पक्षानं घोर अन्याय केला तरी हिंमत न हरता अधिक जोमानं सक्रीय राहून पक्षाला आपली दखल घ्यायला भाग पाडता येतं, हे किरीट सोमय्या यांनी झेड सिक्युरिटी मिळवून दाखवून दिलं आहे. शिवसेनेच्या आग्रहामुळं भाजपनं त्यांचं लोकसभेचं तिकीट कापलं. सोमय्या आज केंद्रात मंत्री असायला हवे होते, दुर्दैवाने ती संधी त्यांना अद्याप मिळालेली नाही. अन्य कोणत्याही पक्षाचा खासदार असता, तर त्यानं कोणत्याही पक्षातून, प्रसंगी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवून आपल्यावरील अन्यायाची दाद मतदारांकडेच मागितली असती. परंतु सोमय्या यांनी कोणतेही पद नसताना आपले मिशन सुरूच ठेवले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात सोमय्या यांना शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी धक्काबुक्की केल्यानंतर फडणवीस यांनी त्यांना मोठी सुरक्षा दिली होती. सरकार बदलल्यानंतर ही सुरक्षा काढून घेण्यात आली. परंतु अलीकडे सोमय्या महाविकास आघाडीविरोधात आक्रमक झाले आहेत त्यामुळे त्यांना मंत्रिपद नसेल मिळाले तरी केंद्र सरकारने त्यांना झेड सुरक्षा पुरवली आहे. त्यामुळे आता झेड सुरक्षा घेऊन सोमय्या कोणत्याही नेत्याच्या संस्थेमध्ये घुसू शकतात.
किरीट सोमय्या यांना माहीत आहे की, उपद्रवमूल्य हेच आजच्या राजकारणातले खरे मूल्य आहे. अशा काळात बरेचजण स्वतःच्या पक्षालाच उपद्रव देण्याचा मार्ग अवलंबतात. परंतु मोदी-शहा यांच्यापुढे आपला उपद्रव क्षुद्र ठरेल, याची जाणीव सोमय्या यांना आहे. न्यायमूर्ती लोयांसारखी अनेक उदाहरणे त्यांच्यासमोर आहेत. तसे नसते तर सोमय्या यांनी भाजपच्या नेत्यांचीच प्रकरणे बाहेर काढली असती आणि ते त्यांना अधिक सोपे होते. परंतु शहाणपणा दाखवून त्यांनी भलतासलता मार्ग न अनुसरता भाजप विरोधकांना उपद्रव देण्याचा मार्ग अवलंबला आहे. शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी असलेल्या उपद्रवमूल्यामुळेच नारायण राणे यांना केंद्रीय मंत्रिपद मिळाले आहे, याची जाणीव सोमय्या यांना आहे. नजिकच्या काळात राणे एकटे पुरे पडणार नाहीत. शिवाय राणेंचा डाव पक्षाच्या अंगाशी येण्याचा धोकाही असतो. याउलट सोमय्यांचा खेळ स्वतःसाठी जोखमीचा असला तरी पक्षासाठी सुरक्षित असतो. महाविकास आघाडी सरकारमधल्या एकेका मंत्र्याला बदनाम करून लोकांच्या मनात सरकारबद्दल घृणा निर्माण करणे हेच तर भाजपचे लक्ष्य आहे. मंत्र्यांवर आरोप करून सरकार लोकांच्या मनातून उतरवायचे. म्हणजे पुढेमागे कधी राष्ट्रपती राजवटीचा वरवंटा फिरवण्याची संधी मिळाली तर त्यावेळी लोकांनी सरकारच्या बाजूने उभे राहू नये.
सोमय्या यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब, मिलिंद नार्वेकर यांना लक्ष्य करून थेट मुख्यमंत्री निवासाच्या बिळातच हात घातला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर आरोप करून त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही सोडलेले नाही. सोमय्या यांनी काही दिवसांपूर्वी सरकारशी संबंधित अकरा लोकांच्या भ्रष्टाचाराचा आपण पर्दाफाश करणार असल्याचे जाहीर केले होते. `ठाकरे इलेव्हन` असे त्यांनी त्याचे नामकरण केले होते. हसन मुश्रीफ यांचे नाव त्या ठाकरे इलेव्हनमध्ये नव्हते. ते राखीव खेळाडू असल्याचे सोमय्या यांनी म्हटले आहे. संघात राखीव खेळाडूंची आणखी भरती होणार असल्याचे सोमय्या यांनी जाहीर केले आहे. याचा अर्थ काही महिन्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातील सगळ्याच्या सगळ्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, तर नवल वाटायला नको. यातून उद्धव ठाकरे बाजूला राहण्याची सुतराम शक्यता नाही. कारण उद्धव ठाकरे हे सोमय्या यांचे जुने गि-हाईक आहे.
पाच वर्षांपूर्वी मे २०१६ मध्ये सोमय्या यांनी थेट उद्धव ठाकरे यांच्यावरच आरोप केले होते. त्यावेळीही मुंबई महापालिका निवडणुकीची पार्श्वभूमी होती. आणि आता पुन्हा महापालिकेची निवडणूक तोंडावर आली आहे. त्यामुळे सोमय्यांची गाडी हळुहळू त्या दिशेने वळू शकते. महापालिकेच्या राजकारणात धमाका करायचा तर उद्धव ठाकरे यांनाच लक्ष्य करावे लागणार आहे आणि सोमय्याच ते करू शकतात. मुंबई महापालिकेत माफियाराज सुरू असल्याचे सांगताना सोमय्यांनी `वांद्रेतला बॉस` आणि त्याच्या पीएच्या आदेशावरूनच हे माफियाराज सुरू असल्याचा जाहीर आरोप केला होता. त्यावेळी राज्याच्या सत्तेत शिवसेना भाजपसोबत होती. लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपला शिवसेनेची गरज होती. त्यामुळे सोमय्यांचे तिकीट कापण्यासाठी शिवसेनेचा दबाव कामी आला होता. आता सध्यातरी दोन्ही पक्ष दोन ध्रुवावर आहेत. राणेंचे मंत्रिपद आणि सोमय्यांनी उघडलेली आघाडी पाहता नजिकच्या काळात युतीचे पुनर्मिलन होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे सोमय्यांचा उधळलेला घोडा कधीही झेड सिक्युरीटीमध्ये थेट मातोश्रीच्या दारात आणि मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर पोहोचू शकतो.
देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडळातल्या वीसेक मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. पैकी एकनाथ खडसे आणि प्रकाश मेहता वगळता सगळ्यांना क्लीनचिटा मिळाल्या होत्या. सरकार असेही पडत नाही, याचा अंदाज भाजपला आलेला आहे. त्यामुळे आरोप करून बदनामी करायची,केंद्रीय तपास यंत्रणांना हाताशी धरून एकेकाला जेरीस आणायचे उद्योग सुरू आहेत.
अशा परिस्थितीत या सरकारचे शिल्पकार शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे एकच पर्याय उरतो, तो म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळ घेऊन ईडीच्या कार्यालयात हजेरी देणे ! रोज एका मंत्र्याविरुद्ध आरोप होणार असतील, एखाद्या सिनेमाच्या प्रमोशनप्रमाणे आगामी काळात आरोप होणा-या मंत्र्यांच्या नावाची जाहिरात केली जात असेल, केंद्रीय यंत्रणा मागे लावल्या जाणार असतील तर एकदाच काय ती होलसेलमध्ये सगळ्यांची चौकशी करून घ्यावी. अन्यथा अर्धे मंत्रिमंडळ ईडीच्या कार्यालयात चकरा मारायला लागले तर राज्यकारभाराचा गाडा कसा हाकणार आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेला सक्षम सरकार कसे देणार ?
