लस घेतल्यानंतरही आमदारांना कोरोना चाचणी बंधनकारक
पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा निर्णय
मुंबई : महाराष्ट्र विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन ५ आणि ६ जुलै रोजी आयोजित करण्यात आले आहे. त्यासाठी विधानभवन प्रवेशाकरीता कोविड-१९ संदर्भात आरटी-पीसीआर चाचणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितींच्या दिनांक २२ जून २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. झालेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबईतील विधान भवनात उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत आरटी-पीसीआर चाचणी संदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
दोन्हीही सभागृहांचे सदस्य, त्यांच्या वाहनांचे चालक आणि वाहनातून मुंबईत येणारे सहप्रवासी अशा सर्वांनी सोयीच्या ठिकाणी मान्यताप्राप्त लॅबमध्ये दिनांक ३ किंवा ४ जुलै या निर्धारित वैध कालावधीसाठीची आरटी-पीसीआर चाचणी करून त्याचा अहवाल विधान भवन प्रवेशासाठी सोबत ठेवणे आवश्यक असेल. लसीकरणातील पहिला वा दुसरा डोस घेतलेल्यांना तसेच कोविड-१९ संदर्भातील प्रतिपिंड चाचणीचा सकारात्मक अहवाल असणाऱ्यांनासुध्दा आरटी-पीसीआर चाचणी करणे अनिवार्य राहील.
आरटी-पीसीआर चाचणीची सुविधा
मागील अधिवेशनांप्रमाणे विधान भवन प्रवेशद्वाराजवळील मंडपात दिनांक ३ आणि ४ जुलै, रोजी, सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ यावेळेत आरटी-पीसीआर चाचणीची सुविधा विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कोविड-१९ संदर्भातील लसींचा पहिला अथवा दुसरा डोस घेतलेल्यांना संसर्ग होण्याची शक्यता कमी असली तरी काही जण कोरोना विषाणूचे वाहक असू शकतात. त्यामुळे दोन्हीही डोस घेतलेल्यांना सुध्दा RT-PCR चाचणी इतरांच्या सुरक्षिततेसाठी करणे अत्यावश्यक असल्याचे मत या उच्चस्तरीय बैठकीत नोंदविण्यात आले.