मुंबई : कोरोना संबंधित औषधे, प्रतिबंधित लसी, वैद्यकीय उपकरणे, आवश्यक वस्तूंवर जीएसटी माफी, सवलत देण्याची आग्रही मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ४३ व्या जीएसटी परिषदेत केली होती. या मागणीची तत्काळ दखल घेत याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने देशभरातील आठ राज्यांच्या मुख्यमंत्री अथवा वित्त मंत्र्यांची समिती (GoM panel) स्थापन केली आहे. या समितीत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांची सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे. ही समिती जीएसटी माफी, सवलती देण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन ८ जून रोजी आपला शिफारस अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर यावर केंद्रीय वित्त मंत्रालय अंतिम निर्णय घेणार आहे.
कोरोना महामारीचा सामना करताना देशभरातील राज्य सरकारांसह, नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी कोरोना संबंधित औषधे, प्रतिबंधित लसी, वैद्यकीय उपकरणे, आवश्यक साहित्याला ‘जीएसटी’ करातून सवलत देण्याची आग्रही मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जीएसटी परिषदेत केली होती. त्यांच्या या मागणीला देशातील इतर राज्यांनीही जोरदार समर्थन दिले होते. या मागणीची केंद्रिय वित्त मंत्रालयाने तात्काळ दखल घेत हा प्रश्न सोडविण्यासाठी परीषदेच्या दुसऱ्याच दिवशी मंत्रीगट समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आठ सदस्यीय समितीत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांची सदस्य म्हणून निवड झाली आहे.
या समितीत संयोजक म्हणून मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा असून सदस्य म्हणून गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीनभाई पटेल, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गोव्याचे मंत्री मौविन गोडीन्हो, केरळचे अर्थमंत्री के.एन. बालागोपाल, ओडीसाचे अर्थमंत्री निरंजन पुयारी, तेलंगणाचे अर्थमंत्री हरीश राव, उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
हा स्थापन करण्यात आलेला मंत्रीगट कोरोना औषधांवर ‘जीएसटी’ सवलतीच्या आवश्यकतेची तपासणी करेल तसेच त्यावर शिफारस करेल. यामध्ये कोविड प्रतिबंधित लस, औषधे, कोविड उपचारांसाठी औषधे, कोविड तपासणी किट, मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजन, पल्स ऑक्सिमीटर, हँड सॅनिटायझर्स, ऑक्सिजन थेरपी उपकरणे, ऑक्सिजन कॉन्सेन्ट्रेटर, ऑक्सिजन जनरेटर, व्हेंटिलेटर, पीपीई किट्स, एन – 95 मास्क, सर्जिकल मास्क, तापमान तपासणी उपकरणे यांच्यासह कोविड विरुध्दच्या लढ्यासाठी आवश्यक असलेल्या इतर वस्तूंचा समावेश आहे. ही समिती आपला अहवाल दिनांक 8 जूनपर्यंत केंद्रिय वित्त मंत्रालयाला सादर करेल. या अहवालाचे अवलोकन करुन केंद्र सरकार अंतिम निर्णय घेणार आहे.
