मुंबई : घरोघरी जाऊन लसीकरणासंदर्भात राज्य सरकारच्या टास्क फोर्सकडून बंद लिफाफ्यात सीलबंद अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. मात्र, यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी एका आठवड्याचा अवधी राज्य सरकारकडून हायकोर्टाकडे मागण्यात आला आहे.
कोरोनाच्या वाढत्या रुग्ण संख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेचा लाभ हा सर्वसाधारणपणे पंचाहत्तर वर्ष पूर्ण झालेल्या वृद्ध आणि दिव्यांग तसेच अंथरुणावर खिळलेल्या ज्येष्ठ नागरीकांना घेता येत नाही. म्हणून त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करत अॅड. धृती कपाडिया आणि अॅड. कुणाल तिवारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राज्य सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सच्या जाणकारांच्या समितीने तयार केलेला अहवाल मंगळवारी सिलबंद लिफाफ्यात हायकोर्टात सादर करण्यात आला. मात्र, तुर्तास अहवाल इतर प्रतिवाद्यांना देऊ शकत नाही, असेही यावेळी राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं.
अहवाल पाहिल्यानंतर टास्क फोर्सने मार्गदर्शक तत्वांचा प्रारुप मथळा अहवालातून मांडला आहे. प्रथमदर्शनी पाहता टास्क फोर्स हा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या दृष्टीनं योग्य दिशेनं वाटचाल करत असल्याचं निरीक्षण यावेळी हायकोर्टानं नोंदवलं. या मार्गदर्शक तत्वांना राज्य सरकारकडून अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. तसेच घरोघरी लसीकरण संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी एका आठवड्याचा वेळ देण्यात यावा अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली. त्याची दखल घेत राज्य सरकार एका आठवड्यात यावर अंतिम निर्णय लवकरच घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करत सुनावणी पुढील मंगळवारपर्यंत तहकूब केली.
