अमरावती जिल्ह्यातील व्याघ्र प्रकल्पात काम करणाऱ्या वन अधिकारी दीपाली चव्हाण यांनी वरिष्ठांच्या छळाला कंटाळून केलेली आत्महत्या,आपल्या व्यवस्थेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण करणारी आहे.आपल्याला न्याय मिळावा,आपला त्रास कमी व्हावा,यासाठी दीपाली चव्हाण यांनी अखेरपर्यंत प्रयत्न केले.परंतु ते सारे प्रयत्न असफल झाले व त्यांनी अखेर मृत्यूला कवटाळले.
वन अधिकारी दीपाली चव्हाण,या व्याघ्र प्रकल्पात अत्यंत प्रभावीपणे काम करत होत्या.पण वरिष्ठांची बोलणी व होणारा छळ यामुळे त्या गेले वर्षभर त्रासात होत्या.यातून मुक्तता व्हावी,यासाठी त्यांनी राजकीय व प्रशासकीय स्तरावर आपल्या कैफियती मांडल्या.पण त्याची कोणीही दखल घेतली नाही.आज त्यांच्या मृत्यूनंतर मात्र अनेकजण गळे काढू लागले आहेत.चव्हाण यांच्या तक्रारीची दखल वेळेवर घेतली गेली असती तर त्यांचा जीव वाचू शकला असता,पण तसे घडले नाही व त्यांना भरल्या संसारावरून उठावे लागले.या सर्व घडामोडीनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर आता कारवाई करण्यात आली आहे.”वरातीमागून घोडे,” असेच या घडामोडीचे वर्णन करावे लागेल.घटना घडू नये,यासाठी आधी उपाययोजना करण्याऐवजी घटना घडल्यानंतर कारवाई करणे,हे चित्रच मुळात आपल्या व्यवस्थेचे धिंडवडे काढणारे आहे.
वन विभागही आता भ्रष्टाचाराची दलदल झाला आहे.लाकुडमाफिया व वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी,सध्या संगनमताने वनांची लूट करत असतात.त्यामुळे वनक्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे.या विभागात सचोटी व प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्यांना काम करणे कठीण असते.आजवर अनेक दिपालीचे बळी गेले आहेत,परंतु सरकार उघड्या डोळ्याने तमाशा बघतेय. चव्हाण यांच्या मृत्यूला लोकप्रतिनिधी व सरकारी अधिकारीच जबाबदार आहेत.या घटनेनंतर संबधित अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई होईल,अशीही शक्यता नाही.चौकशी समिती नेमली जाईल,वर्षानुवर्षे चौकशीचे गुऱ्हाळ सुरू राहील,निलंबित अधिकारी मागच्या दाराने दुसऱ्या कोणत्यातरी प्रकल्पात कामावर चुपचापपणे कामावर रुजू होतील.चौकशी समितीचा अहवाल देखील थातूर मातूर असेल व तो बासनात गुंडाळला जाईल.कारण आपली व्यवस्थाच मुळी बरबटलेली आहे.त्यामुळे यापुढेही “ये रे माझ्या मागल्या,” असेच होत राहणार आहे..
