वेळ येईल तेव्हा बघू; ईडीच्या कारवायांवरून शरद पवारांचा केंद्राला इशारा

पुणे : ईडीच्या कारवायांवरून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला सज्जड इशारा दिला आहे. विरोधकांना नमवण्यासाठीच ईडीचा वापर केला जात आहे. काळ येतो, जातो. काळ जाईल तेव्हा सर्व दुरुस्त्या केल्या जातील, असा इशारा शरद पवार यांनी दिला आहे.

शरद पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना केंद्र सरकारला हा इशारा दिला आहे. अनिल देशमुखांची कायदेशीर लढाई सुरू आहे. त्यावर भाष्य करणं योग्य नाही. या देशात महाराष्ट्रात एवढ्या ईडीच्या केसेस वाचल्या का कधी?, एकनाथ खडसे, अनिल देशमुख, अनिल परब, प्रताप सरनाईक यांच्या विरोधात ईडीच्या कारवाया सुरू आहेत. विरोधकांना नमवण्यासाठी एक साधन म्हणून ईडीाच वापर केला जात आहे. ठिक आहे. काळ येतो आणि जातो. काळ जाईल तेव्हा त्यात दुरुस्त्या होतील, असं पवार म्हणाले.

यापूर्वी इतर काही गोष्टींची चर्चा झाली. पण गेल्या काही वर्षात देशातील लोकांना नवीन यंत्रणा माहीत झाली. त्याचं नाव ईडी. ही ईडी कुणाच्या मागे कशी लागेल हे सांगता येत नाही. काल शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी आल्या होत्या. त्यांच्या तीन शिक्षण संस्था आहेत. एक इंडस्ट्री आहे. या संस्थांचा व्यवहार २०-२५ कोटींच्या आत आहे. त्यांना ईडी त्रास देत आहे. जिथे गैरव्यवहार झाला असेल तिथे चॅरिटी कमिशन आहे. ते शाळा कॉलेजचा व्यवहार पाहतात. राज्य सरकारचं गृहखातं आहे. आपल्याकडे खोलात जाऊन चौकशी करण्याचा अधिकार असलेल्या संस्था असताना ईडी तिथे जाऊन हस्तक्षेप करते ही राज्याच्या अधिकारावर गदा आहे. ही उदाहरण ऐकायला मिळत आहे. या गोष्टी योग्य वाटत नाही. यावर येत्या अधिवेशनात संसदेत आवाज उठवू, असं पवार म्हणाले.

कोरोनाची तिसरी लाट येऊ घातल्याच्या पार्श्वभूमीवर पवार यांनी गर्दी होणाऱ्या कार्यक्रमाला जाणार नसल्याचं जाहीर केलं. तसेच जुन्नरमधील कार्यक्रमातील गर्दीवरही भाष्य केलं. काल मी जुन्नरला गेलो होतो. ज्यांनी कार्यक्रमांनी घेतला त्यांच्याकडून आधी सर्व माहिती घेतली होती. सरकारची परवानगी घेतली का? पोलीसांची परवानगी घेतली का? आरोग्य खात्याची परवानगी घेतली का? खुर्च्यांमध्ये अंतर ठेवले का? आदी माहिती त्यांच्याकडून घेतली. त्यांनी होकार दिल्यानंतरच मी कार्यक्रमाला गेलो. पण तिथे गेल्यावर व्यासपीठावर अतंर होतं. पण समोर लोक शेजारीशेजारी बसले होते. ते योग्य नव्हतं, असं सांगतानाच मुख्यमंत्र्यांनी गर्दी न करण्याबाबतचं केलेलं आवाहन योग्यच आहे. त्यामुळे हजारोंच्या संख्येने लोक जमतील अशा ठिकाणी मी सहसा जाणार नाही. गेलो तरी हॉलमधील कार्यक्रमाला जाणार. तिथे खुर्च्यांमधील अंतर असेल तरच जाणार, असं त्यांनी जाहीर केलं.

मी अनेक वर्षे सत्तेत आणि विरोधात होतो. फडणवीस जेव्हा मुख्यमंत्री होते. तेव्हा सर्व अधिकारी मलाही भेटत होते. मी एखादी गोष्ट सांगितली. ती योग्य असेल तर ते नाही म्हणायचे नाही. लोकशाहीमध्ये अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधीशी संपर्क ठेवणं यात गैर नाही. पण अधिकाऱ्यांचा गैरवापर होत असेल तर ते चुकीचं आहे. अधिकारी माजी मुख्यमंत्र्यांना विरोधी पक्षांना भेटले तर त्यात गैर नाही. उद्या पृथ्वीराज चव्हाणांना भेटले तरीही गैर नाही, त्याची चिंता करण्याची गरज नाही. अधिकारी सर्व काही व्यवस्थित ओळखत असतात. त्यांना सर्व समजतं. केव्हा, कधी, कशा पद्धतीने पावलं टाकावी, हे अधिकाऱ्यांना समजतं, असं ते म्हणाले.

सहकार क्षेत्र संपवण्याचं केंद्राचं षडयंत्र

सहकारी बँकांवर सदस्य नेमण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेण्याच्या हालचाली रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सुरू केल्या आहेत. त्यावरून शरद पवार यांनी टीका केली आहे. हे तर सहकार क्षेत्र संपवण्याचं केंद्र सरकारचं षडयंत्र असल्याचा आरोप करतानाच पवार यांनी आरबीआयच्या या धोरणाला कडाडून विरोध केला आहे.

होऊ घातलेला हा निर्णय सर्व सहकाराच्या विरोधात आहे. सामान्य माणसाच्या अर्थकारणाच्या दृष्टीनेही हा घातक प्रकार आहे. आज रिझर्व्ह बँकेचा सहकारी बँकांकडे बघण्याचा दृष्टीकोण योग्य नाही. सहकारी बँका कुणाच्या हातात द्यायची हा सभासदांचा अधिकार आहे. कोण संचालक असावा हे सभासद ठरवतात. ज्याची कामगिरी चांगली नसेल त्याला पुढच्या निवडणुकीत बाजूला केलं जातं, असं पवार म्हणाले. पण आता रिझर्व्ह बँक म्हणते आम्हीच सहकारी बँकांवर सदस्य नेमणार. म्हणजे एखादा व्यक्ती सहकारी संस्थाचा सभासद नसला तरी आम्ही त्याची सहकारी बँकांवर नियुक्ती करणार, असं रिझर्व्ह बँक म्हणत आहे. तो आमचा अधिकार आहे, असं आरबीआयकडून सांगितलं जात आहे. खरं तर एका विशिष्ट लोकांच्या हातात सहकारी बँकांची सूत्रे देऊन हळूहळू सहकार आणखी दुबळे करण्याचा हा प्रकार आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

आम्ही सहकार क्षेत्रांना संरक्षण दिलं

९७ वी घटना दुरुस्ती मी मांडली होती. मी मांडली म्हणजे केवळ मंत्री म्हणून मांडली असं नाही. देशातील सर्व सहकार मंत्री आणि सहकारी बँकांचे प्रमुख यांची दोन दोन दिवासांची कॉन्फरन्स घेतली होती. त्यांचे प्रश्न समजून घेतले होते. त्यांच्या सूचना मागवून कायद्यात कुठे दुरुस्ती करायची याचा निर्णय घेतला होता. ९७ व्या घटना दुरुस्तीमध्ये एक महत्त्वाचा भाग होता. राज्य सरकारांना सहकारामध्ये मदत करण्याचा अधिकार आहे. पण राजकीयदृष्ट्या मी एका वेगळ्या पक्षाचा आहे, आणि बँकेवर दुसऱ्या पक्षाचे लोक आहेत आणि मी सत्ताधारी आहे, अशावेळी दुसऱ्या पक्षाच्या व्यक्तिच्या हातातील बँकेच्या चौकशा लावल्या जात होत्या. त्यांच्या मागे शुक्लकाष्ठ लावले जात होते. असे उद्योग राज्य सरकारेही करत होते. त्यावर ९७ व्या घटना दुरुस्तीने मर्यादा आणल्या होत्या. राज्य सरकारने किती हस्तक्षेप आणावा त्याचे सूत्रं ठरवले होते आणि सहकारी क्षेत्रांना संरक्षण दिलं. आता दुर्देवाने त्यात वेगळा विचार करण्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र त्याचा निर्णय झाला नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.

मोदी, शहांशी बोलणार

या संदर्भात निर्णय घेणारे अत्युच्च पदावर बसलेले आहेत. त्यांचा सहकाराकडे पाहण्याचा सहानुभूतीचा दृष्टीकोन आहे. त्यांच्या पुढे ही गोष्ट मांडून या संकटातून या बँकांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असंही पवार म्हणाले. सहकारी बँकेच्या व्यवहारात सरकारने किती हस्तक्षेप करावा याबाबत सूत्र ठरवले गेले पाहिजे. याबाबत राज्य सरकारच्या पातळीवर चर्चा सुरू आहे. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या सोबत देखील बोलणार आहे. सहकार क्षेत्र उद्ध्वस्त करून चालणार नाही. ते याची काळजी घेतील असा विश्वास आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

मोहन भागवतांची खिल्ली

मोहन भागवत म्हणाले की या देशातले हिंदू आणि मुस्लीम एकच समजतो याचा अर्थ नेमका काय घ्यायचा असा सवाल पत्रकारांनी शरद पवार यांना विचारला. त्यावेळी त्यांनी आता एक नविनच गोष्ट सांगितली की दोन्ही समाजांचा मूळ जन्म हा एकाच कुटुंबातून झाला आहे. माझ्याही ज्ञानात भर पडली ते वाचून, असे शरद पवार यांनी म्हटले.