मुंबई/अहमदनगर : नगर अर्बन बँकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाल्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या बँकेवर विविध निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामुळे या बँकेच्या खातेदारांना आता केवळ १० हजार रुपयेच काढता येणार आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग व्यवस्थापन कायदा, १९४९च्या नियमांतर्गत नगर अर्बंन बँकेवर ६ डिसेंबरपासून सहा महिन्यांसाठी हे निर्बंध लागू केले आहेत.
सहा महिन्यांनंतर परिस्थितीची पाहणी करून पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले आहे. या निर्बंधामुळे बँकेच्या खातेदारांना आपल्या बचत वा चालू खात्यातून केवळ १० हजार रुपयेच काढता येणार आहेत. त्याचप्रमाणे बँकेला कोणतेही नवीन कर्ज देण्याला बंदी करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाची प्रत बँकेच्या परिसरामध्ये लावावी, त्यामुळे खातेदारांना त्याची माहिती मिळू शकेल, असे रिझर्व्ह बँकेने बजावले आहे. बँकेवर करण्यात आलेली ही कारवाई म्हणजे बँकेचा परवाना रद्द करणे नसल्याचेही केंद्रीय बँकेने स्पष्ट केले आहे.
नगर अर्बन बँकेचे एनपीएचे प्रमाण वाढल्याने रिझर्व्ह बँकेने ऑगस्ट २०१९ मध्ये तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. त्यामुळे दोन वर्षांपासून बँकेवर प्रशासक राज होते. गत महिन्यात बँकेची निवडणूक झाली. २८ नोव्हेंबरला मतदान झाले, तर ३० नोव्हेंबरला मतमोजणी झाली. त्यात माजी अध्यक्ष, माजी खासदार स्व. दिलीप गांधी यांच्या कार्यकर्त्यांच्या सहकार पॅनलने सर्वच्या सर्व जागा जिंकून सत्ता आणली. एक डिसेंबरला नव्या संचालकांनी राजेंद्र अग्रवाल यांची अध्यक्षपदी, तर दीप्ती गांधी यांची उपाध्यक्षपदी निवड केली व लगेच प्रशासकाकडून अध्यक्षांकडे कारभार हस्तांतरित झाला. त्यानंतर लगेच सहा दिवसांनी बँकेवर निर्बंध लागले. त्यामुळे नव्या संचालकांच्या कारभारावरही एकप्रकारचे निर्बंध आले आहेत.
