजीनामा, बारावी परीक्षांच्या मुद्यावर महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली. याशिवाय विखे पाटील यांनी काँग्रेस आणि संजय राऊत यांच्यावरील निशाणा साधलाय. नवाब मलिक यांचं एवढ्या गंभीर प्रकारणात नाव आल्यावर बडतर्फ नव्हे तर हकालपट्टी केली पाहिजे होती. त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. अनिल देशमुखांवर लगेच कारवाई केली जाते आणि यांना पाठिशी घालण्याचे कारण काय ?, असा सवाल राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे. सरकार मध्ये जनाची नाही पण मनाची लाज असेल तर त्यांनी कारवाई केली पाहिजे, असंही राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले. काँग्रेस मंत्री भ्रष्टाचारात अडकल्यानं ते सरकारमधून बाहेर पडत नाहीत, असं विखे पाटील म्हणाले.

त्या टेम्पो जळीत प्रकरणाची चौकशी व्हावी

बारावीच्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका घेऊन जाणारा टेम्पो जळाला की जाळला चौकशी करायला पाहिजे. सरकार अगोदरच भरती प्रक्रियेत अडचणीत आले आहे. एकही भरती प्रक्रिया पारदर्शीपणे पार पडत नाही. कोव्हिड काळात शिक्षण विभागाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यातच प्रश्नपत्रिका असलेल्या टेम्पोला आग लागलीय. सदर जळीत प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमावी, अशी मागणी विखे पाटील यांनी केली.

काँग्रेसने स्वतःची प्रतिमा सुधारण्यासाठी सरकार मधून बाहेर पडलं पाहिजे. काँग्रेसचे अनेक मंत्री भ्रष्टाचारात अडकलेले असल्यानं ते बाहेर पडत नाहीत. मंत्री राहिलो तर संरक्षण मिळेल याच मूळे ते सत्तेत. काँग्रेसच्या भविष्याची कोणालाच चिंता राहिली नाही, अशी टीका राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button