नाशिकः केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचाच निर्णय घेतला होता. काही लोक सातत्याने त्याला विरोध करत राहिले. काही लोकांना पटवून देऊ शकलो नाही म्हणून कायदा मागे घेत आहोत, असं पंतप्रधानांनी काल स्पष्टपणे सांगितलं आहे. लोकशाहीत अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा मोठेपणा फार कमी लोक दाखवतात तो मोदींनी दाखवला, असं मत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलं. मोदी सरकारनं सुरू केलेल्या किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून एकट्या महाराष्ट्रात ९ हजार कोटी रुपयांची मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत आहे. यूपीए सरकारच्या काळात कृषी खात्यासाठी असलेलं ३५ हजार कोटींचं बजेट आज १ लाख ३५ हजार कोटीचं झालं आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं. टीका करणारे टीका करत असतात आणि काम करणारे काम करत राहतात, टीकाकारांना जनताच उत्तर देईल, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.
देशात वादग्रस्त ठरलेले तीन कृषी कायदे रद्द करत असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी सकाळी देशवासीयांना उद्देशून केलेल्या भाषणात केली. नवे कृषी कायदे का केले, याबाबतचं सत्य शेतकरी बांधवांना समजावून सांगण्यात आमचे प्रयत्न, तपश्चर्या कमी पडली. त्यामुळे मी देशाची मनापासून माफी मागतो, असं म्हणत, येत्या अधिवेशनात हे कायदे मागे घेण्याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करू, असं त्यांनी जाहीर केलं.
पंतप्रधानांच्या या घोषणेनंतर देशभरात वेगवेगळ्या स्तरांतून उलट-सुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. शेतकऱ्यांच्या लढ्यापुढे अहंकारी मोदी सरकारला झुकावं लागलं, निवडणुकांवर डोळा ठेवून घेतलेला हा निर्णय आहे, एवढे बळी गेल्यानंतर ही उपरती झाली का?, अशा शब्दांत विरोधक मोदी सरकारचा समाचार घेत आहेत. मात्र, टीका करणाऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी काहीही केलेलं नाही, जे काही केलंय ते मोदींनी केलंय, असं निक्षून सांगत फडणवीस यांनी मोदींनी दाखवलेल्या मनाच्या मोठेपणाचं कौतुक केलंय.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका दुटप्पी आहे. देशभरात कुठेही घटना घडली, तर त्यावर प्रतिक्रिया द्यायला हे तयार असतात, पण राज्यात घडणाऱ्या घटनांकडे लक्ष द्यायला तयार नाहीत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातील सरकारची आडमुठी भूमिका जीवघेणी आहे. त्यांनी तत्काळ पुढाकार घेऊन आपली भूमिका लोकशाहीला अनुरूप केली पाहिजे आणि एसटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला पाहिजे, असंही फडणवीस यांनी सुनावलं.
