पुणे : मराठा आरक्षणापाठोपाठ राज्यातील ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारसमोर मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या. भाजपसह अन्य विरोधी पक्ष आणि मराठा, ओबीसी संघटनांकडून राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवण्यात आला. अशावेळी आता राज्य सरकारनं राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आज पुण्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य मागासवर्ग आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात जातीनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
प्रशासकीय यंत्रणा वापरुन राज्यात जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी यासाठी सरकारकडे ठराव सादर केला जाणार आहे. पुण्यात राज्य मागासवर्ग आयोग्याच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. आनंद निरगुडे यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. राज्य सरकारकडे इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध नसल्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगानं हा निर्णय घेतला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या बैठकीत मांडण्यात आलेला ठराव लवकरच राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार आहे.
दरम्यान, ३ दिवसांपूर्वी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेनं राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांची भेट घेतली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेलं ओबीसींचं राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने त्वरीत कार्यवाही करण्यात यावी. ओबीसींची सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना सरकारी यंत्रणेमार्फत करून इंपिरिकल डेटा उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी त्यावेळी करण्यात आली होती.
यावेळी राज्य मागासवर्ग आयोगाला देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एका रिट पिटिशनमध्ये दिलेल्या निकालामुळे पंचायत राज संस्थांमधिल ओबीसींचे राजकिय आरक्षण धोक्यात आले आहे. याचा फार मोठा परिणाम होत आहे. संपूर्ण राज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिकांमधिल ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जवळपास ५६ हजार जागांवर याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात ओबीसींमध्ये असंतोष पसरला असल्याचे म्हटले आहे.
मंडल आयोग व ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरूस्तीने ओबीसींना विविध पातळींवर आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण कायदेशीर असून त्याचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे. ओबीसी प्रवर्गातील वंचित जनसमुहांना लोकशाही प्रक्रियेत पंचायतराज संस्थांमध्ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळणे गरजेचे आहे. सध्या उद्भवलेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने त्वरीत उचित कार्यवाही करून, ओबीसींच्या हक्काच्या २७ टक्के आरक्षणाचे रक्षण करण्यासाठी राज्याची संपूर्ण सामाजिक,आर्थिक व जातनिहाय जनगणना सरकारी यंत्रणेमार्फतच करायला हवी असे म्हटले आहे.
