नवी दिल्लीः भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपले पत धोरण जाहीर केलं असून त्यामध्ये व्याज दरात कोणताही बदल केला नाही. सर्व व्याज दर ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी मौद्रिक धोरण समितीच्या तीन दिवसांच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. विशेष म्हणजे पुन्हा एकदा रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट कायम ठेवण्यात आले आहेत.
रेपो दर ४ टक्के आणि रिव्हर्स रेपो दर ३.३५ टक्के ठेवण्यात आलाय. गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतून अर्थव्यवस्था सावरत आहे. मागणी आणि पुरवठा यांचे संतुलन बिघडलेय, जे हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. जुलैमध्ये आर्थिक सुधारणा जूनच्या तुलनेत चांगली आहे. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेबाबत सतर्क राहण्याची गरज आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ९.५ टक्के ठेवलाय, अशी माहिती त्यांनी दिली.
आर्थिक सुधारणा चलनविषयक धोरण समितीच्या अनुषंगाने राहिल्यात. काही काळ वगळता मान्सून चांगला आहे. किरकोळ चलनवाढीने मे महिन्यात ६ टक्क्यांचा वरचा पल्ला ओलांडला. मागणीतही हळूहळू सुधारणा होत आहे, परंतु संबंधित परिस्थितीमध्ये फारशी सुधारणा दिसून येत नाही. अशा परिस्थितीत मागणी आणि पुरवठा साखळी अधिक मजबूत आणि कार्यक्षम बनवण्याचा आमचा सर्वोत्तम प्रयत्न आहे, असंही शक्तिकांत दास यांनी अधोरेखित केले.
विकासदराचा अंदाज ९.५ टक्के राहणार
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने चालू आर्थिक वर्षासाठी ९.५ टक्के विकासदर अंदाज वर्तवला आहे. हा अंदाज वेगवेगळ्या तिमाहीत बदलला गेलाय. जून तिमाहीच्या विकासदराचा अंदाज १८.५ टक्क्यांवरून २१.४ टक्के करण्यात आला. सप्टेंबर तिमाहीत विकासदर अंदाज ७.९ टक्क्यांवरून ७.३ टक्क्यांवर आणला. डिसेंबर तिमाहीचा विकासदर ७.२ टक्क्यांच्या तुलनेत ६.३ टक्क्यांवर आणला गेला आणि चौथ्या तिमाहीचा (जानेवारी-मार्च २०२२) विकासदर ६.६ टक्क्यांच्या तुलनेत ६.१ टक्क्यांवर आणण्यात आला. हा वाढीचा दर वार्षिक आधारावर आहे, असंही त्यांनी सांगितले.
आरबीआयच्या या निर्णयामुळे सामान्य ग्राहकांचा ईएमआय कमी होणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे. ग्राहकांना त्यांचा इएमआय कमी होण्यासाठी आता अजून काही काळाची वाट पहावी लागणार आहे.
काय आहे रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर?
आरबीआय इतर बॅंकांना ज्या दराने कर्ज देते त्या दराला रेपो दर म्हटलं जातंय. आरबीआयकडून या साधनाचा वापर देशातील महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केलं जातं. याच्या उलट रिव्हर्स रेपो दर असतो. या दरानं आरबीआय बँकाकडून कर्ज घेते.
